नयाँ विधयेक आए नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा, कामदारलाई बेफाइदा
प्रकाशित मिति : माघ २६, २०७३ बुधबार
केशव राज सेडाई, कानुन व्यवसायी
अमेरिकामा विदेशी कामदार भित्राउन पाइने एचवान बी र एलवान भिसाको सन्दर्भमा संसदमा पेश गरिएको विधयेक कस्तो विधयेक हो ?
यो विधयेकले दुईवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न खोज्दैछ । पहिलो, भारतीय बिलियन डलर आईटी कम्पनीहरुले ६० प्रतिशत भन्दा धेरै एच वान बी को भिसा कोटा लिने प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीसदेखि चालिस प्रतिशत एल वान भिसाको कोटा पनि त्यस्ता भारतीय कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यो भिसाहरु लिएका कारण उनीहरुले अमेरिकी कामदारको तलब कम गराएका छन् । भारतबाट सस्तो कामदारहरु ल्याउँदा अमेरिकामा रहेका कामदारको तलब कम हुन गएको छ । यो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी आदेश र सदनमार्फत नयाँ नियम ल्याउन खोजिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अहिले सिनेट र प्रतिनिधीसभामा दुईवटा विधयेकहरु पेश गरिएका छन् । यी दुईवटा विधयेकमा एचवानबी कामदारको तलब दोब्बर बनाउने व्यवस्था छ । अब कम्तीमा कामदारका लागि बार्षिक एकलाख तीस हजार डलर तिर्नुपर्नेछ । यो भएपछि भारतीय कम्पनीहरुले विदेशबाट कामदार ल्याउने चाहना कम हुने र त्यो रकममा अमेरिकी कामदार नै पाइनेछ । तर विधयेक भने सदनबाट पारित भएर ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र कानुन बन्नेछ ।
विधयेक पारित भएमा अमेरिकामा कामदार भिसा एचवानबी स्टेटसमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था के हुन्छ ?
यो विधयेक कानुन बनेमा नेपाली एचवानबी भिसामा रहेकाहरुलाई पनि प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्थामा नेपाली एचवानबी भिसामा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई काम ट्रान्सफर गर्नमा समस्या हुने देखिन्छ । अहिले एउटा रोजगारदातासँग काम गरिरहेको अवस्थामा त्यो काम सकिएमा र अर्को काममा ट्रान्सफर गर्दा समस्या हुने देखिन्छ । यदि कामको स्थान परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि समस्या हुने देखिन्छ । एचवानबी भिसा कामदारलाई पहिलेभन्दा दोब्बर रकम दिनुपर्ने भएपछि रोजगारदाताले कामदारलाई कामबाट हटाउनसक्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यो कानुन आइसकेपछि मात्र प्रस्ट हुनेछ । यदि कानुनले कम्तीमा १ लाख ३० हजार डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा रोजगारदाताले कामदारलाई त्यती रकम तिर्न नचाहेमा कामबाट हटाउनसक्ने जोखिम रहन्छ ।
कामबाट निकालिएमा एचवानबी भिसामा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था के हुन्छ ?
यो अवस्बामा एचवानबी भिसामा रहेकाहरु या त पहिलेकै विद्यार्थी भिसामा जानुपर्छ या त आफ्नो स्टेटस अन्य भिसामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । या त सानो कम्पनी खोज्नुपर्छ । किनभने पचास भन्दा कम कामदार भएको कम्पनीले कामदारलाई १ लाख ३० हजार तिर्नुपर्ने छैन । यो अवस्थामा ठूलो कम्पनी छाडेर सानो कम्पनीमा आएमा थोरै तलबमा काम र भिसा बचाउन सक्नेछन् । अन्यथा स्वेदश फर्कनुपर्छ वा अन्य इमिग्रेशन सुविधाका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।
नयाँ एचवानबी भिसा लिनेहरुको सन्दर्भमा के हुन्छ ?
ठूलो कम्पनीहरु जोसँग पचास भन्दा धेरै कामदारहरु छन्, उनीहरुले महँगा कामदारहरु राख्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता कम्पनीमा नयाँ कामदारहरु जानु उपयुक्त हुँदैन । यो अवस्थामा पचास भन्दा कम कामदार भएका कम्पनीमा कामदारले आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
यो अवस्थामा नेपालबाट कामदार भिसामा आउनेहरुको संख्या अब कम हुने भयो ?
हो । यसमा अत्यन्तै ठूलो परिवर्तन आउनेछ । नेपालले पनि एचवानबी भिसा प्रयोग गरिहेकाले र खासगरी नेपाली विद्यार्थीले यो भिसा प्रयोग गरिरहेकाले उनीहरुलाई समस्या हुनेछ ।
अब एल वान भिसामा पनि नेपालीहरु अमेरिका आउनमा समस्या हुने हो ?
एलवानको सन्दर्भमा नेपालीहरुका लागि शायद फरक नपर्ला । अहिले छलफलमा आएको एल वान ठूलो कम्पनीहरुका लागि हो । नेपालीहरु प्राय अन्तरकम्पनी ट्रान्सफरका रुपमा एलावानमा आउने गर्छन् । नेपालमा रहेको कम्पनीले अमेरिकामा शाखा खोलेमा नेपालबाट कर्मचारी ल्याउने एलवान ए मा खास फरक पर्दैन । तर अहिले भइरहेको बहस एलवान बी हो । जुन नेपालीहरुले असाध्यै कममात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डको इबी क्याटेगोरीको भिसामा देशीय सिमाबन्दी हटाइने नियमले नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ?
यो अवस्बामा नेपालीहरुका लागि घाटा नै हुनेछ । एक्ट्राअर्डिनरी क्याटेगोरीबाट ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिंदा नेपालीले जहिले पनि ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने नियम थियो । भिसा करेन्ट नहुने र कुर्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर अब संसारको सबै मान्छेसँग मिलाउँदा भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आवेदन दिनेहरुका कारण नेपाललाई नकारात्मक असर पार्नेछ । ठूलो माछोले सानोमाछो खाएजस्तै भारत र चीनका कारण नेपालीहरुले एक्स्ट्राअर्डिनरी लगायत ईबी क्याटेगोरीमा रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नमा समस्या हुनेछ । नेपालका लागि इबी टु भिसा पनि सधै अद्यावधिक नै रहेको थियो । तर विधयेक पारित भयो भने चीन र भारतजस्ता मुलुकबाट ठूलो संख्यामा रहेका आवेदकका कारण नेपालीहरुलाई समस्या हुनेछ ।
विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुलाई पूराना व्यवधान हटाएर ग्रिनकार्डको प्रकृयामा लैजाने भनिएको कस्तो हो ?
उनीहरुको पहिलको योजना अनुशार यो क्यानडाको प्वाइन्ट सिस्टम जस्तै हो । यदि विद्यार्थीले विज्ञान, इन्जिनियरि ङ, प्रविधि, गणित लगायतका क्षेत्रमा मास्टर्स डिग्री गरेकाहरुले निश्चित प्वाइन्टका आधारमा सिधा ग्रिनकार्डको प्रकृयामा जानसक्ने प्रावधान हो । एचवान बी भिसा वा ओपिटीमा काम गरिरहेकाहरुले पनि प्वाइन्ट सिस्टममा ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिनसक्नेछन् । क्यानेडियन प्रणाली लागु हुनेछ भने लेवर सर्टिफिकेटको प्रावधानपनि हट्ने सम्भावना छ । यो नियम लागु भएमा योग्य र क्षमतावान विद्यार्थीहरुका लागि निकै सजिलो हुनेछ ।