नयाँ विधयेक आए नेपाली विद्यार्थीलाई फाइदा, कामदारलाई बेफाइदा

प्रकाशित मिति : माघ २६, २०७३ बुधबार

केशव राज सेडाई,  कानुन व्यवसायी

अमेरिकामा विदेशी कामदार भित्राउन पाइने एचवान बी र एलवान भिसाको सन्दर्भमा संसदमा पेश गरिएको विधयेक कस्तो विधयेक हो ?

यो विधयेकले दुईवटा विषयलाई सम्बोधन गर्न खोज्दैछ । पहिलो, भारतीय बिलियन डलर आईटी कम्पनीहरुले ६० प्रतिशत भन्दा धेरै एच वान बी को भिसा कोटा लिने प्रयोग गर्दै आएका छन् । तीसदेखि चालिस प्रतिशत एल वान भिसाको कोटा पनि त्यस्ता भारतीय कम्पनीहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यो भिसाहरु लिएका कारण उनीहरुले अमेरिकी कामदारको तलब कम गराएका छन् । भारतबाट सस्तो कामदारहरु ल्याउँदा अमेरिकामा रहेका कामदारको तलब कम हुन गएको छ । यो अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले कार्यकारी आदेश र सदनमार्फत नयाँ नियम ल्याउन खोजिरहेको छ । यस सन्दर्भमा अहिले सिनेट र प्रतिनिधीसभामा दुईवटा विधयेकहरु पेश गरिएका छन् । यी दुईवटा विधयेकमा एचवानबी कामदारको तलब दोब्बर बनाउने व्यवस्था छ । अब कम्तीमा कामदारका लागि बार्षिक एकलाख तीस हजार डलर तिर्नुपर्नेछ । यो भएपछि भारतीय कम्पनीहरुले विदेशबाट कामदार ल्याउने चाहना कम हुने र त्यो रकममा अमेरिकी कामदार नै पाइनेछ । तर विधयेक भने सदनबाट पारित भएर ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछिमात्र कानुन बन्नेछ ।

विधयेक पारित भएमा अमेरिकामा कामदार भिसा एचवानबी स्टेटसमा रहेका नेपालीहरुको अवस्था के हुन्छ ?

यो विधयेक कानुन बनेमा नेपाली एचवानबी भिसामा रहेकाहरुलाई पनि प्रभाव पार्नेछ । यो अवस्थामा नेपाली एचवानबी भिसामा रहेका नेपाली कामदारहरुलाई काम ट्रान्सफर गर्नमा समस्या हुने देखिन्छ । अहिले एउटा रोजगारदातासँग काम गरिरहेको अवस्थामा त्यो काम सकिएमा र अर्को काममा ट्रान्सफर गर्दा समस्या हुने देखिन्छ । यदि कामको स्थान परिवर्तन गर्नुपरेमा पनि समस्या हुने देखिन्छ । एचवानबी भिसा कामदारलाई पहिलेभन्दा दोब्बर रकम दिनुपर्ने भएपछि रोजगारदाताले कामदारलाई कामबाट हटाउनसक्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यो कानुन आइसकेपछि मात्र प्रस्ट हुनेछ । यदि कानुनले कम्तीमा १ लाख ३० हजार डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा रोजगारदाताले कामदारलाई त्यती रकम तिर्न नचाहेमा कामबाट हटाउनसक्ने जोखिम रहन्छ ।

कामबाट निकालिएमा एचवानबी भिसामा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था के हुन्छ ?

यो अवस्बामा एचवानबी भिसामा रहेकाहरु या त पहिलेकै विद्यार्थी भिसामा जानुपर्छ या त आफ्नो स्टेटस अन्य भिसामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । या त सानो कम्पनी खोज्नुपर्छ । किनभने पचास भन्दा कम कामदार भएको कम्पनीले कामदारलाई १ लाख ३० हजार तिर्नुपर्ने छैन । यो अवस्थामा ठूलो कम्पनी छाडेर सानो कम्पनीमा आएमा थोरै तलबमा काम र भिसा बचाउन सक्नेछन् । अन्यथा स्वेदश फर्कनुपर्छ वा अन्य इमिग्रेशन सुविधाका लागि आवेदन दिनुपर्छ ।

नयाँ एचवानबी भिसा लिनेहरुको सन्दर्भमा के हुन्छ ?

ठूलो कम्पनीहरु जोसँग पचास भन्दा धेरै कामदारहरु छन्, उनीहरुले महँगा कामदारहरु राख्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता कम्पनीमा नयाँ कामदारहरु जानु उपयुक्त हुँदैन । यो अवस्थामा पचास भन्दा कम कामदार भएका कम्पनीमा कामदारले आवेदन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यो अवस्थामा नेपालबाट कामदार भिसामा आउनेहरुको संख्या अब कम हुने भयो ?

हो । यसमा अत्यन्तै ठूलो परिवर्तन आउनेछ । नेपालले पनि एचवानबी भिसा प्रयोग गरिहेकाले र खासगरी नेपाली विद्यार्थीले यो भिसा प्रयोग गरिरहेकाले उनीहरुलाई समस्या हुनेछ ।

अब एल वान भिसामा पनि नेपालीहरु अमेरिका आउनमा समस्या हुने हो ?

एलवानको सन्दर्भमा नेपालीहरुका लागि शायद फरक नपर्ला । अहिले छलफलमा आएको एल वान ठूलो कम्पनीहरुका लागि हो । नेपालीहरु प्राय अन्तरकम्पनी ट्रान्सफरका रुपमा एलावानमा आउने गर्छन् । नेपालमा रहेको कम्पनीले अमेरिकामा शाखा खोलेमा नेपालबाट कर्मचारी ल्याउने एलवान ए मा खास फरक पर्दैन । तर अहिले भइरहेको बहस एलवान बी हो । जुन नेपालीहरुले असाध्यै कममात्र प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डको इबी क्याटेगोरीको भिसामा देशीय सिमाबन्दी हटाइने नियमले नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि घाटा ?

यो अवस्बामा नेपालीहरुका लागि घाटा नै हुनेछ । एक्ट्राअर्डिनरी क्याटेगोरीबाट ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिंदा नेपालीले जहिले पनि ग्रिनकार्ड पाउनसक्ने नियम थियो । भिसा करेन्ट नहुने र कुर्नुपर्ने अवस्था थिएन । तर अब संसारको सबै मान्छेसँग मिलाउँदा भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट आवेदन दिनेहरुका कारण नेपाललाई नकारात्मक असर पार्नेछ । ठूलो माछोले सानोमाछो खाएजस्तै भारत र चीनका कारण नेपालीहरुले एक्स्ट्राअर्डिनरी लगायत ईबी क्याटेगोरीमा रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नमा समस्या हुनेछ । नेपालका लागि इबी टु भिसा पनि सधै अद्यावधिक नै रहेको थियो । तर विधयेक पारित भयो भने चीन र भारतजस्ता मुलुकबाट ठूलो संख्यामा रहेका आवेदकका कारण नेपालीहरुलाई समस्या हुनेछ ।

विद्यार्थी भिसामा रहेकाहरुलाई पूराना व्यवधान हटाएर ग्रिनकार्डको प्रकृयामा लैजाने भनिएको कस्तो हो ?

उनीहरुको पहिलको योजना अनुशार यो क्यानडाको प्वाइन्ट सिस्टम जस्तै हो । यदि विद्यार्थीले विज्ञान, इन्जिनियरि ङ, प्रविधि, गणित लगायतका क्षेत्रमा मास्टर्स डिग्री गरेकाहरुले निश्चित प्वाइन्टका आधारमा सिधा ग्रिनकार्डको प्रकृयामा जानसक्ने प्रावधान हो । एचवान बी भिसा वा ओपिटीमा काम गरिरहेकाहरुले पनि प्वाइन्ट सिस्टममा ग्रिनकार्डका लागि आवेदन दिनसक्नेछन् । क्यानेडियन प्रणाली लागु हुनेछ भने लेवर सर्टिफिकेटको प्रावधानपनि हट्ने सम्भावना छ । यो नियम लागु भएमा योग्य र क्षमतावान विद्यार्थीहरुका लागि निकै सजिलो हुनेछ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com