Follow @khasokhasmag

हेलाे सरकारमा कस्ता गुनासा आउँछन् ?


प्रकाशित मिति : माघ २१, २०७३ शुक्रबार

कस्ता गुनासा आउँछन् ?
राजनीतिक विकृति, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या, भ्रष्टाचार, लैंगिक हिंसा, नीतिगत सुधारका विषय, पूर्वाधार विकासमा भएका ढिलासुस्ती र बदमासीका गुनासा बढी आउने गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आउनुपूर्व लोडसेडिङ अत्यधिक भएको समयमा सबैभन्दा बढी गुनासा प्राधिकरणकै बारेमा आउने गरेका थिए । तर, अहिले त्यस्ता उजुरी आउने क्रम रोकिएको हेलो सरकार कक्षले जनाएको छ ।

नागरिकका पीरमर्कालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले पा“च वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको ‘हेलो सरकार’मा हालसम्म ५५ हजार ४ सय ५६ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीमध्ये ५० हजार १ सय २६ को फस्र्योट भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । तर, नागरिकको गुनासो सम्बोधन भए÷नभएको अनुगमन भने कुनै निकायले गरेको छैन । अनुगमन हुन नसक्दा हेलो सरकारको प्रभावकारिताबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अधिकारीहरू अनभिज्ञजस्ता देखिन्छन् ।
१७ कात्तिक २०६८ मा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नागरिकका गुनासा टेलिफोनको माध्यमबाट सुनेर तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सुरुवाती दिनमा हेलो सरकार निकै प्रभावकारी देखिएको थियो । देशभरबाट नागरिकहरूले विभिन्न प्रकारका गुनासा टिपाउने र तत्कालै सुनुवाइ गर्ने गरिएको थियो । तर, समयक्रमस“गै हेलो सरकारको प्रभावकारिता घट्न थालेको गुनासो नागरिकहरूले गरेका छन् ।

गुनासा टिपाउने दर घट्दो
पछिल्ला समय हेलो सरकारमा गुनासा टिपाउने दर पनि झन्डै ५० प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार कक्षका अनुसार सुरुका दिनमा मासिक दुई हजारसम्म उजुरी आउने गरेका थिए । तर, अहिले १ हजारदेखि १२ सयसम्म उजुरी आउने गरेका छन् । हेलो सरकार कक्षले त्यस्ता उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्न विषयगत रूपमा मन्त्रालयहरूमा पठाउने गरेको छ । त्यसरी गरिएको पत्राचारलाई नै हेलो सरकार कक्षले उजुरी फछ्र्योट दरको रूपमा लिएको छ । ती गुनासा सम्बोधन भए-नभएको तथ्यांक संकलन र अनुगमन हुने गरेको छैन ।

उजुरी घट्दा रात्रिकालीन सिफ्ट हट्यो
हेलो सरकार डेस्कमा उपसचिवको नेतृत्वमा ६ जना अधिकृत, ६ जना नायव सुब्बा, एकजना खरिदार, एकजना कार्यालय सहयोगी र दुईजना चालकसहित १७ जनाको जनशक्ति छ । सो टिम बिहान ७ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म गुनासा संकलन गर्ने कार्यमा खटिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुरुका दिनमा गुनासा सुनेर तत्काल समाधान गर्न रातिसमेत छुट्टै सिफ्टको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको छ । उपसचिव उपाध्यायका अनुसार गुनासाहरू आउने क्रम निकै न्यून भएकाले रात्रिकालीन सिफ्ट हटाइएको हो ।

छुट्टै अनुगमन संयन्त्र जरुरी
उपसचिव उपाध्यायले हेलो सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने जरुरी रहेको बताए । हेलो सरकारमा आएका उजुरीहरू मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायबाट वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्न त्यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । संयन्त्र नबनाउ“दासम्म गुनासाहरूको वास्तविक सम्बोधन हुन नसक्ने र हेलो सरकारप्रति जनताको विश्वास वृद्धि हुन नसक्ने उपाध्यायले बताए ।

अहिलेसम्म उजुरीको अवस्था
गृह मन्त्रालय – ९७७
शिक्षा मन्त्रालय – ५७६१
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय – ४४४५
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण – २५९७
स्वास्थ्य मन्त्रालय – २२७३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय – ४४९०
अर्थ मन्त्रालय – २३८७
वाण्ज्यि मन्त्रालय – २००७
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – १८२६
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड – १६२३
सहरी विकास मन्त्रालय – १३३०
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय – ११४७
कृषि विकास मन्त्रालय – ११४५
ऊर्जा मन्त्रालय – १०५७
परराष्ट्र मन्त्रालय – ८३४
त्रिभुवन विश्वविद्यालय – ९६८
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र – ७१८
आपूर्ति मन्त्रालय – ५२३
उद्योग मन्त्रालय – ६४४
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय – ८६६
कानुन मन्त्रालय – ४८६
महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय – ८३०
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण – २८०
राष्ट्रिय योजना आयोग – २०८
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय – १३३
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय – १५९
पशुपक्षी विकास मन्त्रालय – ९७
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १७०
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय – १२४५
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय – २१६
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय – ६५
सिँचाइ मन्त्रालय – ३९४
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – ९७०
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – ७८४
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध – ४७
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय – २६०
निर्वाचन आयोग – ४०
पश्चिमाञ्च विकासक्षेत्र – ३८८
पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्र – १७
मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – २११
मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्र – ४७८
सुुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र – ८

किन घटे उजुरी ?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हालसम्म परेका ५५ हजार ४ सय ५६ उजुरीको फस्र्योट दर ८१ प्रतिशत भए पनि गुनासा गर्नेहरूको सन्तुष्टि दर भने २० प्रतिशत मात्रै छ । गुनासा सम्बोधन भए–नभएको अनुगमन हुन नसकेकाले पनि सन्तुष्टि दर कम भएको हुन सक्ने हेलो सरकार कक्ष प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले बताए । मन्त्रालयमातहतहका निकायका विरुद्धमा आएका उजुरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तथा विभागहरू नै संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । हेलो सरकारमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा उपसचिवहरू नै नोडल अफिसरका रूपमा रहेका छन् ।

अनुगमन छैन : उपाध्यायका अनुसार प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको अभावमा उजुरीको वास्तविक सुनुवाइ भए–नभएको जानकारी पाउन नसकिएको हो । ‘उजुरी आउनासाथ त्यसको गाम्भीर्यतालाई हेरेर तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, त्यहाँबाट उजुरी सम्बोधन भए–नभएको वास्तविक जानकारी हामीले पाउन सक्दैनौँ ।’ नयाँ पत्रिकाबाट

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com