जारी नै रहने भो संसद्को अवरोध
प्रकाशित मिति : पुस २४, २०७३ आईतबार
सहमति खोज्न भन्दै ६ दिन संसद् स्थगित गरेका प्रमुख दलहरूबीच छलफलसमेत भएन /
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव फिर्ता लिने कुनै संकेत नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो । सत्ता पक्षले सहमतिका लागि बैठक र छलफलको प्रयास नै नगरेको एमालेको ठहर छ । सरकारले आइतबारको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने बताइरहेका वेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा एमाले बैठक बसेको थियो ।
‘सदन स्थगित भएपछि आजसम्म सहमतिका लागि सरकारले कुनै पहल र प्रयास नगरेकाले विगतको (सदन अवरोध गर्ने) निर्णयमा परिवर्तन नगर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ बैठकपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सत्तापक्ष सहमति जुटाउनेभन्दा पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’
सीमांकन हेरफेर गैरसंवैधानिक हुने प्रस्ट संकेतसहित विधेयक पास गरिए बदर हुनेगरी सजग गराउँदै सर्वोच्चले आदेश दिएको एमालेको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ नै ‘कोट’ गरेर अदालतको फैसला आएको र मधेसी मोर्चालेसमेत संशोधनका लागि सो धारा बाधक भए संशोधन या खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै एमाले सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
अवरोधका विषयमा नौ दलमा छलफल हुने
एमालेले सदन अवरोध र सरकारको पछिल्लो रबैयालगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान विपक्षी नौ दलको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमार्फत आइतबारको संसद् बैठकका विषयमा थप निर्णय लिइने उपनेता नेम्वाङले बताए ।
पार्टी निर्णयमा परिवर्तन भएको छैन सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले
विगतको पार्टीको निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, सदन अवरोध गर्ने हाम्रो निर्णय कायमै छ । यस विषयमा नौ दलको आइतबारको बैठकमा छलफल गरेर थप निर्णय गरिनेछ । अदालतको आदेशपछि लचिलो बनेर सहमति कायम गर्न सरकारले हामीलाई छलफलका लागि बोलाउला भन्ने सोचेका थियौँ, तर जिम्मेवार बनेर पहल र प्रयास गर्नुपर्नेमा बैठकका लागि डाकिएको छैन । त्यसैले हामीले सोच्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै देखेका छैनौँ ।
प्रधानमन्त्री भन्छन्– संशोधन अब रोकिन्न
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबारको संसद् बैठकबाट संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा जाने बताएका छन् । वामपन्थी नेतृ शान्ता श्रेष्ठद्वारा लिखित ‘मान्छेभित्रको मान्छे’ संस्मरणसंग्रह विमोचन गर्दै शनिबार उनले सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गर्न नसक्ने बताए । ‘भोलि (आइतबार)देखि संसद् फेरि चल्दै छ । त्यहाँ हामीले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न र निर्वाचन गर्न जे प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ, अब त्यो प्रक्रिया सुचारु हुनेछ,’ प्रचण्डले भने, ‘सर्वाेच्चको आदेशपछि अब कसैले संसद् अवरोध गर्न सक्दैन ।’
संसद् खुलेसँगै संविधान संशोधन विधेयक, महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेकयहरू सँगसँगै अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । ‘संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाऔँ, निर्वाचनतिर गएर आर्थिक समृद्धि जनताले चाहेका छन्, समाजवादको आधार तयार पार्ने भनेर जो संविधानमा भनिएको छ, त्यही दिशामा जाऔँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने । प्रचण्डले अहिले देश अप्ठ्यारोमा परेकाले सहमतिमा आउन सबै दलहरूलाई अपिलसमेत गरे ।
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री भेटवार्ता
शनिबार साँझ राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा राष्ट्रपतिले आइतबारको संसद् बैठकमा सरकारको तयारीका विषयमा चासो राखेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा लामो समयसम्म रहेको अवरोध आइतबारबाट खुल्ने र संशोधन प्रस्तावलाई संसद्को प्रक्रियाबाटै छिनोफानो लगाएर सरकार निर्वाचन विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढ्न चाहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै
सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् बैठकअगाडि आइतबार बिहान प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूस“ग छलफल गर्दै छिन् । एमालेले २४ पुससम्म संसद् बैठक स्थगित गर्न गरेको मागका आधारमा आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । यसबीचमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गम्भीरतापूर्वक छलफलसमेत नगरेकाले सभामुखले संसद् बैठकअगाडि दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्न लागेकी हुन् ।
यस्तो छ संसद्को आइतबारको कार्यसूची
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ प्रस्तुत गर्ने संसद्को पहिलो कार्यसूची छ । संसद्को दोस्रो कार्यसूचीमा संविधान संशोधन प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई निणयार्थ प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसपछि मात्रै कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
३ कात्तिकमा दर्ता भई संसद्मा अझै छलफलका क्रममा रहेको अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले–माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको बाँकी छलफल गराउने कार्यसूची संसद्को सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
कानुनमन्त्री भन्छन् एमालेले बेइमानी गर्दै छ
एमालेले १९ पुसको संसद् बैठक ६ दिनसम्म रोक्न आफैँले माग गरेको हो । एमाले नेताहरूले २४ गतेको संसद् बैठक सर्वाेच्चको आदेशपछि अवरोध गदैनौँ, तर त्यसबीचमा केही आन्तरिक काम र दलहरूबीच छलफलका लागि भन्दै समय माग गरेका थिए । तर, २४ गते संसद् अवरोध हुँदैन भनेर एमाले उपनेता स्वयंले वचनबद्धता पनि दिएकै हो । त्यहीअनुसार संसद् बैठक २४ गतेसम्म रोकिएको थियो । तर, फेरि संसद् खुल्न दिँदैनौँ भन्ने उनीहरूको हठ हो भने त्यो सरासर बेइमानी हो । उनीहरू निर्वाचनको कुरा पनि गर्छन्, विधेयक संसद्मा पेस गर्नै दिँदैनन् । उनीहरू संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा संविधानलाई असफलतातिर लैजाने बाटोमा छन् ।
एमालेलाई ५ प्रश्न
१) संविधानको स्वीकार्यता बढाउँदा कसरी राष्ट्रियता कमजोर ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेसी, थारूलगायत संविधानप्रति असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याई संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन खोज्दा एमालेले आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले एमालेलाई लक्षित गर्दै भने, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन खोज्दा कसरी राष्ट्रियता कमजोर भयो, कुनै जवाफ छ र ?’
२) बलजफ्ती एकताले राष्ट्र कहाँ बलियो हुन्छ ?
पुरानो सोच र संस्कारले राष्ट्रियता बलियो नहुने भन्दै प्रचण्डले पुरानो सोच, सामन्ती संस्कार भएकाहरूसँग एमालेले बलजफ्ती एकता गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीले हिमाल, पहाड, तराई मात्र नभई सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातिको एकता गर्ने गरी कुरा गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘एमालेले गरिरहेको बलजफ्ती एकताको कुराले राष्ट्र बलियो होला र ?’
३) कसले गर्दै छ राष्ट्रको विखण्डन ?
एमालेले एउटा जाति, संस्कार र वर्गको कुरालाई लिएर मात्रै अहिले राष्ट्रियताको परिभाषा गर्न खोजेकामा पनि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाए । ‘सबै वर्ग, समुदायलाई समुचित पहिचान, अधिकार र एकताको आदर्शका लागि हामी लडेका हौँ । सबैलाई एउटै सूत्रमा बाध्नका लागि हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौँ, तर त्यसमा कति सफल भयौँ–भएनौँ, त्यो अर्काे पाटो छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले राष्ट्रियतालाई जसरी बुझाउन खोजिएको छ, त्यसले मुलुकलाई झनै विखण्डनतिर लैजान्छ ।’
४) को सच्चा राष्ट्रवादी ?
प्रधानमन्त्रीले सबैलाई समेटेर आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो बनाउन खोज्ने कसरी अराष्ट्रवादी भए भन्दै आक्रोश पोखे । ‘मैले हेर्दा यो सोहै्रआना सोझो छ, को सच्चा राष्ट्रवादी ?’ एमालेलाई लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे ।
५) संसद्मा छलफल गर्न नदिनेको लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ?
प्रधानमन्त्रीले सरकारले संसद्मा ल्याउने प्रस्तावमा छलफल नै गर्न दिन्नौँ भन्नेलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने भन्दै प्रश्न पनि गरे । संविधान संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतले संसद्मै छलफल गर्ने भनेर दिएको आदेशपछि पनि एमालेले संसद् अवरोध गरे एमाले आफैँ नांगिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘सर्वाेच्चले संसद्मै छलफल गर्ने भनिसकेको अवस्थामा पनि फेरि संसद् अवरोध भन्ने हो भने त्यसो भन्नेहरूको लोकतन्त्र के लोकतन्त्र ? जबरजस्ती गर्ने ? त्यसलाई कसरी लोकतान्त्रिक भन्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘संसद् अवरोध गरेर राष्ट्र बलियो हुन्छ त ? एकताबद्ध हुन्छ ?’ शुरोजंग पाण्डे/ रामकृष्ण अधिकारी/नयाँ पत्रिका