अष्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी अलपत्र, कन्सल्ट्यान्सीले किन गर्छ खेलबाड ?
प्रकाशित मिति : फाल्गुन ६, २०७५ सोमबार
अष्ट्रेलियाको एउटा तालिमे कलेजमा नर्सिङ पढिरहेका झण्डै एक हजार नेपाली विद्यार्थी आफ्नो पढाईले मान्यता नपाउने भएपछि अन्योलमा परेका छन् । डेढ वर्षअघि २४ महिने कोर्स पढ्न अष्ट्रेलियन इन्स्टिच्यूट अफ बिजिनेस टेक्नोलोजी (एआईबीटी) को सिड्नी र बिसबेन कलेज आएका विद्यार्थीहरु अब पढाईले मान्यता नपाउने भएपछि अन्योलमा परेका हुन् ।
कलेज खोल्ने, चलाउने र पढाउने अनुमति भए पनि पढाइलाई नर्सिङ काउन्सिलले मान्यता दिएको थिएन । त्यस्तै, नर्सिङ पढेकाहरुलाई अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा इन्टर्नसिपका लागि मान्यता दिने रेगुलेटर एजेन्सीले पनि मान्यता नदिने भएपछि विद्यार्थीको डेढ वर्षको पढाइ खेर जाने अवस्था आएको हो ।
अष्ट्रेलियामा स्कील क्वालिटी अथोरिटी (एएसक्युए)मा दर्ता भएपछि तालिम इन्स्टिच्यूट खोल्न र विभिन्न विषय पढाउन पाइन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित विषयमा तालिम लिएको जनशक्तिको स्तर प्रमाणित गरेर उनीहरुलाई काममा लगाउन स्वीकृति दिने अरु संस्था पनि हुन्छन् । अष्ट्रेलियामा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुमा प्राज्ञिक तहको पढाइ हुने र त्यसका लागि महंगो शुल्क लाग्ने हुनाले नेपाली विद्यार्थी यस्तै तालिमे कलेजहरुतर्फ आकर्षित भैरहेका छन् ।
नर्सिङ्को पढाइले मान्यता पाउन अष्ट्रेलियन नर्सिङ् तथा मिड वाइफरी एक्रेडिटेसन काउन्सिल (एन्म्याक)को स्वीकृति आवश्यक पर्छ । त्यस्तै नर्सिङ् पढेकाहरुले स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण लिन र पढाइपछि रोजगार सुनिश्चित गर्न अष्ट्रेलियन हेल्थ प्राक्टिस्नर रेगुलेटर एजेन्सी (एएचपीआरए) ले मान्यता दिनुपर्छ । अहिले एआईबीटीको नर्सिङ् पढाईलाई दुबै संस्थाले मान्यता दिएनन् र विद्यार्थी अन्योलमा परे ।
आफ्नो पढाइले मान्यता नपाउने भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरुले नेपाली दूतावास र अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठनमा निवेदन दिएका छन् । विद्यार्थीको गुनासोपछि क्यानबेरामा रहेको नेपाली दूतावासले विद्यार्थीका समस्या बुझेर समाधान गरिदिन अष्ट्रेलिया सरकारलाई चिठि लेखेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलिया र अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको संगठनले पनि विशेष पहल गर्ने जनाएका छन् । समस्या समाधान गरेर आफ्नो पढाइको मान्यता दिन विद्यार्थीहरु आफैँले पनि पहल गरिरहेका छन् । अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली शैक्षिक परामर्शदाताहरुको संस्था एक्काले यस विषयमा एआईबीटी कलेजसँग गएको शुक्रबार परामर्श गरेको जनाएको छ ।
के यो विषय पहिल्यै थाहा थिएन ?
१५ भन्दा बढी नेपाली एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीले एआईबीटीमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गराएका छन् । सिड्नी र ब्रिसबेनको कलेजमा गरेर झण्डै हजार नेपाली विद्यार्थी छन् । कलेजले विद्यार्थीलाई दिएको अफर लेटरमा पढाउन मात्रै स्वीकृति लिएको कुरा उल्लेख गरेको बताएको छ ।
यसको अर्थ नर्सिङ्को पढाइले थप मान्यताहरु पाउन बाँकी नै थियो भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले एआईबीटीमा नर्सिङ् पढिरहेकाहरुले आफ्नो पढाइको मान्यता नपाउने तथा अष्ट्रेलियाको नर्सिङ् क्षेत्रमा कामगर्न नपाउने खतरा पहिल्यै थियो । यस्तो खतरा हुँदाहुँदै किन नेपाली विद्यार्थी पढ्न गए र उनीहरुलाई पढ्नका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले किन भिसा दियो भन्ने प्रश्न पनि छ ।
नेपालका शहरहरुमा खुलेका एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुले पढाईले मान्यता नपाउने जोखिमको बारेमा बिद्यार्थीलाई जानकारी दिनु आवश्यक थियो । अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीले पनि पढिरहेको कलेजको सम्बन्धन, स्वीकृति, कलेजको स्तर र पूर्वाधारका विषयमा जानकारी लिनु अनिवार्य थियो । डेढ वर्ष पढिसकेपछि पढाईले मान्यता नपाउने यस्तो घटनाले शैक्षिक परामर्शदाता–एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीले दिने परामर्शको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ ।
विद्यार्थीले आफ्नो भिसा, कलेज छनोटलगायतका प्रकृयाका लागि एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीलाई लिखित जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । आफ्नो ग्राहक नेपाली विद्यार्थीलाई इमान्दारीपूर्वक पर्याप्त जानकारी दिनु एजेन्सीको दायित्व हो । अहिलेको घटनामा एजेन्सीहरु चुकेको देखिन्छ ।
अष्ट्रेलियाका तालिमे कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्ना गराएवापत विद्यार्थीले तिरेको ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रकम एजेन्सीलाई लगातार कमिसन आइरहन्छ । त्यसैले विाद्यार्थीको भविष्य भन्दा पनि आफ्नो आर्थिक हित हेर्ने गरेको एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीहरुलाई आरोप लाग्ने गरेको छ । एप्लिकेसन प्रकृयाका लागि पनि एजेन्सीले आफैंले तोकेको शुल्क लिन्छन् ।
अष्ट्रेलियामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति आपूर्तिका लागि आवधिक तालिम केन्द्र सञ्चालित छन् । त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा बेलाबेलामा सरकारी अनुगमन भैरहन्छ । अनुगमनमा हरेक विषयका लागि तोकिएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला, शिक्षक र अन्य पूर्वाधार नभेटिएमा तालिमे शैक्षिक संस्थाहरु खारेजीमा पर्छन् । यसअघि नेपालीसहित अन्य आप्रवासीले चलाएका कलेजहरु मापदण्ड नपुगेका कारण खारेजीमा परेका थिए ।