Follow @khasokhasmag

मलेशियासँगको श्रम सम्झौता पत्र सार्वजनिक नभएपछि व्यवसायीहरु डरले थुरथुर, मेनपावर ब्यबसायीलाई झनै थिच्ने सरकारको यस्तो योजना


प्रकाशित मिति : कार्तिक ३०, २०७५ शुक्रबार

मलेशिया र नेपालबीच श्रम समझदारी पत्रमा यही कात्तिक १२ गते हस्ताक्षर भइसकेको छ। तर मलेशिया र नेपाल सरकारबीच भएको समझदारी पत्र नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यसै विषयलाई लिएर व्यबसायीहरु नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको समझदारी प्रति संशकित बनेका छन्।नेपाल सरकार र मलेशिया सरकारबीच भएको श्रमसमझदारी पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरु र नेपाल सरकारले जानकारी गराएको बुँदाहरु फरक हुन सक्ने व्यबसायीले आशंका गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले सरकारले श्रम समझदारीका बुदाँहरु सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारको चलखेल हुनसक्ने आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले भित्रभित्र अर्कै र बाहिर देखावटी अर्कै कुरा गरेर आम जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ ।’श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने नेपाल र मलेशियाबीच भएको श्रम समझदारी पत्रको तत्काल सार्वजनिक गर्न नसकिने बताएको छ । मलेशिया सरकारले पनि श्रम समझदारीका बुँदाहरु मलेशियामा सार्वजनिक नगरेकोले नेपालमा मात्रै श्रम समझदारी पत्र सार्वजनिक गर्न हतार नभएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

मलेशिया जाने क्रममा नेपालीहरु विभिन्न शिर्षकमा ठगीँदै आएपछि सरकारले गत जेठ २ गते देखि मलेशिया कामदार पठाउने प्रकृया बन्द गरेको थियो । झण्डै ६ महिनापछि यहि कात्तिक १२ गते मलेशिया सरकार र नेपाल सरकारबीच १७ वर्षपछि श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाली कामदारहरु फेरि मलेशिया जान पाउने भएका छन् ।तर नेपाली कामदार कहिले देखि मलेशिया जान पाउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागेको छैन । व्यबसायीहरु भने सरकारले मलेशियासँग तय गरेको श्रम समझदारीप्रति नै रुष्ट बन्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले मलेशिया नेपाली कामदार पठाउँने सम्बन्धमा मलेशिया सरकारसँग गरेको नयाँ श्रम समझदारी अनुरुप व्यबसायीहरुले पाउने सेवा सुल्क कम भएको व्यबसायीहरुको गुनासो छ ।

श्रम समझदारी पत्रमा व्यबसायीहरुले नेपाली कामदार मलेशिया पठाए बापत प्रत्येक कामदारले एक महिनामा जति कमाइ गर्छन् उनीहरुको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम बराबरको रकम व्यबसायीहरुले पाउने व्यबस्था उल्लेख छ ।नेपाली कामदारहरु मलेशिया पठाउन लागत धेरै लाग्ने हुँदा आधा महिनाको तलब बराबर रकममा व्यबसायीहरुले कामदार पठाउन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । करिब ३३ वर्ष अगाडीदेखि वैदेशिक रोजगारमा जान युवाहरुलाई सहयोग गर्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यबसायीहरुलाई नै सरकारले वास्ता नगरी एकलौटी निर्णय गरेकोले व्यबसायीहरुले थप गुनासो समेत गरेका छन् ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com