चारदेशको टीपीएस रद्द नगर्न अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन सुरु, नेपालको भने रद्द हुने
एलसाल्भाडोर, हैटी, निकारागुवा र सुडानको टीपीएस रद्द नगर्न अमेरिकी सरकारलाई त्यहाँको अदालतले दिएको आदेशको औपचारिक कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । युएससीआईएसका तर्फबाट फेडेरल रजिष्टरमा सुचना प्रकाशित गरी चारदेशको टीपीएस सुविधा निरन्तरता दिनेबारे स्पष्ट पारिएको छ । नेपाल र होण्डुरस भने यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
गत अक्टोबर ३ मा अमेरिकाका एकजना संघीय न्यायाधिसले यी चारदेशका नागरिकको अमेरिकामा टीपीएस सुविधा कायम राख्न आदेश दिएको थियो । नर्थन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एडवार्ड चेनले यस्तो आदेश जारी गरेका थिए ।
गतबर्ष अमेरिकी सरकारले सन् २०१८ र २०१९ भरीमा यी चारदेशका नागरिकको टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने घोषणा गरेको थियो । अदालतको आदेशले उक्त घोषणालाई खारेज गर्दै चारदेशका नागरिकको टीपीएस सुविधा अनिश्चितकालका लागि लम्बाएको छ ।
अब सुडान र निकारागुवाका टीपीएस प्राप्त व्यक्तिका वर्क परमिट, आई ९४ लगायतका कागजातहरुको अवधि सन् २०१९ को अप्रिल २ सम्म स्वत बढाइने भएको छ । पुन दर्ता स्वीकृत भएका हैटी र एलसाल्भाडोरका नागरिहरुको पनि टीपीएस क्रमश सन् २०१९ को जुलाई २२ र सेप्टेम्बर ९ सम्म कायम रहनेछ । पेन्डिङ रहेका पुन दर्ता आवेदन स्वीकृत भएमा पनि त्यही अवधिसम्मका लागि मान्यता प्रदान गरिनेछ ।
अदालतको आदेश कायमै रहेको खण्डमा अप्रिल २ भन्दा ३० दिन अगाडि चारदेशको टीपीएस अवधि थपेर जनवरी २, २०२० सम्मका लागि कायम गरिनेछ । त्यसपछि पनि अदालतको आदेश कायम रहेमा नौ नौ महिनाको अवधि थप्दै लगिने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ ।
अमेरिकी सरकारले यमन र सोमालियाको टीपीएस अवधि पनि सन् २०२० को मार्च १७ र मार्च ३ सम्मका लागि थपेको छ । होण्डुरसको टीपीएस भने सन् २०२० को जनवरी ५ मा सकिदै छ भने नेपालको टीपीएस सन् २०१९ को जुन २४ मा सकिदैछ ।
