यस्तो तरिकाले धान रोपाइ गर्ने कि ? नेपालमा पहिलोपटक मेसिनबाट रोपाइँ गरिँदै
प्रकाशित मिति : आश्विन २४, २०७५ बुधबार
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने धानको उत्पादकत्व पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। पछिल्लो ११ वर्षमा धानको उत्पादकत्वमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। तर धानमा मुलुक आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादकत्व दर भने अझै न्युन छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादकत्व दर ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०६४÷६५ मा प्रतिहेक्टर २.८ मेट्रिक टन रहेको उत्पादकत्व वृद्धि भएर अहिले प्रतिहेक्टर ३.५ मेट्रिक टनमा पुगेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि उत्पादकत्वमा क्रमिक सुधार हुँदै आएको छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले भने उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि धानमा आत्मनिर्भर हुन कम्तीमा प्रतिहेक्टर ३.७५ मेट्रिक टन पुर्याउनुपर्ने जनाएको छ।
‘उन्नत बीउको प्रयोग, खेतीको समयमा आकाशेपानीको पर्याप्तता, मल र प्रविधिको उपलब्धताका कारण पछिल्लो समयमा उत्पादकत्वमा वृद्धि भए पनि यसले धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न,’ कृषि सचिव डा. युवकध्वज जीसीले भने, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने प्रमुख कारक सिँचाइ हो।
सिँचाइ सुविधा नहुने हो भने जस्तोसुकै उन्नत जात, मल तथा प्रविधि उपलब्ध गराए पनि उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन।’ उनकाअनुसार नेपाललाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिहेक्टर चार मेट्रिक टन उत्पादकत्व हुनुपर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर ३.७५ मेट्रिक टन पुगेको अवस्थामा सजिलै आत्मनिर्भर हुन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
सचिव जीसीकाअनुसार नेपालको कुल धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाई सुविधा उपलब्ध छ। त्यो पनि जहाँ बढी धानको क्षेत्रफल छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त परिमाणमा छैन। सिँचाइ विभागले भने ४० प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको दाबी गरेको छ।
‘कागजमा ४० प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुगेको भनिए पनि वास्तविक २५ प्रतिशत मात्रै हो’, सचिव जीसीले भने, ‘उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ पनि कृषिसँगै राख्नुपर्छ। यो विषयमा मैले धेरै लबिङ गर्दा पनि सिँचाइलाई छुट्टै राखियो। यसरी कृषिमा समृद्ध हुन कठिन छ।’
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि सुरु भएको उत्पादकत्व दर तीन मेट्रिक टनबाट विस्तार हुँदै चालू आर्थिक वर्षमा ३.५ मा पुगेको हो।
पूर्व कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेलकाअनुसार उत्पादकत्व दरलाई बीउ प्रतिस्थापन दरले पनि प्रभावित गर्ने गरेको छ। सरकारले वार्षिक रूपमा २५ प्रतिशत बीउ प्रतिस्थापन दर तोकेको छ।
तर किसानले वार्षिक रूपमा १३ देखि १४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बीउ प्रतिस्थापन गर्दै आएका छन्। जसका कारण उत्पादकत्व दरमा प्रभाव पर्ने गरेको छ।
उनी भन्छन्, ‘उन्नत जातको बीउ दिएर पनि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदैन, यसका लागि उन्नत जातका बीउका साथै बर्सेनि बीउ प्रतिस्थापन दर पनि त्यतिकै महत्वव राख्छ।’ किसानले उन्नत जातको बीउ पाएर पनि बर्सेनि बीउको प्रतिस्थापन दर वृद्धि नगर्दा तुलनात्मक रूपमा उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन।
धान उत्पादनयोग्य कुल क्षेत्रफलमध्ये ९२ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको उन्नत बीउ पुगेको मन्त्रालयको दाबी छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि धानमा आत्मनिर्भर हुन कम्तीमा प्रतिहेक्टर ३.७५ मेट्रिक टन हुनुपर्छ।
नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४७.५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानखेती हुन्छ। यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत छ। उन्नत बीउ प्रयोग भएको क्षेत्रफल बढी देखिए किसानले बीउ प्रतिस्थापन दर परिवर्तन गर्न नसक्दा उत्पादकत्व र उत्पादन दरमा वृद्धि हुन नसकेको पूर्व सचिव डा. पोखरेलले जानकारी दिए। उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिँचाइ, उन्नत जातको बीउसँगै बीउ प्रतिस्थापन दर र मलको विशेष योगदान हुन्छ। पोखरेलकाअनुसार मलको अभाव हुँदा किसानले आवश्यक परिमाणमा धानबालीमा मल नछरेका कारण पनि उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि समग्रमा उत्पादन दर वृद्धि हुन सकेको छैन।
धान उत्पादन र कुल गार्हस्थ उत्पादन
धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनले जीडीपीको अवस्थालाई दिशा दिने काम गर्छ। मनसुनी वर्षा देशभर एकनाश नहुँदा या रोपाइँको समयमा देशभर एकनास सिँचाइ सुविधा नहुँदा धान उत्पादन घट्छ। यस्तो अवस्थामा जीडीपीमा धानले पुर्याउने योगदान पनि खुम्चिन्छ। जीडीपीमा धानको योगदान करिब सात प्रतिशत हाराहारी छ।
हालसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी धानको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भएको थियो। त्यस वर्ष ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। अर्थात त्यो वर्षमा एक खर्ब चार अर्ब ६० करोड मूल्यबराबर जीडीपीमा धानको योगदान थियो।
चालू आर्थिक वर्षमा २०७४÷७५ मा १.५ प्रतिशतले धानको उत्पादनमा कमी आएको थियो। सरकारी आँकडाअनुसार यो वर्ष ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो। यो वर्ष धानले जीडीपीमा करिब एक खर्ब तीन अर्ब दुई करोड मूल्यबराबरको योगदान पुर्यायो।
जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ भने कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा धानको योगदान २०.७५ प्रतिशत छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ।
पोखरेलले भने, ‘जति बढी धान फल्यो, जीडीपीमा धानको हिस्सा पनि त्यति नै बढी हुन्छ। यसका साथै किसानसँगै मुलुक पनि आर्थिक रुपमा समृद्ध हुन्छ।’ अत्यधिक परिमाणमा धान उत्पादन भएको वर्ष महँगी पनि कम हुने र सर्वसाधारणको खाद्यान्नमा पहुँच पनि सहज हुन्छ।
मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार धानको उत्पादन वृद्धि हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक संकेत देखापर्छ। उनकाअनुसार धानको उत्पादन वृद्धि हुँदा खाद्य सुरक्षा वृद्धि हुनुका साथै आयात दर कम भएर बजारलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्छ।
विकराल बन्दै आयात दर
समग्रमा धानको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि क्षेत्रफल नबढ्दा नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्यालाई भात खुवाउन बर्सेनि २४ देखि २५ अर्बको चामल भारतलगायत ते स्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ।
कृषि सचिव जीसीले अपुग हुने चामलका लागि उत्पादकत्व दर कम्तीमा ३.७५ पुर्याएर चैतेधानको क्षेत्रफल विस्तार गर्ने हो भने तत्कालै आयात दर निकै तल पुग्ने दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार अहिलेको चैतेधानको क्षेत्रफललाई विस्तार गरी डेढ लाख हेक्टरमा पुर्याएर उन्नत जात प्रयोग गरी उत्पादकत्व दर ३.७५ मा पुर्याइए तत्कालै अपुग देखिएको चार लाखदेखि पाँच लाख मेट्रिक टन स्वदेशमै फलाउन सकिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्रै २४ अर्ब ४९ करोड ८० लाख मूल्य बराबरको ६ लाख २५ हजार सात सय सात मेट्रिक टन चामल भारत, चीन, थाइल्यान्ड, अमेरिका, इटली र जापानबाट आयात भएको छ।
सबैभन्दा बढी चामल भारत र जापानबाट आयात हुने गर्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्वदेशमा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट २० अर्ब २६ करोडको चामल आयात भएको थियो।
गत आर्थिक वर्ष २०६९÷७० मा मुलुकभित्र ४५ लाख चार हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदा त्यो वर्ष १३ अर्बको चामल आयात भएको थियो।
यसरी हेर्दा उत्पादकत्व वृद्धि भएर पनि समग्र धानबालीको उत्पादन वृद्धि नहुँदा धानमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो मुलुक दिनानुदिन परनिर्भर बन्दै गएको छ।
नेपालको कुल जनसंख्या करिब दुई करोड ८९ लाख ८२ हजार सात सय ७१ जनालाई दुई छाक वर्षभर पेटभर भात खुवाउन ३९ लाख ९९ हजार ६ सय २२ मेट्रिक टन चामल आवश्यक पर्छ। खाद्य तथा पोषणका आधारमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष एक सय ३८ किलो चामल आवश्यक पर्छ।
यो वर्ष स्वदेशमा उत्पादन भएको ५१ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धानलाई प्रशोधन गर्दा ३० लाख ९० हजार ६ सय मेट्रिक टन चामल तयार हुन्छ। यसरी हेर्दा स्वदेशमा उत्पादन भएको चामलले वर्षभरि सारा नेपालीको पेट भर्न नौ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग भएको छ। यही चामल नपुगेर भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
कृषि विज्ञ भव त्रिपाठीकाअनुसार भएकै जग्गाबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नगर्ने हो भने आयात दर अझ विकराल रूपमा बढ्न सक्छ।
उनकाअनुसार मोटा धानमा करिब ७० प्रतिशतले आत्मनिर्भर रहेको मुलुकमा पछिल्लो समयमा रेमिटेन्स र मसिनो तथा बास्नादार चामल र दुई छाक नै भात नै खानुपर्ने बानीका कारण आयात दर बढ्दै गएको हो। उनले अधिकांशले रोज्ने धानका आधारमा धान उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।
कृषि विज्ञकाअनुसार सर्वसाधारणको मसिना र बास्नादार चामलको विशेष चाहनाका कारण उद्योगीले मोटाधानका लागि प्रशोधन तथा काँटछाँट र बास्नादार बनाउँदा धानको उत्पादकत्व धेरै हदसम्म नष्ट हुने गर्छ।
यसले पनि आयात दरलाई वृद्धि गर्न भूमिका खेल्दै आएको छ। हुन त सरकारले धानको आयात दर घटाउन विशेष प्रकृतिको अभियान सुरु नगरेको होइन।
तर कार्यान्वयनमा रहेका यस्ता अभियानले पनि सकारात्मक प्रतिफल नदिँदा आयात दर घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाउँछ।
सरकारले बर्सेनि करोडौं बजेट खर्चेर धान उत्पादन वृद्धि गर्ने विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले आव २०७२÷७३ देखि १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
२०७३÷०७४ देखि कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पुर्याइयो। यो कार्यक्रममार्फत प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ३.१ मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी चार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य थियो। सुरुको वर्ष यस कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यसैगरी आयात हुने बढी चामल मसिना तथा बास्नादारको आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले आव २०७१÷०७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्रोत बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान र हरियो मलमा अनुदानलगायत सुविधा पनि दिइयो। यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा साढे तीन करोडदेखि साढे चार करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। उत्पादनमा वृद्धि गर्न आव २०७३÷७४ देखि नै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालनमा ल्याइयो। यो परियोजनाअन्तर्गत २४ ब्लक, पाँच जोन र एक सुपरजोनमा धानबाली समावेश गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत झापामा धानको सुपरजोन स्थापना गरिएको छ।
कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया, सर्लाही र सिरहालाई धानको जोन घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यस्तै २४ जिल्लामा धानको ब्लक पनि घोषणा गरिएको छ।
आत्मनिर्भरकै लागि सरकारले चैतेधानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैतेधानको क्षेत्रफल विस्तार गरेको छ। अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट विस्तार गरी तीन लाख हेक्टरमा पुर्याउने लक्ष्य पनि अघि सारिएको छ। यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि उत्पादन वृद्धि नहुँदा आयात दर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
मनाइँयो धान दिवस
राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारेर विभिन्न स्थानमा असार १५ अर्थात धान दिवस मनाइएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क) ले खुमलटारको बाली विज्ञान महाशाखामा धान रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ।
कृषि सचिव डा.युवकध्वज जीसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङलगायत उक्त कार्यक्रममा सहभागी थिए।
यसैगरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दक्षिणकालीमा धान रोपाइँ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कृषिमन्त्री कपिलवस्तुमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भई रोपाइँ गरेका थिए। यसैगरी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी सुनसरीमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भइन्।
यसैगरी युवा संघ नेपालले बुढानिलकण्ठमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल सहभागी भए। त्यस्तै वाईसीएल तथा युवा संघ नेपालद्वारा नै ललितपुरको हरिसिद्धिमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भक्तपुरको सूर्यविनायकमा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल, टोखामा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहभागी थिए।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भक्तपुरको खरिपाटीमा आयोजित रोपाइँ कार्यक्रममा सहभागी थिए।