राप्रपाको भूमिका बढाउने जिम्मा प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई !
प्रकाशित मिति : मंसिर २१, २०७३ मंगलबार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आफ्नो पार्टीले यथास्थितिमा समर्थन नगर्ने बताएका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष थापाले संविधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भएका केही प्रावधानहरु राष्ट्रिय हित अनुकुल नरहेको, स्वयम मधेशवादी दलहरु नै असन्तुष्ट रहेको, प्रदेश नम्बर ५ का जनताहरु आन्दोलित भैरहेको र प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद अवरुद्ध गरिरहेको र सत्तारुढ दलहरुवीच एकरुपता नदेखिएकोले यथास्थितिमा उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन नहुने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष थापाले भने,‘यथास्थितिमा जबरजस्ती ढंगले यो प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनु हुँदैन, यसले मुठभेडको स्थिति सिर्जना गर्छ, त्यसैले नयाँ ढंगबाट सहमति र समझदारी गरेर विद्येयक अघि बढाउनुपर्छ, बृहत्त छलफल गरेर दलहरुवीच सहमति बनाएरमात्रै प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले सत्तापक्ष, प्रतिपक्षी र मधेशवादी दलहरुवीच एकरुपता होस् भन्ने आफूहरुले चाहिरहेको बताए । यद्धपी संसदमा संशोधन विद्येयक दर्ता हुनुलाई आफ्नो पार्टीले प्रक्रियाबारे सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाई थियो । अध्यक्ष थापाले राप्रपा वर्तमान सरकारको सत्तासाझेदार दल भएर पनि संशोधनबारे कुनै परामर्श नगरेको गुनासो पोख्दै भने,‘सरकारमा हाम्रो पार्टी भएपनि यसमा हाम्रो कुनै स्वामित्व छैन, हामीलाई नैतिक बन्धन छैन् ।’
उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधन विद्येयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्न नदिने र निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित रहेको आरोप लगाए । उनले भने,‘हिजोको दिनमा आफू सरकारमा हुँदा आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्न तयार छौं भनेर भन्ने, तर अहिले अएर विद्येयक नै सदनमा प्रस्तुत हुन नै नदिने कुरा अलोकतान्त्रिक हो, लोकतान्त्रिक मयार्दामाथि प्रहार हुन्छ ।’उनले एमालेले गरिरहेको संसद अवरुद्धलाई ईंगित गर्दै भने,‘चित्त नबुझे विपक्षमा मतदान गर्न सकिन्छ तर अनिश्चितकालसम्म संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने कुराले गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’ यद्धपी उनले आफ्नो दलले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने स्पष्ट पारे ।
थापाले भने,‘अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित छ, हाम्रा दुईजना मन्त्रीहरु सरकारमा समावेश भएर काम गरिरहनुभएको छ, अब हामीलाई नीति निर्माणको प्रक्रियामा हिस्सेदारी चाहिन्छ, सत्तासाझेदार दलको रुपमा हामीलाई व्यवहार गरिन्छ कि गरिँदैन ? अहिलेसम्म त हरेक नीति निर्माण दुईवटा पार्टीहरु मात्रै बसेर निर्णय गरिरहेका छन्, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अब हामीलाई केवल किनाराको साँक्षीको रुपमा मात्र सोच्नु भएन् ।’
उनले भने,‘हिजो १२ जना राप्रपाका सांसद हुँदा सरकारमा दुई मन्त्रीको प्रतिनिधित्व थियो, तर अहिले पार्टी एकतापछि संख्या ३७ पुगेको छ त्यसैले सरकारमा हाम्रो संख्या वृद्धि हुन सक्छ, तर यसबारेमा हामीले अहिले मनस्थिति बनाएका छैनौं, म आँफैपनि सरकारमा जान सक्छु वा सक्दिन भन्ने कुरा काँग्रेस र माओवादीको हातमा छ, दुई जना मन्त्रीलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं, राप्रपालाई सरकारको साक्षीको किनाराको रुपमा हेरिरहेको छ ।’
उनले संशोधन विद्येयक ल्याउँदा सरकारले आफ्नो दललाई हिस्सेदारको रुपमा व्यवहार नगरेको गुनासो पोख्दै भने,‘प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अघि पनि विद्येयकको बारेमा हामीसँग छलफल गरिएन, अहिले विद्येयक दर्ता भएपछिपनि यसबारमो न त हामीसँग वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल गरिएको छ ? न त भोट नै माँगिएको छ ?यो एकदमै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो ।’
थापाले संविधान कार्यान्वयनमा गतिरोध देखा परेको, निर्वाचनका बारेमा अनिश्चितता भएको र मुलुक मुठभेडतर्फ गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भने,‘मुलुकको अखण्डता र स्वाभिमानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।’ थापाले अहिलेका दलहरुले परिस्थितिलाई ठिक ढंगले मूल्यांकन एवम् व्यवस्थापन गर्न नसके अबको राजनीतिक दलहरुको काबुभन्दा बाहिर जान सक्ने खतरा औंल्याए ।
उनले थपे,‘अहिले अत्यन्तै सूक्ष्म रुपमा विखण्डनवादी प्रवृत्ति र प्रयास भैरहेको छ, यसलाई ठिक ढंगबाट समाधान गर्न सकिएन भने कालान्तरमा मुलुकको एकता, अखण्डता र सुरक्षाको चुनौतिको रुपमा आउँछ ।’ अध्यक्ष थापाले जनताले वर्तमान अवस्थामा विकल्प खोजिरहेको उल्लेख गर्दै त्यही विकल्पको रुपमा राप्रपा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने,‘राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व र उदार आर्थिक नीति नै अब हाम्रो पार्टीको मुल एजेण्डा हुनेछ ।’ आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेकोले त्यसको लागि असन्तुष्ट पक्षहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
