कम आम्दानी हुनेलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियम घोषणा (पूर्ण पाठ)
अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले अब फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड जस्ता सरकारी सुविधा लिनेहरुलाई पनि ग्रिनकार्ड नदिने नियमको घोषणा गरेको छ । नयाँ नियम अनुशार मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प र हाउजिङ सुविधा लिने र लिने सम्भावना भएकाहरुलाई पनि ग्रिनकार्ड वा भिसा नदिइने भएको छ ।
सन् १९९९ को झण्डै १९ बर्ष पुरानो नियममा पुनर्लेखन गर्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियमको घोषणा गरेको हो । पुरानो नियममा सरकारबाट नगद सुविधा लिने वा लिने सम्भावना भएकाहरुलाईमात्र ग्रिनकार्ड वा भिसा नदिने व्यवस्था रहेको थियो भने अब स्वास्थ्य, खाद्य वा आवास सुविधा लिनेहरुलाई समेत ग्रिनकार्ड नदिइने नियमको घोषणा गरिएको छ ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भारहुनसक्ने आप्रवासीलाई भिसा नदिइने पब्लिक चार्ज नियमको अमेरिकामा सन् १८०० को बेलादेखि नै अभ्यास गरिदै आएकोछ । तर नयाँ नियमले भने अमेरिकामा रहेका र अमेरिकाका खासगरी आप्रवासी भिसामा आउन चाहनेहरुलाई प्रभाव पार्नेछ ।
नयाँ नियमपछि अमेरिकामा रहेर ग्रिनकार्डको प्रकृयामा रहेकाहरुले स्वास्थ्य, खाद्य वा आवास सुविधा लिएमा उनीहरुलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराइनसक्नेछ । साथै अमेरिकामा रहेका ग्रिनकार्ड होल्डरका आफन्तहरु अमेरिकामा आप्रवासी भिसामा आउन खोज्दा स्पोन्सर गर्नेकोमा आम्दानी कम भएको खण्डमा वा सरकारी सुविधा लिएको पाइएमा समेत समस्या हुनसक्नेछ । साथै अमेरिकाबाहिरबाट डिभी लोटरी लगायत विभिन्न श्रेणाीको आप्रवासी भिसा आवेदन दिंदा समेत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भार नपर्ने र अमेरिकाको सरकारी सुविधा नलिने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ ।
घोषणा गरेको नयाँ नियममा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीकी सेक्रेटरीले हस्ताक्षर गरिसकेकी छिन् । यो नियम पूर्णरुपमा लागु भएपछि कम आम्दानी हुनेहरुका लागि अमेरिका अझ गाह्रो हुने भएको छ ।
४४७ पृष्ठ लामो नियमको पूर्ण पाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।
नयाँ नियमले ग्रिनकार्ड लिन चाहनेहरुका लागि प्रभाव पारेपनि पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुका सन्दर्भमा भने प्रभाव नपार्ने जनाइएको छ । यद्यपी पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुले ग्रिनकार्ड नविकरण गर्दा भने मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प वा आवास सुविधा लिइएको पाइएमा नविकरणमा समस्या हुनसक्नेछ ।
नयाँ नियम अमेरिकी सरकारको फेडेरल रजिष्टरमा प्रकाशित हुनेछ भने ६० दिनको कमेन्ट अवधिपछि नयाँ नियम लागु हुने जनाइएको छ । नोभेम्बरको अन्त्यदेखि नयाँ नियम पूर्णरुपमा लागुहुनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।
