द्वन्द्वकालीन घटनाको गाँठो फुक्दै

प्रकाशित मिति : मंसिर १९, २०७३ आईतबार

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार शान्ति प्रक्रियाको मूल लक्ष्यमध्ये एक द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन अझै पूरा हुन सकेको छैन । लडाकु समायोजन र केही क्षतिपूर्तिबाहेक द्वन्द्वकालीन घटना अझै राज्यको प्राथमिकताको सूचीमा छैनन् तर पछिल्ला केही महिनायता तत्कालीन घटना छानबिनका लागि गठित दुई आयोगले सकारात्मक सञ्चार गरेका छन् । आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कसिला बनिरहेका गाँठा केही खुकुला बनाउँदै लगेका छन् ।

दुईवर्षे कार्यकालका लागि गठित आयोगको समयसीमा सकिन अब दुई महिनामात्र बाँकी छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी संरचनाको अभावमा एक वर्षसम्म कामविहीन बनेका आयोग पछिल्लो समय लयमा छन् । दुवै आयोगले देशव्यापी रूपमा पीडितसँग गुनासा सङ्कलन गरी प्रारम्भिक चरणका अनुसन्धानका काम सक्ने अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । दुवै आयोग विस्तृत अनुसन्धानको अन्तिम तयारीमा छन् ।

बेपत्ता र सत्यनिरूपण एउटा वा दुईवटा आयोग भन्ने राजनीतिक विवादका कारण आयोग गठन हुन शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष लाग्यो । आयोग गठनपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कानुन नभएको भन्दै आलोचना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सुझाव र अदालतको आदेशानुसार अझै पनि आयोगले कानुन पाएको छैन । व्यक्ति बेपत्ता र यातनाको कानुन नपाउँदै आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको हो ।

कानुनी संरचनाका लागि सरकारलाई पटकपटक आयोग पदाधिकारीले सरकारी निकाय धाए पनि आश्वासन मात्र पाइरहेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति नपाएका गुनासा दुवै आयोगसँग प्रशस्त छन् । जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र गम्भीर विषयमा हलुका राजनीतिक प्रतिबद्धताको सिकार बनेका आयोगले पछिल्ला कामबाट पीडितमा आशा जगाएका छन् । दुवै आयोगले पुस लागेसँगै द्वन्द्वकालीन घटनामा विस्तृत छानबिन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छन् ।

‘प्रादेशिक कार्यालय तोकिदै’

गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनसहितका द्वन्द्वकालीन घटनामा छानबिबको जिम्मेवारी पाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र प्रादेशिक कार्यालय तोक्ने तयारी गरेको छ । आयोगले प्रादेशिक कार्यालयका जनशक्तिका लागि महान्यायाधिक्ता कार्यालय र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरिसकेको छ । आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नसाथ प्रादेशिक कार्यालयबाट काम सुरु गर्ने जानकारी दिए ।

गुरुङले भने, ‘सरकारले उच्च अदालत स्थापना गरेकै स्थानमा रहनेगरी प्रादेशिक मुकाम तोक्ने तयारी गरेका छौँ । बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनाका लागि पनि कुरा भइसकेको छ । हामीलाई अनुसन्धानका लागि सरकारले जनशक्ति र बजेटको सहयोग गर्नुपर्छ, अनुसन्धान पछिका कामका लागि भने राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि चाहिन्छ । ’

आयोगको प्रादेशिक कार्यालय प्रदेश नं ३ पाटन, ललितपुर बाहेक अन्य छवटा उच्च अदालतमा स्थापना हुनेछ । आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत रहेका कारण पाटनमा कार्यालय रहनेछैन तर उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासमा प्रदेश नं ३ कै दोस्रो कार्यालय रहनेछ ।

आयोगले नेपाल सरकारका सह–न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्न लागेको हो । सह–न्यायाधिवक्ताको नेतृत्वको टोलीमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि र आवश्यकताअनुसार विज्ञहरू रहनेछन् । विषयवस्तुका आधारमा आयोगले विज्ञको सुझाव लिनेछ ।

आयोगले प्राप्त उजुरीको वर्गीकरण सकेको छ । प्राप्त उजुरीअनुसार विस्तृत अनुसन्धानमा गम्भीर प्रकृतिका घटनालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । व्यक्ति हत्या, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकका घटनाले प्राथमिकता पाउनेछन् । महिला, वृद्ध–वृद्धा, बालवालिकाका घटनाले पनि प्राथमिकता पाउनेछन् ।

आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता छन् । आयोगले उजुरीलाई घटनाअनुसार र प्रादेशिक क्षेत्रधिकार अनुसार पनि वर्गीकरण गरेको छ जसमा प्रदेश नं १ मा छ हजार २९१, प्रदेश नं २ मा तीन हजार ७५८, प्रदेश नं ३ मा तीन हजार ९२१, प्रदेश नं ४ मा तीन हजार ६३६ उजुरी छन् ।

यस्तै, सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ५ मा १६ हजार ३४०, प्रदेश नं ६ मा १० हजार ३०६ र प्रदेश नं ७ मा १० हजार २१६ उजुरी छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा तीन हजार ५८४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

हुलिया सङ्कलन गरिँदै

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजविनका लागि गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिब आयोगले व्यक्ति बेपत्ता पूर्वको हुलिया सङ्कलनको अन्तिम तयारी गरेको छ । ‘एन्टिमोर्टम’ विवरणका रूपमा चिनिने उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि आयोगले २१ पृष्ठ लामो फाराम तयार पारेको छ । उक्त फाराम लिएर आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी चाँडै पीडितका घर–घरमा पुग्दैछन् ।

एन्टिमोर्टम विवरण सङ्कलनसँगै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीको विस्तृत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । आयोगले अहिले अन्तिम रुजु भएका दुई हजार ८८६ उजुरीमध्ये करिब एक हजारको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको गाेरखापत्रमा खबर छ ।

आयोग सदस्य एवं प्रवक्ता प्रा।डा। विष्णु पाठकले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेका फाइलमा अब विस्तृत अनुसन्धानको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पाठकले भन्नुभयो ‘एक हजार हाराहारीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेको छ । ती फाइलसहित हामी अब विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलनमा पीडितको घरघरमा जाने तयारीमा छौं । ’

आयोगले एन्टिमोर्टम फाराम लिएर पीडितका घर जाँदा द्वन्द्वपीडित परिवारको सङ्गठनलाई पनि समावेश गराउने तयारी गरेको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनमा सहयोग हुने भन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको राष्ट्रिय सञ्जाललाई पनि टोलीमा समावेश गर्न लागिएको हो ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com