Follow @khasokhasmag

किन प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग पारियो ?


प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७३ बुधबार

सरकारले प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी मंगलबार राति संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो संशोधन हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै समानुपातिक/समावेशीको विषयमा यसअघि नै पहिलो संशोधन भइसकेको छ । मंगलबार दर्ता गरिएको दोस्रो संशोधनमा प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रुकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर चारमा मिलाइएको छ । प्रदेश–५ मा पहाडबाट तराईलाई अलग गरी ६ जिल्ला कायम गरिएको छ । जसमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया कायम गरिएको छ ।

यस्तै, संशोधनमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने उल्लेख छ । यस्तै, आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनको अर्को बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जना रहने उल्लेख छ । यसरी सदस्य निर्वाचित गर्दा भने सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा कम्तीमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच सबैभन्दा बढी विवाद भएको सीमांकनको विषयमा भने संशोधन विधेयकमा प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सीमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा पाँच जिल्ला थप गरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी ‐बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुम ‐पूर्वी भाग) कायम गरिएको छ । विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ७ मा उपधारा २ (क) थप गर्दै ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको धारा ११ पनि संशोधन गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा ६ को व्यवस्था खारेज गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि सो उपधारामा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै, संविधानको धारा ८६ मा पनि संशोधन गरिएको छ । धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) को पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ ।

‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना राखिएको छ । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ,’ संशोधनमा उल्लेख छ ।

यसअघि व्यवस्थामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी, संविधानको धारा २ सय ८७ मा पनि संशोधन गरिएको राजधानीमा खबर छ । धारा २ सय ८७ को उपाधरा ६ को खण्ड (क) पछि (क१) थप गरी ‘धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने’ वाक्य राखिएको छ ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com