किन प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग पारियो ?

प्रकाशित मिति : मंसिर १५, २०७३ बुधबार

सरकारले प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी मंगलबार राति संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।

संविधान जारी भएपछिको यो दोस्रो संशोधन हो । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न भन्दै समानुपातिक/समावेशीको विषयमा यसअघि नै पहिलो संशोधन भइसकेको छ । मंगलबार दर्ता गरिएको दोस्रो संशोधनमा प्रदेश–५ मा रहेका पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रुकुम (पूर्वी भाग) र रोल्पालाई प्रदेश नम्बर चारमा मिलाइएको छ । प्रदेश–५ मा पहाडबाट तराईलाई अलग गरी ६ जिल्ला कायम गरिएको छ । जसमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया कायम गरिएको छ ।

यस्तै, संशोधनमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिने उल्लेख छ । यस्तै, आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधनको अर्को बुँदामा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जना रहने उल्लेख छ । यसरी सदस्य निर्वाचित गर्दा भने सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा कम्तीमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूबीच सबैभन्दा बढी विवाद भएको सीमांकनको विषयमा भने संशोधन विधेयकमा प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सीमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा पाँच जिल्ला थप गरी गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी ‐बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान, रुकुम ‐पूर्वी भाग) कायम गरिएको छ । विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ६ को अन्त्यमा थप गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा ७ मा उपधारा २ (क) थप गर्दै ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको धारा ११ पनि संशोधन गरिएको छ । धारा ११ को उपधारा ६ को व्यवस्था खारेज गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसअघि सो उपधारामा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्था रहेको थियो । यस्तै, संविधानको धारा ८६ मा पनि संशोधन गरिएको छ । धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड (क) को पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ ।

‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना राखिएको छ । तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ,’ संशोधनमा उल्लेख छ ।

यसअघि व्यवस्थामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको थियो । यसैगरी, संविधानको धारा २ सय ८७ मा पनि संशोधन गरिएको राजधानीमा खबर छ । धारा २ सय ८७ को उपाधरा ६ को खण्ड (क) पछि (क१) थप गरी ‘धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने’ वाक्य राखिएको छ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com