प्रचण्डलाई बढ्दो करका कारण सङ्घीयता उल्टने चिन्ता
प्रकाशित मिति : श्रावण २३, २०७५ बुधबार
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तह र प्रदेशैपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि सङ्घीयताजस्ता परिवर्तन उल्ट्याउने कारक बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि उनले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गरे।
स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन्।
वातावरण
मङ्गलवार उद्योगी व्यापारीहरूको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्न वीरगन्ज पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँ धेरैले दोहोरो र तेहेरो कर लाग्न थालेका भन्दै गुनासो गरेका थिए।
छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोमा व्यवसायीहरूले त्यसले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने भन्दै केही समय पहिलादेखि नै चिन्ता गर्दै आएका हुन्।
मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन?
पु्ष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष
त्यो चिन्ता अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको उनले सुनाए।
अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि भन्दै उनले भने, “अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे-चौबीसे सरकार त होइन। हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो।”
“मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन?”
पृथ्वीनारायण शाहको उदाहरण
उनले आफ्नो चिन्ताको ऐतिहासिक उदाहरण समेत दिए।
विगतमा गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले देशलाई एकीकरण गर्न सफल हुनुमा त्यतिखेर टुक्राटुक्रामा बाँडिएको नेपालमा व्यापारी र जनतामाझ करप्रतिको वितृष्णा एक मुख्य कारक भएको उनले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए।
उनीभन्दा अगाडि बोल्दै देशभरिका उद्योगी व्यापारीको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले सङ्केत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताएकी थिइन्।
“अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ। तीनवटा तहका सरकार छन्। अनि कर बढिरहेका छन्। स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्,” राणाले भनिन्।
अधिकार
पोहोरको चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ।
तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले भन्छिन्, “धेरै ठाउँमा हामीले जनतासँगको छलफलबाटै मूल्याङ्कन गरेर यतिसम्म लगाउने भनेर लगाएका छौँ।”
यो समस्याको सहज समाधान नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
केही समयको अभ्यासबाट निस्कने अनुभव र सहमतिको बाटोबाट मात्र संवैधानिक अधिकार तथा सहज व्यावसायिक वातावरणबीच तालमेल गराउन सकिने उनीहरू ठान्छन्।