Follow @khasokhasmag

आयोगमा विवादित प्रतिवेदन थुप्रिँदै


प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०७३ बिहीबार

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा जिल्लाबाट पुनःसंरचनासहितको प्रतिवेदन आउने क्रम बढ्दै गए पनि समस्या झन्झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । बुधबारसम्म ६१ जिल्लाले आयोगमा प्रतिवेदन बुझाए पनि अधिकांश जिल्लाका प्रतिवेदन विवादित छन् ।

जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिहरूले विवादसहितका प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएपछि अहिले आयोगमा विवादको चाङ लागेर बसेका छन् । आयोगमा प्राप्त ६१ जिल्लाका प्रतिवेदनमध्ये ८० प्रतिशत विवादसहितका प्रतिवेदन छन् । केही जिल्लामा मात्र विवादरहित रूपमा प्रतिवेदन बनेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य डोरमणि पौडेलले भने, ‘जिल्लाका प्रतिवेदन हेर्दा अधिकांश प्रतिवेदन विवादित छन्, विवादसहितका प्रतिवेदन व्यवस्थित गर्न आयोगलाई कठिन बन्दै गएको छ ।’

आयोगका अनुसार कतिपय गाविस छुट्याउन नहुने, केही जिल्लाका गाविस जोड्नुपर्ने, स्थानीय तहको केन्द्र आफू अनुकूलको स्थानमा राख्नुपर्ने र जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपुर्‍याई स्थानीय तह पुनःसंरचना भएको लगायतका विवाद धेरै छन् । दैनिकजसो जिल्लाका स्थानीय दलका नेता, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य र सर्वसाधारण आयोगमा आएर स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काममा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफू अनुकूलको हुनुपर्ने दबाब दिने गरेको सदस्य पौडेलले बताए ।

पौडेलका अनुसार अहिले आयोगले गुनासा लिखित रूपमा राख्ने काम गरिरहेको छ । यी गुनासालाई आयोगले भने जिल्लामै पठाउने र त्यहीँबाट समाधान निकाल्न प्रयास गर्ने भएको छ । उनले भने, ‘जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउनु ठूलो कुरा होइन, विवादित प्रतिवेदन हो कि होइन भन्ने कुरा प्रमुख हो ।’ आयोगमा अहिलेसम्म आएका ६१ जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लाका प्रतिवेदन विवादित छन् । आयोगले अहिले जिल्लाबाट आएको प्रतिवेदन र गुनासालाई प्रदेशअनुसार विभाजन गरिरहेको छ । विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने निष्कर्षमा आयोग नपुगेको गोरखापत्रमा खबर छ ।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्रवितेदन आएका जिल्ला विवादरहित नभएको भन्दै उक्त विवाद समाधान गर्न नै आयोग आवश्यक भएको बताए । ‘जनसङ्ख्याको मापदण्ड नपुगीकन स्थानीय तह बन्नु एक प्रकारका समस्या हुन् भने केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने विवाद अर्को समस्या हो’, उनले भने, ‘जिल्लाबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि आयोगको अबको काम उक्त विवाद समाधान गर्ने बाटोको खोजी आयोगले गर्छ ।’ विवादित प्रतिवेदनलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारेमा आयोग अहिले नै निष्कर्षमा पुगेको छैन तर आयोगले विवाद समाधान गर्ने बाटो भने खोजी गर्ने अध्यक्ष पौडेलले बताए ।

प्रतिवेदन आउन बाँकी जिल्लामा २ नं. प्रदेशका ८ जिल्ला सप्तरी, सिराह, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । त्यस्तै पर्वत, मनाङ, नवलपरासी, रूपन्देही, कालीकोट र रुकुमबाट प्रतिवेदन आयोगमा आएको छैन । आयोगले पछिल्लोपटक जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई थप निर्देशन दिँदा ७५ जिल्लामा गरी न्यूनतम ५०७ देखि अधिकतम ७४४ स्थानीय तह बन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com