निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न सरकार सकारात्मक


प्रकाशित मिति : श्रावण ६, २०७५ आईतबार

डा.गोविन्द केसी चिकित्सा सुधार अभियानको माग गर्दै अनशनमा छन् । उनका समर्थक केसीका माग पूरा गर्न दबाब दिँदै सडकसम्म ओर्लिएका छन्।

सामाजिक अभियन्तादेखि केही राजनीतिक दल केसीका माग सम्बोधन गराउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । सरकार केसीको स्वास्थ्य सुधार भएपछि उनीसँग सीधै वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने तयारीमा छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

तर, सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्ने सवालमा सरकारको धारणा के छ? देशमा धेरै निजी मेडिकल कलेज कांग्रेसका मान्छेले चलाएको आरोप लाग्दै गर्दा तिनको राष्ट्रियकरणमा उसको ‘बटमलाइन’ के हो?

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउँछन् । तर, मेडिकल कलेजसँगै समग्र शिक्षा क्षेत्र नै राष्ट्रियकरण गर्नु वैज्ञानिक हुने उनको भनाइ छ । मन्त्री ज्ञवालीले साथसाथै प्रश्न उठाए, ‘के हाम्रो स्रोत–साधनबाट यो काम सम्भव छ?’

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यसँग गुनासो गर्ने अवस्था आउन नहुने धारणा राख्छन् । तर, अहिले तत्काल राष्ट्रियकरणमा गइहल्नेतिर भन्दा माथेमा कार्यदलको जगमा आएको अध्यादेश कार्यान्वयन महत्वपूर्ण मुद्दा भएको शर्मा बताउँछन्।

सरकार सकारात्मक छ, तर आफ्नै स्रोतले बेहोर्न सक्ला?
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री

मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरणका विषयमा अहिले सुरु भएको बहसलाई सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको छ, सुनिरहेको छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा मात्र नभएर समग्र शिक्षा राष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने प्रश्न पनि उठ्छ । सरकारले गर्न सक्दा त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, तर सरकारको आफ्नै स्रोत–साधनको सीमा रहेकाले अहिलेलाई व्यावहारिक रूपमा गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । कति व्यावहारिक र वस्तुसंगत छ, राज्यले कति बेहोर्न सक्ने स्थिति छ जस्ता पक्षलाई हेर्नुपर्छ ।

अन्तिम समाधान हो, तर अहिलेको अन्तिम विकल्प होइन
विश्वप्रकाश शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता

शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको प्रधान भूमिका हुनुपर्छ । यी दुई विषय उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यसँग गुनासो गर्ने अवस्था आउनुहुन्न ।

यसको सम्पूर्ण व्यवस्था राज्यले गरिदिए राम्रो हो । तर, औँलामा पिलो आयो भनेर उपचार गर्न विधिको खोजी गर्ने, विधिमा सहमति जनाउने, तर पछि समाधान होला–नहोला भनेर हत्केलो नै काटिदिउँजस्तो गर्नुहुन्न ।

राज्यको मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर समयमै सोचेको भए यति धेरै मेडिकल कलेज हुने थिएनन् । राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने अन्तिम समाधान हो । तर, अहिलेको अन्तिम विकल्प यो होइन ।

अहिलेको विकल्प माथेमा कार्यदलको जगमा बनेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नु नै हो । राष्ट्रियकरण गर्न एउटा मोडल बनाउने भन्यौँ । मनमोहन अस्पताल खरिद गर्ने भनेर सहमति भएको थियो । यसलाई पालना गरेर पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । मनमोहनलाई खरिद गरेर राष्ट्रियकरण गर्न चाहिँ हिच्किचाउने, तर दुई दर्जनलाई राष्ट्रियकरण गर्छौं भन्नु लोकप्रिय नारा मात्र हो।

निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पूर्ण निषेध गर्नु गल्ती हुन्छ
कमल थापा
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई नियमन र नियन्त्रण गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पूर्ण निषेध गरिहाल्दा अर्को गल्ती हुन जान्छ । तर, यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता छ।

डा.सूर्यराज आचार्य
प्रवक्ता, विवेकशील साझा पार्टी
स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफाको विषय बनाइनुहुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यापारको विषय हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट अडान छ । निजी मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ।

राष्ट्रियकरण गर्ने कि गुठीमा परिणत गरेर सञ्चालन गर्ने, एकैपटक राष्ट्रियकरण गर्ने कि क्रमिक गर्नेजस्ता विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाएर उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

© 2023 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com