पेट्रोलियम पाइपलाइन १५ महिनाभित्रै
प्रकाशित मिति : चैत्र २५, २०७४ आईतबार
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शनिवार संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेको अमलेखगञ्ज-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अबको १५ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
दुवै देशले उच्च प्राथमिकता दिएकाले रुख कटानी, घर तथा जग्गा मुआब्जा वितरण जस्ता विवादित विषय छिट्टै हल हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
पाइपलाइन बने इन्धन चुहावट तथा सडक अवरोध जस्ता समस्या हट्ने आशा गरिएको छ।
दुई देशका सरकार प्रमुखहरूले संयुक्त शिलान्यास गरेसँगै भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ल्याइने ६९ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण तीव्र गतिमा हुने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाली भागमा पाइपलाइन जोड्ने काम सुरु पनि भइसकेको छ।
मातृका यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
सम्झौता
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव भन्छन्, “नेपाली भागमा पाइपलाइन जोड्ने काम शुरू पनि भइसकेको छ। कतिपय स्थानमा घर-टहराले गर्दा समस्या छ। तर केही दिनमा सबै कुरा मिल्नेछ।”
२ वर्षअघि सम्झौता गरिएको उक्त पाइपलाइनको लम्बाइ त्यतिबेला ४१ किलोमिटर हुने भनिएको थियो र त्यसले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म जोड्ने कुरा थियो।
तर झण्डै २५ हजार रूख काट्नुपर्ने र तेल भण्डारण स्थलको समस्या देखिएपछि स्थान परिवर्तन गरिएको थियो।
अहिले उक्त समस्या कम रहेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए।
उनले भने, “अब ५ हजार जति रूख काट्नुपर्ने अवस्था छ। हटाउनुपर्ने घर-टहराका लागि सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूसँग कुरा भइरहेको छ।”
काम शुरू भएको १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। तर कामको गति हेर्दा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ।
वीरेन्द्र गोइत, प्रवक्ता, आयल निगम
आलोचना
भारतीय पक्षले धमाधम काम थालेको भन्दै उनले थपे, “काम शुरू भएको १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ। तर कामको गति हेर्दा त्यो भन्दा अगाडि पनि हुनसक्छ।”
शनिवार मात्रै शिलान्यास गरिए पनि पाइपलाइनसँग सम्बन्धित केही काम एक महिनाअघि नै शुरू भएको हो।
हालसम्म तीन किलोमिटर जति खन्ने काम सकिइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुस्त रहेको भन्दै व्यापक आलोचना समेत भएका छन्।
पाइपलाइनबाट इन्धन ल्याउन थाले अहिले ट्याङकर ढुवानी र जनशक्तिमा खर्चिएको रकमबाट वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ जोगिने सरकारी अनुमान छ।