सरकारप्रति कठोर बन्दै मधेसी मोर्चा

प्रकाशित मिति : आश्विन २८, २०७३ शुक्रबार

मधेसी मोर्चाले आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दसैँअघि संविधान संशोधन नगरेपछि मोर्चा धम्क्याउने र थकाउने रणनीतिमा लागेको छ । एमालेसँग सहमति गरेपछि संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने जानकारी सरकार पक्षले मोर्चालाई गराएको छ ।

तर, मोर्चा एमालेसँग छलफल गर्ने पक्षमा छैन । मोर्चाआबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मोर्चाले तीन बुँदे सहमति कांग्रेस–माओवादीसँग भएकाले ती दलले एमालेलाई बाधक देखाउन नहुने तर्क गरे । अहिले कांग्रेस, माओवादीले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न एमालेले अस्वीकार गरिरहेको भन्दै टार्न खोजेको आरोप झाको छ ।

सरकार गम्भीर नदेखिएका कारण मोर्चाले केही रणनीति परिवर्तन गर्न चाहेको सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार सरकारलाई ढाल्नेभन्दा दबाब दिने रणनीति अपनाइनेछ ।

दबाद दिने यस्ता छन् चार रणनीति

१. आन्दोलनको घोषणा

मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन सडक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । ‘तिहारअघि संविधान संशोधन भएन भने छठपछि आन्दोलनमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

२. समर्थन फिर्ताको धम्की

मोर्चाका लागि सरकार तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छ । त्यसैले मोर्चाका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिहाल्नेबारे छलफल भएको छैन । ‘तर, सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह नगर्ने, तर विश्वासको मत फिर्ता भने लिन सकिन्छ, त्यसबारे छलफल भएको छ,’ झाले भने ।

३. सदन अवरुद्ध

मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका ४२ जना सांसद छन् । सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र सदन अवरुद्ध बनाउने रणनीति बनाउने तयारी पनि उसको छ । सडक आन्दोलन मुख्य भए पनि सदनलाई पनि आन्दोलनको केन्द्र बनाउन सकिने सोच मोर्चामा छलफल रहेको सुुमनले बताएका नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

४. विधेयक चुनावी मुद्दा

संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित नभएको अवस्थामा मोर्चाले त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ । संविधान संशोधनका लागि तीन सय ९६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन तीन सय ६४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । त्यतिवेला ६ जना सांसद अनुपस्थित थिए । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा संविधान संशोधनका लागि २६ जना सांसद अपुग हुन्छ । ‘यो अपुग संख्याबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ र केही दललाई समर्थनमा ल्याउन सकिन्छ,’ सुमनले भने । उनको भनाइमा संशोधन विधेयक पारित नभए मोर्चाआबद्ध दल जनतामा जानेछन् ।

सत्ता पक्ष भएर पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा

मधेसी मोर्चा सत्तापक्ष भए पनि भूमिकाका रूपमा प्रतिपक्षी देखिएको छ । आफू सत्ता पक्षधर भन्न पनि नसक्ने र प्रतिपक्षीमा रहन नसक्ने अवस्थामा मोर्चा छ । ‘हामी मूलतः प्रतिपक्षी भूमिकामै हौँ,’ झाले भने । सरकारले संविधान संशोधन नगराएर मोर्चालाई प्रतिपक्षमा राखिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

तिहारअघि संशोधनको तयारी

दसैँअघि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चासँगको छलफलमा उल्लेख गरेका थिए । तर, दसैँअघि विधेयक दर्ता नभएपछि तिहारअघि दर्ताको तयारी गर्ने सत्तारुढ दलले बताइरहेका छन् । तिहारअघि संशोधन दर्ता गराउन एमालेलाई पनि मनाउने तयारी भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताको भनाइ छ ।

KHASOKHAS EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief : Kishor Panthi
Deputy Editor-in-Chief : Ashmita Khadka
Executive Editor : Anil Adhikari
English Editor: Rajan Thapaliya
Editor: Deepak Pariyar
Editor (Business/US Politics) : Suresh Shahi
Multimedia Editor/Presenter : Kiran Marahatta
Europe Editor: Hari Krishna Panthi
Online Editors: Suraj Ghimire, Bikram Khatri, Aashish Khanal, Dikshya Panthi
Chief Photographer: Dipendra Dhungana
Editor (Empowerment) : Sapana Pariyar

KHASOKHAS TEAM

Int. Representative: KP Neupane(Jackson)
Resource Person: Bishwa Bahadur Shah
Goodwill Ambassador: Yam Baral

Contact Us

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved. Namaste International Media Group (worldwide) and Namaste Media Inc (USA)
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com