सरकारप्रति कठोर बन्दै मधेसी मोर्चा
प्रकाशित मिति : आश्विन २८, २०७३ शुक्रबार
मधेसी मोर्चाले आफूअनुकूलको संविधान संशोधन गराउन सरकारलाई दबाब दिने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दसैँअघि संविधान संशोधन नगरेपछि मोर्चा धम्क्याउने र थकाउने रणनीतिमा लागेको छ । एमालेसँग सहमति गरेपछि संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने जानकारी सरकार पक्षले मोर्चालाई गराएको छ ।
तर, मोर्चा एमालेसँग छलफल गर्ने पक्षमा छैन । मोर्चाआबद्ध राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले मोर्चाले तीन बुँदे सहमति कांग्रेस–माओवादीसँग भएकाले ती दलले एमालेलाई बाधक देखाउन नहुने तर्क गरे । अहिले कांग्रेस, माओवादीले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न एमालेले अस्वीकार गरिरहेको भन्दै टार्न खोजेको आरोप झाको छ ।
सरकार गम्भीर नदेखिएका कारण मोर्चाले केही रणनीति परिवर्तन गर्न चाहेको सद्भावनाका महासचिव मनीष सुमनले बताए । उनका अनुसार सरकारलाई ढाल्नेभन्दा दबाब दिने रणनीति अपनाइनेछ ।
दबाद दिने यस्ता छन् चार रणनीति
१. आन्दोलनको घोषणा
मोर्चाले संविधान संशोधनका लागि दबाब दिन सडक आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने मनस्थिति बनाएको छ । ‘तिहारअघि संविधान संशोधन भएन भने छठपछि आन्दोलनमा जानेबारे छलफल भइरहेको छ,’ सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
२. समर्थन फिर्ताको धम्की
मोर्चाका लागि सरकार तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छ । त्यसैले मोर्चाका अनौपचारिक र औपचारिक बैठकमा वर्तमान सरकारको विकल्प खोजिहाल्नेबारे छलफल भएको छैन । ‘तर, सरकार ढाल्न भूमिका निर्वाह नगर्ने, तर विश्वासको मत फिर्ता भने लिन सकिन्छ, त्यसबारे छलफल भएको छ,’ झाले भने ।
३. सदन अवरुद्ध
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनमा आबद्ध दलका ४२ जना सांसद छन् । सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र सदन अवरुद्ध बनाउने रणनीति बनाउने तयारी पनि उसको छ । सडक आन्दोलन मुख्य भए पनि सदनलाई पनि आन्दोलनको केन्द्र बनाउन सकिने सोच मोर्चामा छलफल रहेको सुुमनले बताएका नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
४. विधेयक चुनावी मुद्दा
संविधान संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता भए पनि पारित नभएको अवस्थामा मोर्चाले त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने भएको छ । संविधान संशोधनका लागि तीन सय ९६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन तीन सय ६४ जना सांसदले मतदान गरेका थिए । त्यतिवेला ६ जना सांसद अनुपस्थित थिए । यही तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा संविधान संशोधनका लागि २६ जना सांसद अपुग हुन्छ । ‘यो अपुग संख्याबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ र केही दललाई समर्थनमा ल्याउन सकिन्छ,’ सुमनले भने । उनको भनाइमा संशोधन विधेयक पारित नभए मोर्चाआबद्ध दल जनतामा जानेछन् ।
सत्ता पक्ष भएर पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा
मधेसी मोर्चा सत्तापक्ष भए पनि भूमिकाका रूपमा प्रतिपक्षी देखिएको छ । आफू सत्ता पक्षधर भन्न पनि नसक्ने र प्रतिपक्षीमा रहन नसक्ने अवस्थामा मोर्चा छ । ‘हामी मूलतः प्रतिपक्षी भूमिकामै हौँ,’ झाले भने । सरकारले संविधान संशोधन नगराएर मोर्चालाई प्रतिपक्षमा राखिरहेको उनीहरूको दाबी छ ।
तिहारअघि संशोधनको तयारी
दसैँअघि संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चासँगको छलफलमा उल्लेख गरेका थिए । तर, दसैँअघि विधेयक दर्ता नभएपछि तिहारअघि दर्ताको तयारी गर्ने सत्तारुढ दलले बताइरहेका छन् । तिहारअघि संशोधन दर्ता गराउन एमालेलाई पनि मनाउने तयारी भइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताको भनाइ छ ।