हरेक सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यस्ता आए योजना : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री
प्रकाशित मिति : चैत्र १३, २०७४ मंगलबार
चैत १३, काठमाडौं । अबदेखि हरेक सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा सुविधाको प्रभावकारिताबारे अनुगमन हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा दिएको वा नदिएको भनेर छड्के अनुगमन गर्ने बताएकी हुन्। स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछिको पहिलो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट जनतालाई दिइने सहुलिययत सर्वसाधारणले पाएका छन्् छैनन् भनेर अनुगमन गरी बताएकी हुन्। स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सहुलियतको उपचार सेवा नागरिकले पाए् नपाएकोबारे छड्के अनुगमन गरिने छ, मन्त्री अर्यालले भनिन्, सरसफाइदेखि अस्पतालको सेवा सुविधाको प्रभावकारितासम्मको अनुगमन हुनेछ। संघीयतामा स्वास्थ्य संस्था र सेवा वितरणको विषय चुनौतीपूर्ण रहेकाले प्रदेश सरकारका सामाजिक सुरक्षामन्त्रीहरुसँग छलफल गरेर ठोस कदम चाल्ने उनले बताइन्। राज्यको सबैभन्दा तल्लो तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ। त्यसैले प्रदेश सरकारका सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग बसेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछु, उनले भनिन्। सुर्ति चुरोट बोकेका व्यक्तिले पाउने छैनन् मन्त्रालयमा प्रवेश यस्तै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले अब सूर्तिजन्य पदार्थ लिएका व्यक्तिले स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवेशमा रोक लगाइने बताइन्। सुर्ति तथा सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रणका लागि यस्तो उपाय अपनाउन लागिएको उनले बताएकी छन्। ुअबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन त परै जाओस् खल्तीमा बोकेका व्यक्तिले पनि प्रवेश पाउने छैनन्ु, उनले भनिन्, ुसुर्तिजन्य पदार्थ बोके्नबोकेको गेटमै जाँच गरिनेछ।ु स्वास्थ्य सेवा विभाग हटेर केन्द्रीय रोग नियन्त्रण केन्द्र रहने कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीले संघीयतामा रहने स्वास्थ्यका संरचनाबारे खाका तयार पारिसकेको र सो खाका मुख्यसचिवसमक्ष पेश भइसकेको बताइन्। यस्तै संघीयतामा हाल रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग हटाएर यसको ठाउँमा राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र रहने रहने समेत बताइन्। औषधी व्यवस्था विभाग र आयुर्वेद विभाग भने नहटाइने बताइन्। त्यस्तै देशभरको औषधि खरिद एवं त्यसको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारअन्तर्गत औषधि खरिदको केन्द्रीय संरचना प्रस्ताव गरिएको उनले बताइन् ।