‘बिजनेस’को अभावमा संसद् एक महिना स्थगित हुने
प्रकाशित मिति : आश्विन १६, २०७३ आईतबार
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक एक महिनाभन्दा बढी स्थगित हुने भएको छ । सरकारका तर्फबाट ‘बिजनेस’ उपलब्ध हुन नसकेपछि छठसम्म बैठक स्थगित हुन लागेको हो । लामो समय बैठक स्थगित हुन लागे पनि अधिवेशन भने स्थगित नगर्न प्रमुख दलहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् ।
कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले आइतबारको बैठकले केही विधेयक दफावार छलफलका लागि अनुमोदन गर्ने र बैठक स्थगित हुने बताए। नायकले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला छ, सदनमा भएका र संशोधन दर्ता भइसकेका केही विधेयक आइतबार दफावार छलफलका लागि अनुमोदन गरेर संसद् स्थगित हुन्छ ।’
उनका अनुसार यातनालाई फौजदारी कसुर घोषित गर्ने विधेयकलाई आइतबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि पठाउनेछ । यस्तै नयाँ आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पनि दफावार छलफलका लागि पठाइनेछ । गत बुधबारको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, मधेसी आयोग विधेयक, थारू आयोग विधेयक र मुस्लिम आयोग विधेयक संशोधनका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।
शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव अनुसार संसद् बैठक स्थगित भए झण्डै डेढ महिना बैठक स्थगित हुनेछ । सभामुखको अध्यक्षतामा बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दलहरूका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले कात्तिक २३ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएका गोरखापत्रमा खबरछ ।
कार्यव्यवस्था बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले सरकारसँग तत्काल अनुमोदन गराउनुपर्ने विधेयक र नयाँ बिजनेस भएमा एकदुई दिन बैठक चलाऊँ नत्र चाडपर्वको बेलामा बिजनेस नभई बैठकलाई चलाउनु उपयुक्त नहुने बताए । सांसदलाई पनि टाढा जानुपर्ने हुन्छ भनेर कात्तिक २३ गतेसम्म बैठक स्थगित गर्न सुझाव दिएको पनि उनले स्पष्ट गरे ।
संसद्को चालू अधिवेशन वैशाख २१ गतेबाट सुरु भएको हो । सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुभन्दा पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनका लागि वैशाख २१ गतेबाट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।