Follow @khasokhasmag

जिम्बाब्वेमा चीनको प्रभाव कति छ?


प्रकाशित मिति : मंसिर ४, २०७४ सोमबार

जिम्बाब्वेका सेना प्रमुखको बेइजिङ भ्रमणलाई ‘नियमित सैनिक भ्रमणको आदानप्रदान’ भनेर चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले टिप्पणी गरेको छ। खासमा चीन र जिम्बाब्वेको सम्बन्ध कति गहिरो छ? एक विश्लेषण।

जिम्बाब्वेका सेना प्रमुख कन्सट्यान्टिनो चिवेङाले देशको सत्ता सेनाले हातमा लिनुभन्दा केही दिन पहिले चीनको भ्रमण गरेका थिए।

उक्त भ्रमणलाई संयोग मात्रै ठानेर त्यसै नजरआन्दाज गरिएको छैन।

त्यसलाई शंकाका रुपले पनि हेरिएको छ किनभने चीनले घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दियो तर राष्ट्रपति मुगाबेलाई सत्ताबाट आप्रत्याशित रुपमा हटाइएकोमा भर्त्सना भने गरेन।

लगानी

चीनले जिम्बाब्वेमा कृषिदेखि निर्माण सबै क्षेत्रमा गरी अर्बौं पाउण्ड मूल्य बाराबरको लगानी गरेको छ।

तर साँचो अर्थमा जिम्बाब्वे चीनमा निर्भर छ।

चीन उसको व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगट्छ र उसको कमजोर अर्थतन्त्रका लागि आत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याइरहेको छ।

चीन र जिम्बाब्वेको सम्बन्ध गहिरो छ जुन रोडिजियन बुस युद्धदेखि शुरु भएको थियो।

सन् १९७९ मा सोभियत संघको समर्थन हासिल गर्न मुगाबे विफल भएका थिए।

त्यही भएर उनले चीनबाट मद्दत खोजे जसले छापामार युद्धका लागि अस्त्र र तालिम उपलब्ध गराएको थियो।

सन् १९८० मा जिम्बाब्वे स्वतन्त्र भएपछि दुई देशले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए र त्यसको एक वर्षपछि मुगाबेले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बेइजिङको भ्रमण गरेका थिए।

चीन जिम्बाब्वे

त्यसयता उनी निरन्तर चीनको भ्रमणमा जाने गरेका छन्।

‘पूर्व हेर’

वर्षौंदेखि जिम्बाब्वेका अधिकारीले पश्चिमा देशविरुद्ध चीनलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन्।

विशेषगरी सन् २००२ मा युरोपेली संघले प्रतिबन्ध लगाएपछि उनीहरुले ‘पूर्व हेर’ भन्ने नीतिको वकालत गर्दै आएका छन्।

एक दशकअघि हरारेमा चीनले बनाइदिएको एउटा खचाखच भरिएको खेलकुद रंगशालामा बोल्दै मुगाबेले भनेका थिए “हामी सूर्य उदाउने पूर्वतिर फर्किएका छौँ र हामीले हाम्रो ढाँड सूर्य अस्ताउने पश्चिमलाई देखाइरहेका छौँ।”

जिम्बाब्वेले ‘पूर्व हेर’ नीति लिएपछि चीनसँगको सैनिक आदानप्रदान पनि गहिरो भएको छ।

होङडु जेएल-८ विमान, जेफ-१७ थण्डर लडाकु विमान, सवारीसाधन, रेडार र हतियारहरु चीनसँग खरिद गरिएका छन्।

तर सन् २००८ मा अस्त्रको ढुवानीसम्बन्धी विवादपछि चीनले जिम्बाब्वेलाई ‘सीमित रुपमा’ सैनिक कारोबार गरिने देशको सूचीमा राखेको थियो।

जिम्बाब्वेको प्रयासका बावजुद ‘पूर्व हेर’ भन्ने रणनीतिले अपेक्षा गरे अनुसार लगानी भित्र्याएन र एक दशकपछि सन् २०१५ को अगष्टमा राष्ट्रपति मुगाबेले आफ्नो वार्षिक सम्बोधनमा पश्चिमा देशहरुसँग पनि पुनः सम्पर्क बढाउन चाहेको बताए।

र अहिले वास्तविकता के हो भने चीन र पश्चिमा विशेष गरी संयुक्त अधिराज्यको स्वार्थ एक ठाउँमा उभिएको छ।

स्वार्थ

हरारेको बाहिरी इलाकामा रहेका जिम्बाब्वेका दूई ठूला दूतावास ब्रिटेन र चीनका हुन् जसको दूरी एक अर्कादेखि खासै टाढा छैन।

अरु देशका दूतावासहरुले या त कर्मचारी कटौती गरे या दूतावास बन्द नै भए तर बेइजिङको उपस्थिति निरन्तर विस्तार हुँदै गयो।

ब्रिटेनका कूटनीतिज्ञहरुले व्यापारी, नागरिक समज र विपक्षी नेताहरुसँग नजिकको सम्बन्ध कायम राखेका छन् भने चिनियाँहरुको लगानी सत्तारुढ दल जानु-पिएफ, सुरक्षा निकाय र राष्ट्रपति कार्यलयसम्म रहेको छ।

जानु-पिएको राजनीति र गुटबन्दीसँग चिनियाँ कूटनीतिज्ञ जानकार एवं नजिकबाट परिचित छन् र आफ्ना पश्चिमा सहकर्मीहरु जस्तै जिम्बाब्वेमा स्थिरता, उचित लगानीको वातारण र कानूनी शासनको पालना हुनुपर्ने पक्षमा छन्।

सन् २०१५ मा राष्ट्रपति सि जिनपिङले जिम्बाब्वेको भ्रमण गरेका थिए र सन् २०१७ को ज्यानुअरीमा राष्ट्रपति मुगाबे बेइजिङ गएका थिए।

सार्वजनिक रुपमा चिनियाँ नेताले उनको देशले क्षमतावान कम्पनीहरुलाई जिम्बाब्वेमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न चाहेको बताएका थिए।

तर भित्री बैठकमा जिम्बाब्वेले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई स्थिर नबनाएसम्म थप ऋण नदिने भन्ने सन्देश दिइएको थियो।

चुनौतीपूर्ण

चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र व्यापरीहरुले जिम्बाब्वेमा राम्रा दिनहरु कुरिरहेका छन्।

चीन जिम्बाब्वेमा उत्पादन हुने सुर्तीको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो।

तर कतिपय अरु चिनियाँ कम्पनीहरुले चीनमा लगानीको वातावरण चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् र वैकल्पिक बजारको खोजी समेत गरेका छन्।

कतिपय चिनियाँ लगानीहरुले उदाहरणका लागि हिरा जस्ता व्यवसायमा नराम्रो नोक्सान बेहोरेका छन्।

केही हप्ताअघि चीनमा सम्पन्न चीन अफ्रिका सम्बन्धबारेको एउटा बैठकमा जिम्बाब्वेको नाम एक चोटि पनि उच्चारण गरिएन।

नाइजेरिया, केन्या र दक्षिण अफ्रिका जस्तै अब इथिओपिया, सुडान र एङ्गोला अहिले चीनको रणनीतिक साझेदार वा ठूला बजारमा परिणत भएका छन्।

तर जिम्बाब्वे बेइजिङको नयाँ प्राथमिकताभन्दा धेरै टाढा छ।

साझेदार

बेइजिङको लक्ष्य जिम्बाब्वेमा सुधारिएको लगानी वातावरण होस् भन्ने रहेको छ।

लण्डन र बेइजिङ दुवैको स्वार्थ हरारेमा एउटा संक्रमणकालीन सरकार होस् जसले चुनावी वातावरण बनाएर वैधानिक ढंगको सरकार स्थापना गराओस् भन्ने देखिन्छ।

जिम्बाब्वे सेना

‘पूर्व हेर’ वा ‘पश्चिमसँग पुन सम्बन्ध कायम गर’ दुवै रणनीतिले जिम्बाब्वेलाई चाहिएको आत्मविश्वास र लगानी भित्र्याउन सकिरहेको छैन।

जिम्बाब्वेलाई चाहिएको स्थिर र जवाफदेही सरकार हो। त्यसपछि मात्रै एसिया, अमेरिका र युरोपले जिम्बाब्वेलाई आफ्नो भविष्यको बजारका रुपमा गम्भीरतापूर्वक हेर्न सक्नेछन्।

बेइजिङमा गएको ज्यानुअरीमा मुगाबेलाई दिइएको सन्देश पनि यही थियो।

र अघिल्लो हप्ता जिम्बाब्वेका सेना प्रमुखले चीनबाट पाएको सन्देश पनि यही हो।

(यो विश्लेषणात्मक सामाग्री बीबीसीले आफ्नो संस्थाभन्दा बाहिर काम गर्ने विज्ञलाई लेखाएको हो। डा. एलेक्स भाइन्स ओबीइ च्याटम हाउसका अफ्रिका कार्यक्रम प्रमुख हुन् र उनी कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि हुन्।)

BBC Nepali

   न्युयोर्क स्टेट, डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, डिभिजन अफ कर्पोरेशन, दर्ता नम्बर: ५२५५२५८

नमस्ते मिडिया इन्क.

न्युयोर्क, अमेरिका

© 2021 KHASOKAHS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com