चार वर्षभित्र गुड्ला त काठमाडौंमा रेल ?
प्रकाशित मिति : कार्तिक २६, २०७४ आईतबार
२६ कात्तिक, काठमाडौं । लगानी बोर्डले हालै तयार पारेको प्रतिवेदन भन्छ, तत्काल निर्माण थाल्ने हो भने चार वर्षभित्र काठमाडौमा रेल गुड्न सम्भव छ । निर्माण शुरु हुने लक्षण नदेखिँदा बोर्डको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने कुरामा सन्देह कायम छ ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न बोर्डले एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन गरेको थियो । त्यसमा योजना आयोगका भौतिक पूर्वाधार प्रमुख हिरेन्द्रमान प्रधान, लगानी बोर्डका सहसचिव मधुसुदन भेटवाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल, यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अनन्त आचार्य र रेल विभागका महानिर्देशक विष्णुओम बादे सदस्य थिए ।
सोही कमिटीले चार वर्षभित्र रेल गुडाउन सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको हो ।
कमिटीको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौंमा ७९ किमि रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ, जसको लागत तीन खर्ब १६ अर्ब अनुमानित छ ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेका अनुसार काठमाडौंमा दुई वटा रुटमा रेलमार्ग सम्भव देखिएको छ । पहिलो रुटले नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल जोड्छ । दोस्रोले बूढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग जोड्छ ।
त्यसमध्ये नागढुंगा-धुलिखेल रुटको निर्माण तत्काल थाल्न कमिटीले सुझाव दिएको छ । दुवै रुटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) निर्माण बाँकी छ । डीपीआरको जिम्मा रेल विभागलाई दिनुपर्ने बोर्डको सुझाव छ ।
बुढानीलकण्ठ-द्रुतमार्ग मार्गको डीपीआरको जिम्मा भने बोर्डले नै लिने भएको छ । बोर्डको बैठक बस्न नसकेका कारण कमिटीको प्रतिवेदन पारित भएको छैन । पारित भएपछि मात्र प्रतिवेदनले आधिकारिकता पाउनेछ ।
२५ पुस ०७३ को बोर्ड बैठकले सम्भाव्यतासँगै मेट्रोको मोडेल र अनुदानबारे अध्ययनका लागि उक्त कमिटीले गठन गरेको थियो ।
दोस्रो रुटमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गत् बुट मोडेलमा निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले दिने अनुदानका विषयमा भने सबैभन्दा कम बजेटमा काम गर्ने कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ ।
बोर्डका अनुसार काठमाडौंमा दैनिक ४० लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्छन् । ३० लाखभन्दा बढी यात्रुको चाप रहेका शहरमा रेलबाहेकका सार्वजनिक सवारीले धान्न नसक्ने यातायात इन्जिनियरिङको मान्यता छ ।
काठमाडौंमा मेट्रो रेलबारे पटक-पटक अध्ययन भइसकेका छन् । तर, ती कुनै कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छैनन् ।
‘विदेशी दातृ निकायहरु सहयोग गर्न तयार छन् तर ठोस योजना बनाएर उनीहरुसँग छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं’
यसअघि जापान सहयोग नियोग (जाइका), रेल विभाग र कोरियन इन्जिनियरिङ कम्पनीले अध्ययन गरेका थिए । ती सबै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर उक्त कमिटीले आफ्नो रिपोर्ट तयार पारेको हो ।
यसबीचमा भूमिगत रेलमार्गको पनि चर्चा नभएको होइन । तर, बोर्डले भूमिगत पार्किङ नभई एलिभेटेड अर्थात् सडकमाथि पुल राखेर निर्माण गर्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
वाग्लेले भने, ‘यहाँको भौगर्भिक स्थिति नियाल्दा त्यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’
लगानी बोर्डका अनुसार पहिलो रुट २५ र दोस्रो ५४ किमि लम्बाइका हुनेछन् । दुवै मार्गका लागि ३५ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलोबाट दैनिक एक लाख ५८ हजार र दोस्रोबाट दुई लाख यात्रुलाई सुविधा दिन सकिने कमिटीको अनुमान छ ।
चुनाव जित्ने अस्त्र, जितेपछि काम शून्य
काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुसन्दर शाक्यले स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्रममा मेट्रो रेल आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताएका थिए । मोनो रेल गुडाउने उनको योजना गतिलो चुनावी अस्त्र पनि बनेको थियो ।
निर्वाचनका बेला उनको योजना थियो, तीन वर्षभित्र चक्रपथभित्र मोनो रेल गुडाउने । रेल सञ्चालनका लागि आफूले जित्नेबित्तिकै डीपीआर तयार पार्ने उनले बताएका थिए ।
तर, हालसम्म उनी नेतृत्वको महानगरले यसमा सिन्को भाँचेको छैन ।
महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीका अनुसार अहिले यसबारे कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । खड्गीले भनिन्, ‘यसबारे छलफलसमेत चलाउन सकेका छैनौं ।’
निर्वाचित भएको केही समयपछि खड्गी चीन भ्रमणमा गएकी थिइन् । त्यस क्रममा विभिन्न महानगरका मेयरहरुले नेपालको रेलमा सहयोग गर्न चाहेको बताएका थिए । ‘विदेशी दातृ निकायहरुले हामीलाई सहयोग गर्न चाहेको पाएकी छु,’ खड्गीले भनिन्, ‘तर, हामीले ठोस योजना बनाएर उनीहरुसँग छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं ।’