आयोगको मापदण्डअनुसार उम्मेदवारको खर्च १० अर्ब लाग्ने
प्रकाशित मिति : कार्तिक २५, २०७४ शनिबार
काठमाडौं, कात्तिक २५ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको सीमाभित्रै रहेर उम्मेदवारले खर्च गरे भने पनि १० अर्ब रुपैयाँ उम्मेदवारबाटमात्रै खर्च हुने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदन्डअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले जनही २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । १६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि २ हजार ४४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ ।
वैधानिक सीमाबमोजिम जनही २५ लाखको दरले खर्च गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारबाटमात्र ५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च हुनसक्ने देखिन्छ ।
यस्तै, प्रदेशतर्फका ३३० पदका लागि ३ हजार २४९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । प्रदेशतर्फका उम्मेदवारले जनही १५ लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस हिसाबले प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारले ४ अर्ब ८७ करोड ३५ लाखसम्म खर्च गर्न सकिने मापदन्डबाट देखिन्छ ।
दुवै सभातर्फका कुल ५ हजार २९३ जना उम्मेदवारबाट ९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।
त्यसो त प्रत्येक उम्मेदवारले यो सीमाअनुसार खर्च गर्ने क्षमता वा चाहना राख्ने अवस्था छैन । कतिपय उम्मेदवार केवल उम्मेदवार बन्नका लागिमात्र उम्मेदवार बनेका पनि छन् । यद्यपि, जो उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, उनीहरु भने तोकिएको खर्च सीमाले नधान्ने बताउँछन् ।
यो खर्च जुट्छ कहाँबाट रु
चुनावमा उम्मेदवार तोक्ने केही दलले चुनाव खर्च पनि दिने गरेका छन् भने केहीले केवल टिकटमात्र । त्यसो त जसले खर्च दिन्छन्, त्यो पनि अत्यन्तै नगन्य छ ।
नेपाली कांग्रेसका निर्वाचन परिचालन संयोजक बालकृष्ण खाँणकाअनुसार कांग्रेसले प्रदेशसभातर्फका उम्मेदवारलाई जनही १ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फका उम्मेदवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने योजना बनाएको छ ।
एमालेले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जनही १ लाख र २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा जनही २ लाख आफ्ना उम्मेदवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीकाअनुसार एमालेले यसपटक पनि सोहीअनुसार सहयोग गर्नेछ ।
तर, निर्वाचनका बेला गुड्ने सवारी–साधन, भोजभतेर, तुल–ब्यानर, सभा–जुलुस र अरु खर्चको दृश्य आफैं बोल्छ, उम्मेदवार यो सीमाभित्र बस्ने अवस्था छैन ।
भन्नलाई जे भनिए पनि निर्वाचनको खर्च र त्यसको स्रोत अपारदर्शी रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । यसले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउनुका साथै निष्ठाको राजनीति र निर्वाचनमा इमान्दार व्यक्तिको सहभागितालाई कमजोर बनाउँदै लगेकाले निर्वाचन प्रणाली र सन्चालन विधिमाथि नै गम्भीर पुनरावलोकनको खाँचो देखिएको छ ।