मोदी सरकारविरुद्ध दिल्लीमा युवाहरूको प्रदर्शन, प्रहरीद्वारा सयौँ युवा र विपक्षी नेता पक्राउ
प्रकाशित मिति : २४ आश्विन २०८३, शनिबार
Photo: Martijn Vonk/Unsplash
भारतमा मतदाता नामावलीको विवादास्पद संशोधन र व्यापक नाम कटौतिको विरोधमा सुरु भएको जनआक्रोशले नयाँदिल्लीलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। शनिबार राजधानीको मुख्य विरोध स्थल ‘जन्तरमन्तर’ तर्फ अगाडि बढ्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी सयौँ युवा प्रदर्शनकारी, नागरिक समाजका अगुवा तथा विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न र भीड जम्मा हुन नदिन सरकारले राजधानीका विभिन्न भागमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। दिल्ली मेट्रोका करिब ४५ वटा स्टेसनहरू बन्द गरिएका छन् भने कतिपय रेल सेवाहरू रद्द गरिएका छन्। केन्द्रीय दिल्लीका मुख्य क्षेत्रहरूमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा समेत बन्द गरिएको छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण र स्थानीय साना व्यापारीहरू समस्यामा परेका छन्।
सहरभरि ठूला-ठूला पहेँला ब्यारिकेडहरू खडा गरी हजारौँ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। चारैतिर धारा १४४ लागू गर्दै चार जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
‘कक्रोच जनता पार्टी’का संस्थापक ३१ वर्षीय अभिजित दिपके नयाँदिल्ली विमानस्थलमा ओर्लनासाथ प्रहरीले जहाजभित्रै छिरेर नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी नेतृ नेहा बोरा, रग्ना सिंह र अन्य संयोजकहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ।
प्रदर्शनको समर्थनमा उत्रिएका आम आदमी पार्टीका नेता तथा दिल्लीका पूर्वमुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, पश्चिम बंगालकी पूर्वमुख्यमन्त्री ममता बनर्जी, र केरलाका पूर्वमुख्यमन्त्री पिनारायी विजयन लगायतका नेताहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन्। सर्वोच्च अदालत र पटियाला हाउस कोर्ट बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका ४०० भन्दा बढी वकिलहरूलाई समेत हिरासतमा लिइएको छ।
निर्वाचन आयोगले दोहोरो नाम हटाउने बहानामा देशभरिबाट करिब १३ करोड १० लाखभन्दा बढी मतदाताको नाम सूचीबाट हटाएपछि यो आन्दोलन चर्किएको हो। विपक्षी दलहरू र युवाहरूले यसलाई लोकतन्त्रको हत्या र चुनावमा धाँधली गर्ने षड्यन्त्र भनेका छन्। उनीहरूले निर्वाचन आयोगका प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा मागेका छन्।
यसैबीच, सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेता रविशङ्कर प्रसादले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनको आलोचना गरेका छन्। उनले भने, भारतीय लोकतन्त्रले अराजकता फैलाउने प्रयासलाई असफल पारिसकेको छ। देश संसद्बाट चल्छ, सडकबाट होइन।
हिरासतमा लिइएका प्रदर्शनकारीहरूलाई कहाँ राखिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी प्रहरीले दिएको छैन। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार शनिबार मात्रै १,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई हिरासतमा लिइएको अनुमान छ।