ट्रम्प प्रशासनको २०३० को जनगणना प्रस्ताव: ग्रिन कार्ड नभएका आप्रवासी र जातीय तथ्याङ्क नसमेटिने
प्रकाशित मिति : २४ भदौ २०८३, बुधबार
Photo: Louis Velazquez/ Unsplash
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०३० को अमेरिकी जनगणनामा ग्रिन कार्ड नभएका आप्रवासीहरूलाई नसमेट्ने र जाति, जातीय पृष्ठभूमि वा यौनिक पहिचानसम्बन्धी प्रश्नहरू हटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यो प्रस्ताव लागू भएमा अमेरिकामा को-को बासिन्दा मानिने भन्ने परिभाषामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार अमेरिकामा ग्रिन कार्ड नभएका गैर-नागरिक आप्रवासीहरूलाई आधिकारिक जनसङ्ख्याको गणनाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राखिनेछ। यसका साथै, जनगणनाका क्रममा मानिसहरूको जाति, जातीय पहिचान तथा यौनिक अभिमुखिकरण जस्ता व्यक्तिगत विवरणहरू सोध्न समेत प्रतिबन्ध लगाइनेछ।
यस नीतिले देशको राजनीति र बजेट वितरणमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। मुख्यतया धेरै आप्रवासीहरू बसोबास गर्ने र डेमोक्र्याटिक पार्टीलाई समर्थन गर्ने राज्य वा क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्याको आधिकारिक आँकडा घट्दा उनीहरूले अमेरिकी संसद्मा पाउने प्रतिनिधित्व र प्राप्त गर्ने सङ्घीय बजेट समेत गुमाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ।
अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले नागरिक वा गैर-नागरिक नभनी राज्यमा बसोबास गर्ने “सबै व्यक्तिहरू” को गणना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैले यो प्रस्तावले कानुनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिन्छ। अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यस्तो नियमले नागरिक अधिकार र भेदभाव विरुद्धका नीतिहरू बनाउन चाहिने आवश्यक तथ्याङ्क नै नष्ट पारिदिनेछ।
वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिकद्वारा हस्ताक्षरित यो प्रस्तावलाई लिएर न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्स लगायतका नेताहरूले कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।