अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश पाएका आप्रवासीलाई ठूलो आर्थिक जरिवाना: चार दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका पुरुष पनि प्रभावित
प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०८३, बुधबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
चार दशकभन्दा बढी समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका र अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेका एक पुरुषलाई देशनिकालाको आदेश पालना नगरेको भन्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले भारी आर्थिक जरिवाना गराएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई स्वतः देश छाड्न दबाब दिने नीतिअनुरूप यो कारबाही अघि बढाएको हो।
सन् २०२४ मा देशनिकालाको आदेश जारी भए पनि देश नछाडेको भन्दै ती पुरुषलाई दैनिक ९९८ अमेरिकी डलरका दरले जरिवाना तोकिएको छ। ती पुरुषकी अधिवक्ता रिम ख्रैजातका अनुसार, उनी सन् १९८१ देखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् र हाल क्यान्सर पीडित आफ्नी पत्नीको हेरचाह गरिरहेका छन्।
यो निर्णय अप्रत्याशित रूपमा आएको हो। कानुनी प्रक्रियाको उचित पालना नगरी केवल दुराशयपूर्ण तरिकाले जरिवाना तोकिएको देखिन्छ,अधिवक्ता ख्रैजातले भनिन्।
सन् १९९६ को कानुन अनुसार देशनिकालाको आदेश पालना नगर्ने आप्रवासीहरूमाथि आर्थिक जरिवाना लगाउन सकिने प्रावधान भए पनि विगतका प्रशासनहरूमा यसको प्रयोग विरलै हुने गर्दथ्यो। तर, ट्रम्प प्रशासनले हुलाकमार्फत सोझै पत्राचार गरी जरिवाना तोक्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ।
यस व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट देशनिकालाको अन्तिम आदेश जारी भइसकेपछि पनि देश नछाडी अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक दिनको ९९८ अमेरिकी डलरका दरले जरिवाना तोक्न थालिएको छ। यो जरिवाना रकम पाँच वर्षको अवधिभित्र अधिकतम १८ लाख डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रावधान रहेको छ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म १०३,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई यस प्रकारको भारी जरिवानासम्बन्धी औपचारिक सूचना पठाइसकिएको छ। यस अभियानअन्तर्गत जुलाईको मध्यसम्ममा कुल ८४ अर्ब डलरभन्दा बढी जरिवाना तोकिसकिएको छ, जसमध्ये करिब १२ लाख डलर असुल भइसकेको छ। सरकारले जरिवाना असुलीका लागि कर फिर्ता रकम जफत गर्ने तथा ऋण असुली एजेन्सीहरू परिचालन गर्नेसम्मका कडा कदमहरू चाल्न थालेको छ।
अमेरिकी सरकारले देशनिकालाको आदेश पाएकाहरूलाई आफैं देश छाड्न प्रोत्साहित गर्न विशेष सुविधाको घोषणा पनि गरेको छ। यदि कसैले आफैं देश छाड्ने निर्णय गरेमा: १. तोकिएको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा गरिनेछ। २. नि:शुल्क हवाई टिकट उपलब्ध गराइनेछ। ३. प्रोत्साहन स्वरूप २,६०० अमेरिकी डलर “एग्जिट बोनस” प्रदान गरिनेछ।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाम्रो सन्देश स्पष्ट छ: गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेकाहरूले तुरुन्तै देश छाड्नुपर्छ, अन्यथा आर्थिक कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ।”
विभिन्न कानुनी सहायता समूहहरूले सरकारको यो नीतिको विरोध गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका, कानुनी प्रक्रियामा रहेका वा आफ्नो जन्मभूमिसम्म सुरक्षित रूपमा फर्कन नसक्ने अवस्थाका मानिसहरूलाई यो नीतिले आतङ्कीत बनाएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ।
लीगल एड सोसाइटीका अधिवक्ता हसन शफिकुल्लाहले भन्नुभयो, यी जरिवानाहरू परिवारहरूलाई डराउन र त्रसित बनाउन ल्याइएका हुन्। मानिसहरू कानुनअनुसार अदालत र निकायहरूमा धाइरहेका छन्, तर बदलामा सरकारले उनीहरूको सम्पत्ति र घरजग्गा जफत गर्ने धम्की दिइरहेको छ।”
यो मुद्दा हाल अमेरिकी संघीय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।