अमेरिकामा आप्रवासीलाई सहुलियतपूर्ण शिक्षा: ट्रम्प प्रशासनद्वारा कनेक्टिकट, न्यूयोर्क र भर्मोन्टविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
प्रकाशित मिति : २६ श्रावण २०८३, मंगलबार
Photo by Tingey Injury Law Firm
अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले सोमबार तीन राज्यहरू-कनेक्टिकट, न्यूयोर्क र भर्मोन्ट-विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। ती राज्यहरूले सार्वजनिक कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई राज्यका स्थायी बासिन्दा सरह छुट दरमा अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराइरहेका थिए।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार ती नीतिहरू असंवैधानिक छन्, सङ्घीय कानूनको उल्लङ्घन गर्छन् र अन्य राज्यबाट आएका अमेरिकी नागरिकहरूमाथि भेदभाव गर्छन्, जसले अध्ययनका लागि हजारौँ डलर बढी शुल्क तिर्नुपर्छ।
यो कानूनी कदम ट्रम्प प्रशासनद्वारा अध्यागमन नियमनमा कडाइ गर्ने र कानूनी हैसियत नभएका आप्रवासीहरूलाई अमेरिकी नागरिकको तुलनामा प्राथमिकता दिने नीतिहरूलाई हटाउने प्रयासअन्तर्गत चालिएको पछिल्लो कदम हो।
काङ्ग्रेसले धेरै अघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ कि राज्यहरूले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई हाम्रा आफ्नै नागरिकभन्दा माथि राख्न पाउँदैनन्,एसोसिएट एन्टर्नी जनरल स्ट्यान्ली वुडवार्डले एक विज्ञप्तिमा भने, गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई इन-स्टेट ट्युसन दिएर न्यूयोर्क, भर्मोन्ट र कनेक्टिकटले ठ्याक्कै त्यही गरिरहेका छन्। अब यो चल्दैन।
उदाहरणका लागि, न्यूयोर्कमा स्थानीय हाई स्कूलबाट स्नातक गरेका गैरकानुनी आप्रवासी विद्यार्थीहरूले स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कका क्याम्पसहरूमा वार्षिक ७,७०० डलर शुल्क तिर्छन्। अर्कोतर्फ, अमेरिकाकै अन्य राज्यका नागरिकहरूले भने सोही शिक्षाका लागि करिब १७,७३० डलर तिर्नुपर्छ।
न्यूयोर्ककी गभर्नर क्याथी होकुलकी प्रवक्ता एम्मा वाल्नरले राज्यले मुद्दाको समीक्षा गरिरहेको र आफ्ना नीतिहरू अदालतबाट कायम रहनेमा विश्वस्त रहेको बताइन्।कानूनको मर्मअनुसार, गभर्नरको विश्वास छ कि न्यूयोर्कका सबै हाई स्कूल विद्यार्थीहरू राज्यमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसरका हकदार छन्, उनले भनिन्।
यस्तै, कनेक्टिकटका एटर्नी जनरल विलियम टोङले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सम्बोधन गर्दै कडा शब्दमा भने, हामीले हाम्रा स्कूल कसरी सञ्चालन गर्छौँ र हाम्रा बालबालिकालाई कसरी पढाउँछौँ भन्ने कुरामा तपाईंको कुनै अधिकार छैन। कनेक्टिकट राज्यलाई आफ्ना बालबालिकाको भविष्य खोस्न बाध्य पार्ने अधिकार तपाईंसँग छैन।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले गैरकानुनी आप्रवासीका लागि उपलब्ध यस्ता ट्युसन नीतिको विरोध गर्दै अहिलेसम्म क्यालिफोर्निया, न्यू जर्सी र भर्जिनियासहित १७ वटा राज्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यसको परिणाम भने मिश्रित देखिएको छ। रिपब्लिकन नेतृत्व रहेका नेब्रास्का, ओक्लाहोमा र टेक्सास जस्ता राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनको कदमको विरोध नगरी सङ्घीय सरकारसँग सम्झौता गरेर ट्युसन नीति अन्त्य गरेका छन्।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले इलिनोयमा ठूलो कानूनी सफलता हात पारेको छ, जहाँ गत महिना एक सङ्घीय न्यायाधीशले राज्यको ट्युसन कानूनलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएका थिए। तर, मार्च महिनामा मिनेसोताका एक सङ्घीय न्यायाधीशले यस्तै मुद्दा खारेज गर्दै ट्रम्प प्रशासनलाई झट्का दिएका थिए, जसविरुद्ध न्याय विभागले पुनरावेदन गरेको छ।
सन् १९९६ मा पारित सङ्घीय कानूनअनुसार, यदि कुनै राज्यले बसोबासको आधारमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई इन-स्टेट ट्युसन सुविधा दिन्छ भने, उसले अमेरिकाका सबै नागरिकलाई पनि सोही दरमा ट्युसन सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ।
यो सङ्घीय कानूनको सीधा कुरा हो: कलेजहरूले गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई त्यस्ता सुविधाहरू दिन पाउँदैनन् जुन उनीहरूले अमेरिकी नागरिकहरूलाई दिँदैनन्,” जस्टिस डिपार्टमेन्टको नागरिक महाशाखाका सहायक एटर्नी जनरल ब्रेट ए. शुमेटले भने।
न्यूयोर्कमा गैरकानुनी आप्रवासीहरूले स्थानीय हाई स्कूलमा कम्तीमा दुई वर्ष पढेर स्नातक गरेको र सोही ५ वर्षभित्र कलेजमा भर्ना आवेदन दिएको खण्डमा छुट दरको ट्युसन पाउँछन्। कनेक्टिकट र भर्मोन्टमा पनि स्थानीय हाई स्कूल पूरा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टले यसलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्थायी बसोबासकै सर्त भएको तर्क गरे पनि मिनेसोताका सङ्घीय न्यायाधीशले भने यो सुविधा राज्यको बसोबासमा नभई हाई स्कूलको उपस्थितिमा आधारित भएकाले सङ्घीय कानून अनुकूल नै रहेको ठहर गरेका थिए।
अन्य राज्यहरूमा दायर गरिएका मुद्दाहरू अझै विचाराधीन छन्। यदि तल्ला अदालतहरूबाट फरक-फरक फैसला आएमा यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ।