सामूहिक देश निकालामा २६८ अर्ब डलर खर्चिँदै ट्रम्प प्रशासन: शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असर पर्ने चेतावनी
प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०८३, बिहिबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा रहेका कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई सामूहिक रूपमा देश निकाला गर्ने योजनामा खर्च भइरहेको ठूलो रकमलाई लिएर आर्थिक तथा सामाजिक बहस चर्किएको छ। इकोनोमिक पोलिसी इन्स्टिच्युटले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यो डिपोर्टेसन अभियानका लागि अनुमानित २६८.९ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ।
प्रतिवेदनले उक्त रकम देश निकालामा खर्च गर्नुको साटो अमेरिकाभर ९ लाख २५ हजारभन्दा बढी विद्यालय शिक्षकहरूलाई तलब दिन वा ५० लाखभन्दा बढी पूर्वसैनिकहरूलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पुग्ने देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार देश निकालासँग सम्बन्धित ठूलो खर्च मुख्यतया धेरै जनसङ्ख्या र आप्रवासीको बाहुल्य रहेका शहरी तथा उपशहरी काउन्टीहरूमा केन्द्रित छ। यस सूचीको शीर्ष स्थानमा क्यालिफोर्नियाको लस एन्जलस काउन्टी रहेको छ, जहाँ अनुमानित ९.२५ अर्ब डलर खर्च हुने देखिएको छ। यो रकमबाट लस एन्जलसमा मात्रै २४ हजारभन्दा बढी शिक्षक नियुक्त गर्न सकिने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यस्तै, न्युयोर्कको न्युयोर्क काउन्टीमा ६.५२ अर्ब डलर र क्यालिफोर्नियाको सान्टा क्लारा काउन्टीमा ४.९६ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, इलिनोइको कुक काउन्टीमा डिपोर्टेसनका लागि ५.११ अर्ब डलर बराबरको बजेट छुट्याइने देखिएको छ, जुन रकमले १ लाख ५४ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक आवास निर्माण गर्न वा १४ हजार ६३५ जना नर्स उपलब्ध गराउन पुग्थ्यो। यीबाहेक टेक्सासको ह्यारिस काउन्टी, फ्लोरिडाको मियामी-डेड काउन्टी र एरिजोनाको मारिकोपा काउन्टी जस्ता अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा पनि आप्रवासन कार्यान्वयनका लागि ठूलो बजेट खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकी राजनीतिमा आप्रवासन खर्चलाई लिएर दुई विपरीत दृष्टिकोण अघि सारिएका छन्। ट्रम्प प्रशासन र यसका समर्थक संस्थाहरू-डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी , सेन्टर फर इमिग्रेसन स्टडीज, र नम्बर्स-युएसएले यो खर्च कानुन कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य भएको तर्क गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार गैरकानुनी आप्रवासनका कारण अमेरिकी करदाताहरूले वार्षिक १५० अर्ब डलरभन्दा बढीको आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको छ। यस भारलाई रोक्न सीमा सुरक्षा र देश निकाला आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै, प्रशासनले सञ्चालन गरेको सिपिबि होम एप मार्फत स्वेच्छिक देश निकाला गराउँदा प्रतिव्यक्ति ५,१०० डलर मात्र खर्च हुने र यसले करदाताको रकम जोगाउन मद्दत पुग्ने दाबी पनि उनीहरूले गरेका छन्।
अर्कातिर, प्रतिवेदन तयार पार्ने इकोनोमिक पोलिसी इन्स्टिच्युट तथा अमेरिकन इमिग्रेसन काउन्सिल जस्ता आलोचक र अर्थशास्त्रीहरूले भने सामूहिक देश निकाला अभियानलाई अत्यन्तै महँगो, अमानवीय र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगका रूपमा चित्रित गरेका छन्। यस्तो ठूलो रकम आप्रवासन नियन्त्रणमा खर्च गर्दा स्थानीय अर्थतन्त्रबाट श्रमशक्ति घट्ने, परिवारहरू विभाजित हुने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास जस्ता नागरिकका आधारभूत क्षेत्रहरूमा बजेट अभाव हुने जोखिम बढेर जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
अमेरिकी कंग्रेसमा होमल्याण्ड सेक्युरिटीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा सीमा सुरक्षा कार्यक्रमहरूमाथि छलफल चलिरहेको छ। ईपीआईको यो विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनले आगामी दिनमा आप्रवासन बजेट र खर्च प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी संसदीय बहसलाई थप पेचिलो बनाउने देखिन्छ।