अमेरिकामा अध्यागमन न्यायाधीशलाई वकिल र सेवाग्राहीमाथि जरिवाना तोक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले सङ्घीय अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्ने वकिल, उनीहरूका सेवाग्राही र साक्षीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार दिने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। ऐतिहासिक अभ्यासभन्दा फरक रूपमा ल्याइएको यो कदम असंवैधानिक हुनसक्ने चेतावनी कानुनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
अमेरिकी अध्यागमन अदालत प्रणाली सञ्चालन गर्ने जस्टिस डिपार्टमेन्ट अन्तर्गतको ‘एग्जिक्युटिभ अफिस फर इमिग्रेसन रिभ्यु’ को यो नियम लागू भएमा न्यायाधीशहरूले पहिलोपटक आदेश नमान्ने वकिल वा व्यक्तिहरूलाई १,००० देखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछन्। जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार अदालतको प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन न्यायाधीशहरूसँग यस्तो जरिवाना गराउने अधिकार हुनु अति आवश्यक छ।
यस प्रस्तावको मुख्य विवादित पक्ष भनेको यसले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका वकिलहरू जस्ता सङ्घीय सरकारी कर्मचारीहरूलाई भने यो कारबाहीको दायराबाट बाहिर राखेको छ। आलोचकहरूका अनुसार यसले गर्दा सरकारी तर्फबाट हुनसक्ने गल्ती वा अवाञ्छित व्यवहार नियन्त्रण बाहिर जाने र पक्षपातपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनेछ।
सामान्य सङ्घीय जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीशहरूलाई सरकारी वा गैर-सरकारी दुवै पक्षका वकिलहरूलाई अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ। तर जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने सरकारी वकिलहरूलाई नियमन गर्न अन्य आन्तरिक निकायहरू रहेकाले न्यायाधीशले कारबाही गरिरहनु आवश्यक नरहेको तर्क गरेको छ।
अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ निर्देशक ग्रेगरी चेनले भने, यो विभेदकारी नियमले अध्यागमन वकिलहरूलाई मात्र निसाना बनाउन खोजेको स्पष्ट पार्छ। यो न्याय र कानुनी शासनको पक्षमा नभई त्रास फैलाउने नियतले ल्याइएको हो।
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमनमा कडाइ गर्ने र ठूलो सङ्ख्यामा देश निकाला गर्ने नीतिको निरन्तरता स्वरूप यो नयाँ नियम अघि सारेको हो।
हाल अमेरिकी अध्यागमन अदालतहरूमा ३५ लाखभन्दा बढी मुद्दाहरू बाँकी रहेका छन्। गत वर्षदेखि हालसम्म सयौँ अनुभवी अध्यागमन न्यायाधीशहरूले पद छोडेका छन् वा अचानक हटाइएका छन्। सन् २०२५ मा मात्रै ईओआईआरले ३७० जना वकिलहरू गुमाएको तथ्याङ्क छ।
पूर्व अध्यागमन न्यायाधीश का रेन डोनोसो स्टिभेन्सका अनुसार, पहिले न्यायाधीशहरूलाई डराउने र त्यसपछि न्यायाधीशहरूमार्फत वकिलहरूलाई डराउने संस्कृति विकास भइरहेको छ।
नेसनल रजिस्टरमा प्रकाशित यो प्रस्ताव अनुसार तोकिएको समयमा उपस्थित नभएमा, अदालतको आदेश नमानेमा, अभद्र व्यवहार गरेमा वा झूटा बयान दिएमा न्यायाधीशले जरिवाना गराउन सक्नेछन्।
धेरै कानुनी विज्ञहरूले अध्यागमन अदालतहरू कार्यपालिका अन्तर्गत पर्ने भएकाले उनीहरूसँग अदालतको अवहेलनामा सजाय दिने संवैधानिक अधिकार नहुने बताएका छन्। अमेरिकी संविधान अनुसार अवहेलनाको कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग मात्र सीमित छ।