अमेरिकाको मेन राज्यमा आइससँगको सहकार्य सीमित गर्ने नयाँ कानुन लागू
प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८३, मंगलबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकाको मेन राज्यमा राज्य तथा स्थानीय प्रहरी र सर्वसाधारणको अध्यागमन सम्बन्धी विवरणहरू आइसलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाउने नयाँ कानुनहरू लागू भएका छन्।
मुख्य रूपमा “आइस आउट अफ पोलिसिङ”नाम दिइएको यस कानुनले राज्य तथा स्थानीय प्रहरी र कारागारहरूलाई देवानी अध्यागमन कार्यान्वयनमा सङ्घीय निकायहरूलाई सहयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मेन राज्यमा हालै लागू भएको नयाँ कानुनले स्थानीय प्रहरी, सार्वजनिक निकाय र घरधनीहरूसँग सङ्घीय अध्यागमन अधिकारीको सहकार्य र पहुँचलाई उल्लेख्य रूपमा सीमित गरेको छ। यस कानुनको मुख्य उद्देश्य आप्रवासीहरूको गोपनीयता जोगाउनु र स्थानीय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु हो।
यस कानुनअन्तर्गत स्थानीय प्रहरी र अध्यागमन निकायबीचको नियमित सम्पर्कमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रहरीले कुनै अङ्ग्रेजी नबोल्ने वा भाषा नबुझ्ने व्यक्ति भेटेको खण्डमा समेत अनुवाद सेवाका लागि आइस वा सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी, गम्भीर आपराधिक अनुसन्धान वा अदालतको कानुनी अनुमति बिना प्रहरीले कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण अध्यागमन अधिकारीहरूलाई उपलब्ध गराउन पाउने छैनन्।
कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनमा पनि व्यापक सुधार गरिएको छ। अब देवानी अध्यागमन उल्लङ्घनको आधारमा मात्रै कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न पाइने छैन। कारागारहरूलाई कैदी रिहा हुने गोप्य मिति अध्यागमनलाई पूर्वजानकारी दिन र अध्यागमनको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको छ। यद्यपि, गम्भीर अपराध, अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी र सार्वजनिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष धम्की हुने अवस्थामा भने यो नियम लागू हुने छैन।
सर्वसाधारणको सेवा जोडिएका सार्वजनिक निकायहरू र निजी आवास क्षेत्रमा पनि अध्यागमनको पहुँच सीमित पारिएको छ। सार्वजनिक विद्यालय, कलेज, पुस्तकालय, अस्पताल र बाल हेरचाह केन्द्रका कर्मचारीहरूले न्यायिक वारेन्ट बिना अध्यागमन अधिकारीहरूलाई गैर-सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवेश दिन वा संरक्षित कागजातहरू हेर्न दिन पाउने छैनन्। यसका साथै, घरधनीहरूले पनि भाडामा बस्ने व्यक्तिहरूको अनुमति बिना उनीहरूको अध्यागमन स्थिति वा अन्य व्यक्तिगत विवरण कसैलाई शेयर गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
मेनका पोरल्याण्ड, लेविस्टन, वाटरभिल र रकल्याण्ड जस्ता प्रमुख सहरहरूले यसअघि नै प्रहरी र अध्यागमन निकायबीचको संवाद सीमित गर्ने नियमहरू ल्याइसकेका थिए। मेन राज्य प्रहरीले पनि गत डिसेम्बरदेखि नै यी प्रतिबन्धहरू पालना गर्न सुरु गरिसकेको थियो।
आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले यो नयाँ कानुनको स्वागत गर्दै यसले आप्रवासीहरूको स्थिति जे-जस्तो भए पनि स्थानीय प्रशासन र प्रहरीप्रति समुदायको विश्वास बढाउने र सार्वजनिक सुरक्षा बलियो बनाउने बताएका छन्।
‘इमिग्रन्ट लिगल एड्भोकेसी प्रोजेक्ट’ की कार्यकारी निर्देशक सु रोसका अनुसार, गत वर्ष राज्य र स्थानीय प्रहरीले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा ५० भन्दा बढी पक्राउका घटनाहरू भएका थिए। उनले भनिन्, अध्यागमनको नियन्त्रणमा पुगेका बहुसङ्ख्याक मानिसहरू कानुनी प्रक्रियामै रहेका र कुनै पनि आपराधिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरू थिए।
अर्कोतर्फ, केही प्रहरी अधिकारीहरूले भने सहयोग सीमित गर्दा मेन राज्यले पाउने सङ्घीय अनुदानमा कटौती हुनसक्ने वा अध्यागमन कारबाही थप कडा हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।