अध्यागमन कारबाहीको निगरानी गर्ने नागरिकमाथि प्रतिशोध लिएको भन्दै डीएचएसविरुद्ध मुद्दा दायर
प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८३, सोमबार
ट्रम्प प्रशासनको समयमा भएको कडा अध्यागमन कारबाहीको अवलोकन तथा अनुगमन गर्ने तीन जना नागरिकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी विरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा रेकर्ड गरिएको र मन्त्रालयको ‘ट्रस्टेड ट्राभलर’ कार्यक्रमबाट उनीहरूको मान्यता रद्द गरिएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
क्यालिफोर्नियाको साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दामा प्रशासनले गोपनीयतासम्बन्धी संघीय कानुन, प्रशासनिक कानुन र अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ। मिनेयापोलिसमा जनवरीमा भएको हिंसात्मक कारबाहीको विरोध तथा अनुगमन गर्ने नागरिकहरूलाई नियतवश निशाना बनाइएको दाबी गरिएको छ। प्रविधिसँग सम्बन्धित गोपनीयताका विषयमा काम गर्ने कानुनी संस्था ‘इलेक्ट्रोनिक प्राइभेसी इन्फर्मेसन सेन्टर’ पनि यस मुद्दामा वादीको रूपमा रहेको छ।
देशव्यापी रूपमा चलेको कडा अध्यागमन कारबाहीका क्रममा संघीय एजेन्टहरूले प्रदर्शनकारी, पर्यवेक्षक र आप्रवासीहरूमाथि गोली चलाएर हत्या गर्नेसम्मका घटना भएका थिए। यस्तो स्थितिमा विरोध गर्नेहरूले सार्वजनिक ठाउँमा भेला भई, विरोध जनाएर र एजेन्टहरूका गतिविधिको भिडियो रेकर्ड गरेर आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेका थिए। मुद्दा अनुसार, यसको प्रतिक्रियास्वरूप होमल्यान्ड सेक्युरिटीले शान्तिपूर्ण रूपमा अनुगमन गरिरहेका अमेरिकी नागरिकहरूको गैरकानुनी रेकर्ड राख्ने निर्णय गर्यो।
जनवरी महिनामा मिनेयापोलिसमा १७ दिनको फरकमा भएका दुई अलग-अलग घटनामा डीएचएस अन्तर्गतका ‘आइस’ र सीमा सुरक्षा बलका अधिकारीहरूको गोली लागेर रेनी गुड र एलेक्स प्रेटी नाम गरेका दुई अनुगमनकर्ताको मृत्यु भएको थियो।
मुद्दामा उल्लेख भएअनुसार, आइस र सीमा सुरक्षा एजेन्टहरूले अनुगमनकर्ता र प्रदर्शनकारीहरूको पहिचान गर्न अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि र गाडीको नम्बर प्लेट पढ्ने प्रविधिको प्रयोग गरेका थिए। पछि सोही जानकारीको आधारमा उनीहरूलाई तर्साउने र प्रतिशोध लिने काम गरिएको थियो।
संघीय अध्यागमन अधिकारीहरूले कहिल्यै कुराकानी नगरेका कानुनी अनुगमनकर्ताहरूलाई पनि उनीहरूको नामै काढेर बोलाउने गरेका थिए। मिनेसोटामा एजेन्टहरूलाई गाडीबाट पछ्याउने अनुगमनकर्ताहरूलाई प्राय: उनीहरूकै घरसम्म पछ्याउँदै पुर्याइन्थ्यो। मुद्दामा भनिएको छ, यो अनुभव यति धेरै व्यापक भयो कि मिनेसोटाका बासिन्दाहरूले यसका लागि ‘आइसद्वारा घरसम्मै छाडिनु’ भन्ने नयाँ शब्दावली नै बनाए।
यो अभ्यासले डीएचएसले अनुहार पहिचान प्रविधिसम्बन्धी आफ्नै २०२३ को नीति पालन गर्न छाडेको देखाउँछ। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प पुन: सत्तामा फर्किएको पहिलो महिनामै मन्त्रालयले सो नीति आफ्नो वेबसाइट र संग्रह पृष्ठहरूबाट समेत चुपचाप हटायो। मुद्दामा यो कार्यलाई नीतिको अनधिकृत परिवर्तन भन्दै प्रशासनिक प्रक्रिया कानुनको उल्लंघन भएको तर्क गरिएको छ।
यसका साथै, प्रदर्शनकारी र अनुगमनकर्ताहरूसँग प्रतिशोध लिन उनीहरूको ‘टीएसए प्रिचेक’ र ‘ग्लोबल इन्ट्री’ जस्ता सुविधाहरू रद्द गरिएको आरोप छ। मिनेसोटाकी वादी निकोल क्ल्यान्डका अनुसार, सुरक्षित दूरीमा रहेर सीमा सुरक्षा एजेन्टलाई पछ्याएको तीन दिनपछि नै उनको ‘ग्लोबल इन्ट्री’ सुविधा रद्द गरिएको थियो।
होमल्यान्ड सेक्युरिटीको यो कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति र विरोधको अधिकारमा गम्भीर असर पारेको मुद्दामा उल्लेख छ। थप प्रतिशोधको डरले क्ल्यान्डले डीएचएसको कारबाहीको अनुगमन गर्न छाडेकी छिन्। अन्य दुई वादी, साउथ क्यारोलिनाकी ज्याकलिन आइभी र क्यालिफोर्नियाकी अन्ना वाकरले पनि अधिकारीहरूसँगको जम्काभेटपछि आफूहरूले डर, चिन्ता र मानसिक तनाव झेल्नुपरेको बताएका छन्। मुद्दामा मेन, नर्थ क्यारोलिना र सिकागोका घटनाहरू पनि समावेश छन्।
यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै सीमा तथा भन्सार सुरक्षा बलका प्रवक्ताले ‘जोखिममुक्त यात्री’ प्रमाणित हुन नसकेमा यस्ता सुविधाहरू अस्वीकार गर्न सकिने बताएका छन्।
प्रवक्ताले भने, कसैले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेकै आधारमा ग्लोबल इन्ट्री वा अन्य सुविधा रद्द गरिँदैन। आपराधिक गतिविधि, भन्सार वा अध्यागमन कानुनको उल्लंघन वा कम जोखिमयुक्त यात्री भएको प्रमाणित गर्न नसकेमा मात्र सदस्यता रद्द हुन सक्छ। उनले सुविधा रद्द भएका व्यक्तिहरूले पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने र यसका लागि लोकपालको व्यवस्था रहेको समेत बताए।
यद्यपि, अनुगमनकर्ताहरूमाथि अनुहार पहिचान प्रविधि प्रयोग गरिएको र भिडियो रेकर्ड गरिएको विषयमा भने होमल्यान्ड सेक्युरिटीले कुनै जवाफ दिएको छैन।