अमेरिकामा अङ्गीकृत नागरिकता रद्द गर्ने अभियानमा तीव्रता, २५० भन्दा बढी मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी
प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०८३, आइतबार
फोटो: जेरेमी डोरोघ
अमेरिकामा कपटपूर्ण वा गलत विवरण दिएर नागरिकता प्राप्त गरेका आप्रवासीहरूको नागरिकता रद्द गर्ने प्रक्रियालाई ट्रम्प प्रशासनले तीव्र पारेको छ।
जस्टिस डिपार्टमेन्टका अनुसार सन् २०२५ को सुरुवातदेखि हालसम्म झन्डै ९० जनाको नागरिकता रद्द गर्न कानुनी कारबाही अघि बढाइएको छ। आगामी अक्टोबर महिनासम्ममा कम्तीमा २५० वटा यस्ता मुद्दा सङ्घीय अदालतमा दर्ता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
अमेरिकी सङ्घीय कानुनअनुसार नागरिकता लिने क्रममा झूटा पहिचान पेश गरेको, गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि लुकाएको वा धोखाधडी गरेको पुष्टि भएमा अदालतको आदेशमार्फत नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सेक्रेटरी मार्कवेन मुल्लीनले भने, नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा धोखाधडी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अमेरिकी नागरिकता कायम राख्ने अधिकार गुमाउँछ। हामी उपलब्ध सबै कानुनी संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूको नागरिकता रद्द गर्न प्रतिबद्ध छौँ।
विगतका दशकहरूमा यस्ता मुद्दाहरू निकै कम मात्रामा दर्ता हुने गर्दथे। बाइडेन प्रशासनको चार वर्षको अवधिमा जम्मा २४ वटा मात्र यस्ता मुद्दा चलाइएको थियो भने ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा १०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए।
इतिहास हेर्दा सन् १९९० देखि २०१७ सम्मको अवधिमा वार्षिक औसत ११ वटा मात्र नागरिकता रद्दका मुद्दा दर्ता हुने गरेका थिए। त्यतिबेला खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानिएका व्यक्ति, आतङ्कवादी समूहसँग जोडिएका वा युद्ध अपराधका अभियुक्तहरूलाई मात्र यस प्रक्रियामा ल्याइने गरिन्थ्यो।
कानुनविद् तथा आप्रवासन विज्ञहरूका अनुसार नागरिकता रद्द गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल, खर्चिलो र लामो समय लाग्ने खालको हुन्छ। मुद्दा जितेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई तुरुन्तै देश निकाला गर्न सकिँदैन; उनीहरू पुनः आफ्नो अघिल्लो कानूनी स्थितिमा फर्कन्छन् र निष्कासनका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
पूर्व जस्टिस डिपार्टमेन्टका अधिवक्ता तथा कानुनी विज्ञहरूले सरकारको यो कदमले अमेरिकाका २ करोड ६० लाखभन्दा बढी अङ्गीकृत नागरिकहरूमाझ अन्योल र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, यस अभियानले जस्टिस डिपार्टमेन्टका स्रोत र साधनलाई भ्रष्टाचार तथा अन्य गम्भीर अपराध अनुसन्धानबाट विषयान्तर गर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।