अमेरिकाको हवाईमा आप्रवासन एजेन्टहरूको सक्रियता तीव्र: स्थानीयमा त्रास, कानुनी कडाइ गर्दै राज्य सरकार
प्रकाशित मिति : ९ श्रावण २०८३, शनिबार
फोटो: होमल्याण्ड सेक्युरिटी
अमेरिकाको हवाई राज्यस्थित माउई टापुमा आइस एजेन्टहरूको उपस्थिति र धरपकड बढेसँगै स्थानीय टिपलाइनमा सर्वसाधारणका फोन र सन्देशहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
विगत केही महिना शान्त रहे तापनि पछिल्लो चार हप्तामा रिपोर्टिङ टिपलाइनमा आउने फोन प्रतिमहिना ५ बाट बढेर ५० पुगेको छ भने ४० वटाभन्दा बढी सन्देश प्राप्त भएका छन्। यी उजुरीहरू किहेई र लहाइना डढेलो पीडितहरूका लागि बनाइएका अस्थायी आवास क्षेत्रहरूबाट आएका हुन्।
आप्रवासी अधिकारका लागि काम गर्ने संस्था ‘एल पुएब्लो एन एक्सन’का कार्यक्रम संयोजक एलिसन जोसेफले भनिन्, यो साँच्चै नै स्तब्ध बनाउने किसिमको वृद्धि हो।
वाइट हाउसले दैनिक २,००० आप्रवासीहरूलाई पक्राउ गर्ने लक्ष्य राखेको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका बेला माउईमा यो सक्रियता बढेको हो। हालै अमेरिकाका अन्य राज्यहरू टेक्सस र मेनमा भएका आइस एजेन्टहरूको गोलीकाण्डपछि यो विषय थप विवादित बनेको छ।
स्थानीय आप्रवासी न्याय संस्था ‘रुट्स रिबोर्न’ का अनुसार जुन र जुलाई महिनामा लहाइना र किहेई क्षेत्रबाट कम्तीमा ६ जना व्यक्तिहरूलाई संघीय एजेन्टहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्।
सन् २०२३ को विनाशकारी डढेलोपछि पुनरुत्थानको प्रयासमा जुटिरहेका विस्थापित समुदायमाझ यस्तो धरपकडले त्रास फैल्याएको छ।
यो तनावका बीच हवाईका गभर्नर जोस ग्रिनले आप्रवासनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयकहरूमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
नयाँ कानुन लागू भएपछि: १. राज्य तथा काउन्टी प्रहरीले संघीय आप्रवासन एजेन्सीहरूलाई गैर-कानुनी धरपकडमा सहयोग गर्न पाउने छैनन्। २. प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नागरिक आप्रवासन सोधपुछअघि उनीहरूको अधिकारबारे जानकारी गराइनेछ। ३. गैर-हिंसात्मक साना अपराधहरूमा अधिकतम सजाउ घटाइनेछ ताकि आप्रवासीहरूलाई असर नपरोस्।
माउई प्रहरी विभागका प्रवक्ता अलाना पिकोका अनुसार, हामी नागरिक आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुँदैनौँ। यद्यपि संघीय एजेन्सीहरूले व्यावसायिक शिष्टाचारका रूपमा टापुमा उपस्थित रहँदा प्रहरीलाई जानकारी मात्र गराउने गर्छन्।
कानुन व्यवसायी केभिन ब्लकका अनुसार हाल नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिहरूलाई होनोलुलुमा राखिएको छ। अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूका कारण धेरैले धरौटी पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उनीहरू हिरासतमा नै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाहरूले यतिबेला प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक अधिकार, जस्तै- मौन बस्न पाउने अधिकार र वारेन्टविना खानतलासी गर्न नदिने अधिकारबारे सचेतना जगाउने काम गरिरहेका छन्।