विदेशबाट ग्रीन कार्ड आवेदन दिनेका लागि १ लाख डलर धरौटी तोक्ने ट्रम्प प्रशासनको तयारी
प्रकाशित मिति : ३२ असार २०८३, बिहिबार
अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले विदेशमा रहेर ‘ग्रीन कार्ड’ का लागि आवेदन दिने कतिपय आवेदकहरूका लागि १ लाख अमेरिकी डलर सम्मको ठूलो धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयभित्र यस प्रस्तावबारे गम्भीर छलफल भइरहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यम ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ ले जनाएको छ। कानुनी रूपमा अमेरिका भित्रिने आप्रवासीहरू आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि यो नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।
प्रस्तावित नियम अनुसार अमेरिका बाहिर रहेका अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलर कार्यालयहरू मार्फत ‘इमिग्रेन्ट भिसा’ आवेदन दिने निश्चित आवेदकहरूले यो धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि, आवेदकको व्यक्तिगत र आर्थिक पृष्ठभूमि हेरी धरौटीको रकममा केही हेरफेर हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। यो नियम सुरुमा केही निश्चित देशहरूमा मात्र परीक्षणका रूपमा लागू गरिने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा व्यापक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना रहेको छ।
यस नियमको सबैभन्दा जटिल पक्ष आवेदकले बुझाएको यो धरौटी रकम अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र फिर्ता पाउनेछन्। ग्रीन कार्ड पाएको व्यक्तिलाई अमेरिकी नागरिकताको प्रक्रिया पूरा गर्न सामान्यतया कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ। नियममा आवेदकको तर्फबाट अमेरिकामा रहेका उनका परिवारका सदस्यहरूले पनि यो धरौटी रकम जम्मा गरिदिन सक्ने विकल्प भने खुल्ला राखिने जनाइएको छ।
यो नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आएमा नेपाल र भारतसहित दक्षिण एसियाली देशका आवेदकहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिने निश्चित छ। आफ्नै देशमा बसेर प्रक्रिया पूरा गरिरहेका रोजगारीमा आधारित ग्रीन कार्डको लामो पर्खाइमा रहेका हजारौँ व्यावसायिक पेशाकर्मीहरूका लागि यति ठूलो रकम जुटाउनु निकै कठिन हुने देखिएको छ।
ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै कानुनी आप्रवासनलाई कडा बनाउने रणनीति अनुरूप यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी नागरिकता आवेदनका लागि आवश्यक फारमको दस्तुर झण्डै दोब्बर बनाउँदै ७६० डलरबाट बढाएर १,३३० डलर पुर्याउने प्रस्ताव गरिसकेको छ। यस्तै कम आय भएकाहरूले पाउने शुल्क मिनाहाको सुविधा हटाउने र अमेरिकाभित्रै रहेर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया मिलाउनुको सट्टा आवेदकलाई आफ्नै देश फर्किन बाध्य बनाउने जस्ता नीतिहरूले ट्रम्प प्रशासनको “अमेरिका फस्ट” एजेन्डालाई थप प्रश्रय दिएको देखिन्छ।