आप्रवासन अनुसन्धानका लागि क्यामेरा डाटा प्रयोगमा केटरिङ प्रहरीको रोक
प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
Photo: Cool Photos / Unsplash
अमेरिकाको केटरिङ प्रहरी विभागले आफ्नो स्वचालित सवारी नम्बर प्लेट पहिचान प्रणाली सम्बन्धी आन्तरिक नीतिमा संशोधन गर्दै आप्रवासन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि क्यामेरा डाटामा पहुँच दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। प्रहरी प्रमुखले वर्षौँअघि नगर परिषद्लाई दिएको आश्वासनपछि औपचारिक रूपमा यस्तो नीति लागू गरिएको हो।
प्रहरी विभागका अनुसार मे ४ मा कार्यविधि परिमार्जन गरी अन्य निकायहरूले आप्रवासनलाई आधार बनाएर फ्लक क्यामेरा प्रणालीको डाटा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अडिटका क्रममा गत जनवरी महिनामा मात्र विभिन्न बाह्य एजेन्सीहरूले आप्रवासनसँग सम्बन्धित कारण देखाउँदै १८४ पटक केटरिङको फ्लक प्रणालीको डाटा खोजी गरेको तथ्य फेला परेको थियो।
केटरिङका प्रहरी प्रमुख चिप प्रोटस्म्यानले फ्लक कार्यक्रम प्रारम्भ भएदेखि नै नगर परिषद्का सदस्यहरूलाई यो प्रणाली आप्रवासन कार्यान्वयनका लागि प्रयोग नगरिने बताउँदै आएका थिए। पछिल्लो तथ्य सार्वजनिक भएपछि विभागले तत्काल सम्बन्धित पहुँच निष्क्रिय गरेको जनाएको छ।
छिमेकी सहर डेटनले पनि यस्तै विवादपछि आफ्नो स्वचालित नम्बर प्लेट पहिचान कार्यक्रम अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ। त्यहाँ सहरको नीति विपरीत आप्रवासन सम्बन्धी प्रयोजनका लागि डाटा पहुँच उपलब्ध गराएको आरोपमा एक प्रहरी मेजरले जागिर गुमाएका थिए। हाल डेटनले क्यामेराहरूलाई समेत निष्क्रिय अवस्थामा राखेको छ।
केटरिङ प्रहरीले आफूले अमेरिकी आइस वा अन्य कुनै आप्रवासन निकायका लागि फ्लक क्यामेरा प्रणाली प्रयोग नगरेको दाबी गरेको छ। जनचासो र अडिट प्रतिवेदनपछि अन्य निकायहरूको पहुँच रोकिएको विभागको भनाइ छ।
केटरिङका मेयर ब्रायन सुडिथले पनि नीतिमा थप कडाइ गरिएको पुष्टि गर्दै आप्रवासन सम्बन्धी प्रयोजनका लागि प्रणालीको प्रयोग नगरिने स्पष्ट पारे। उनले नगरवासीको अपेक्षा र सहरको नीति एकरूप बनाइराख्न प्रहरी तथा कानुनी विभागसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको बताए।
यद्यपि, नागरिक अधिकारकर्मी स्टर्लिङ एबरनेथीले नीति र सार्वजनिक आश्वासन मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। सन् २०२२ मा फ्लक प्रणाली स्वीकृत गरिँदा भएका प्रतिबद्धता र पछिल्लो वास्तविकताबीच अन्तर देखिएको उनको भनाइ छ। उनले प्रहरी निगरानी प्रणालीमाथि स्वतन्त्र नागरिक अनुगमन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बाह्य निगरानीबिनाको नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण विश्वास गर्न नसकिने तर्क गरेका छन्।