२ मंसिर २०८३, बुधबार| Wednesday, November 18, 2026
अमेरिका

अमेरिकामा पूर्वमेयरद्वारा चिनियाँ सरकारको अवैध एजेन्ट बनेको स्वीकार, कस्तो होला कारबाही ?

अमेरिकाको साउथ क्यालिफोर्नियाकी पूर्वमेयरले चिनियाँ सरकारको अवैध प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको स्वीकार गरेकी छिन्।

साउथ क्यालिफोर्नियास्थित आर्केडिया नगरकी पूर्वमेयर इलिन वाङले चिनियाँ सरकारको अवैध प्रतिनिधिका रूपमा काम गरेको आरोपलाई स्वीकार गरेकी हुन्।

आर्केडियाकी पूर्वमेयर वाङले सङ्घीय अदालतमा आफूले अमेरिकी कानुनअनुसार आवश्यक पूर्वसूचना नदिई चिनियाँ अधिकारीहरूको निर्देशनमा काम गरेको स्वीकार गरेकी बताइएको छ। उनीमाथि बेइजिङ पक्षधर सामग्री प्रचार–प्रसार गरेको आरोप लगाइएको थियो।

५६ वर्षीया वाङ सन् २०२२ नोभेम्बरमा पाँच सदस्यीय नगर परिषद्मा निर्वाचित भएकी थिइन्। नगर परिषद्का सदस्यहरूमध्ये पालैपालो मेयर चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सङ्घीय सरकारी वकिलहरूका अनुसार वाङको गैरकानुनी गतिविधि सन् २०२० को अन्त्यदेखि २०२२ सम्म भएको थियो। आर्केडिया नगर प्रशासन र वाङका कानुन व्यवसायीहरूले भने उक्त गतिविधि उनी सार्वजनिक पदमा आउनुअघि नै समाप्त भइसकेको बताएका छन्।

लस एन्जलसबाट करिब २१ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा रहेको आर्केडिया सहरमा करिब ५३ हजार मानिस बसोबास गर्छन्। त्यहाँ एसियाली मूलका बासिन्दाको सङ्ख्या धेरै छ र चिनियाँ समुदायको पनि उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको छ।

वाङले लस एन्जलसस्थित सङ्घीय अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो दोष स्वीकार गरेकी थिइन्। सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश वेस्ली सुले उनलाई आफ्नो अधिकार र दोष स्वीकार गर्दा हुने कानुनी परिणामबारे जानकारी दिएका थिए। अदालतमा म्यान्डारिन भाषाका दोभाषे उपस्थित भए पनि वाङले उनीहरूको सहायता आवश्यक नरहेको बताएकी थिइन्।

अदालतले वाङलाई २५ हजार डलर धरौटीमा आगामी अक्टोबर ६ मा हुने सजाय निर्धारण सुनुवाइसम्म रिहा रहने अनुमति दिएको छ। उनलाई अधिकतम १० वर्षसम्म कैद र तीन वर्ष निगरानीमा रहने सजाय हुन सक्नेछ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

आर्केडियाका स्थानीय बासिन्दा तथा पूर्वजनप्रतिनिधिहरूले वाङमाथि सङ्घीय अनुसन्धान सुरु भएपछि नै उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

हालका कार्यवाहक मेयर पल चेङले भने नगरको विधानअनुसार अपराधमा दोषी ठहर नभएसम्म परिषद्का सदस्यलाई हटाउन नसकिने प्रावधान भएकाले आफूहरू बाध्य भएको बताएका छन्।