मिथ्या सूचनाको चक्रव्यूहमा नेपालको चुनाव: मतदाता प्रभावित पार्न एआई र डिपफेक
प्रकाशित मिति : माघ १६, २०८२ शुक्रबार
निर्वाचन आयोग नेपाल । फोटो: दीपेन्द्र ढुंगाना
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तर्फबाट चितवन क्षेत्र नम्बर–३ मा उम्मेदवार बनेकी सोविता गौतमको हालै एउटा फोटो सार्वजनिक भयो । ‘अमेरिकी एजेन्ट’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका सोविताका तस्बिरहरू भ्रामक भएको र ती फोटोहरू एक सार्वजनिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका भएको तथ्यजाँचमा पुष्टी भयो ।
यस्तै, हालै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सर्लाही क्षेत्र नम्बर–४ बाट आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार गगनकुमार थापा जनताबाट लखेटिएको दाबी गरिएका फोटोहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिए । तर ती तस्बिरहरू एआईबाट निर्मित भएको तथ्यजाँचमा पत्ता लाग्यो ।
यी त प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । निर्वाचनको समयमा मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढी आउने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र हिंशापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पदच्युत भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको थियो ।
सोहीअनुसार नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मनोनयन दर्ता गरेर जनतासमक्ष मत माग्दै निर्वाचन क्षेत्रमा दौडिरहेका छन् । तर सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले निर्वाचनमा ठुलो चुनौती निम्त्याएको छ ।निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमार्फत फैलाइने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामै विश्वास घटाउने जोखिम निम्त्याएको छ ।
के हो मिथ्या सूचना ? निर्वाचनको समयमा किन फैलाइन्छ ?
मिथ्या सूचना भनेको भ्रामक वा गलत जानकारी हो । मूलतः झुटो, गलत, भ्रमपूर्ण वा अनर्थ रूपमा घटना, अभिव्यक्ति, तथ्याङ्क र तर्क प्रयोग गरेर व्याख्या गरिएका सूचना वा जानकारीलाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।
विशेष गरी निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र अभियानहरूले विपक्षीलाई बदनाम गर्न सूचना चलखेल गर्ने गरेको सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपाल अन्तर्गत नेपाल तथ्यजाँचकी सहायक सम्पादक चेतना कुँवर बताउँछिन् । उनी निर्वाचनको बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउने गरेको बताउँछिन् । विशेष गरी निर्वाचनको समयमा दल र उम्मेदवारहरूले जनमत प्राप्त गर्न झुटा प्रचार गर्ने गरेको उनको बुझाइ छ ।
“निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मिथ्या सूचना फैलाउने गर्छन् । राजनीतिक फाइदाका लागि आफ्नो पक्षमा जनमत बढाउन दल र दलका नेताहरू नै यस्ता काममा सक्रिय देखिन्छन्,” कुँवर भन्छिन् ।
मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाउन सामाजिक सञ्जाल नै बढी प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ । जसमा फेसबुक, टिकटक र एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जालहरू प्रमुख छन् । निर्वाचनको समयमा मिथ्या सूचना फैलाउनेमा उम्मेदवारहरूको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट, समर्थकका नाममा बनाइएका पेज तथा ग्रुपहरू बढी सक्रिय हुने गरेको कुँवर बताउँछिन् ।
“निर्वाचनको समयमा नेता तथा उम्मेदवारका व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट, समर्थक वा समर्थनका नाममा बनाइएका विभिन्न पेज तथा ग्रुपहरू नै बढी सक्रिय देखिन्छन्,” उनी भन्छिन् ।
नेपाल चेकका सम्पादक दीपक अधिकारी पनि निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा नेता–कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पक्षमा मत बढाउन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार उम्मेदवार, राजनीतिक दल, नेता–कार्यकर्ता, मूलधारका सञ्चारमाध्यम, इन्फ्लुएन्सर, कन्टेन्ट क्रिएटर तथा सर्वसाधारणसमेत मिथ्या सूचना फैलाउनमा अग्रसर देखिन्छन् ।
“चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र नेता–कार्यकर्ताहरूले आफ्नो पक्षमा मत बढाउन प्रचारप्रसार गरिरहेका हुन्छन् । त्यस क्रममा मिथ्या र भ्रामक सूचनाहरू पनि फैलिन्छन्,” अधिकारी भन्छन् ।
मिथ्या सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामै घटाउँछ विश्वास
निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । निर्वाचनबाट जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउँछन् । तर निर्वाचनमा मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको हाबी हुनुले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गहिरो असर पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि मामिला विज्ञ तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल आचार्य मिथ्या सूचनाले मतदातालाई भ्रमित बनाउने बताउँछन् । उनका अनुसार मिथ्या सूचनाले नागरिक सचेतनामा असर पार्छ र त्यसले कसलाई मत हाल्ने भन्ने निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
“मिथ्या सूचनाले मतदातालाई भ्रमित बनाउँछ । नागरिक सचेत भएकै कारण आफ्नो लागि उपयुक्त प्रतिनिधि छान्न सक्छन् । तर त्यो सचेतनाको आधार ज्ञान हो, र ज्ञानको आधार सही सूचना हो,” आचार्य भन्छन् ।
मिडिया अनुसन्धान केन्द्र–नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेपाल तथ्यजाँचका परियोजना प्रमुखसमेत रहेका आचार्यले मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाले निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई अन्यत्रै मोडिदिने बताउँछन् । यसले नागरिक समाजलाई सही विषयमा छलफल गर्ने र त्यसअनुसार प्रतिनिधि छान्ने अवसरबाट वञ्चित गराउने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार मिथ्या सूचनाले निर्वाचन प्रक्रियामाथिकै विश्वास घटाएर मतदाताको सहभागिता पनि कम गर्न सक्छ र निर्वाचनको अखण्डतामाथि नै असर पार्छ ।
एआईले थपिदिएको चुनौती
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा बसोबास गर्ने नागरिकमध्ये ७३ प्रतिशतले स्मार्ट मोबाइल फोन प्रयोग गर्छन् । तीमध्ये ३७.८ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । सिएमआर नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुनै न कुनै समयमा मिथ्या जानकारी प्राप्त गर्ने गरेको देखाएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र एआई तथा डिपफेकजस्ता टुल्सको सहज उपलब्धताले मिथ्या सूचना फैलाउन झनै सजिलो बनाएको छ ।
डिपफेक वा एआई प्रयोगबाट बनाइएका फोटो तथा भिडियोहरूले भ्रम झनै बढाएको आचार्य बताउँछन् । एआईबाट निर्मित सामग्रीहरू वास्तविक जस्तै देखिने भएकाले हुँदै नभएको घटना भएको भन्ने भ्रम सिर्जना हुने र यसले मतदातालाई भ्रमित बनाउने उनको बुझाइ छ ।
निर्वाचनको समयमा एआई र डिपफेक प्रयोग गरी फैलाइने मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल तथा नेता–कार्यकर्ताहरू आफैँ सचेत हुनुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । साथै, निर्वाचन आयोगले कडा अनुगमन र कारबाहीको व्यवस्था नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति रोक्न चुनौतीपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।
सञ्चारमाध्यमले मात्रै सक्दैनन् मिथ्या सूचना रोक्न
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पत्रकारिताका उपप्राध्यापक तथा सञ्चारसम्बन्धी अनुसन्धाता लेखनाथ पाण्डे निर्वाचनमा आफ्नो पक्षलाई राम्रो देखाउन मिथ्या सूचना फैलाइने गरिएको बताउँछन् । नागरिकहरू सचेत भएमा यस्तो प्रवृत्ति कम गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेले पनि केवल सञ्चारमाध्यमले मात्र पूर्ण रूपमा मिथ्या सूचना रोक्न सम्भव छैन । सरकार र निर्वाचन आयोगको कडा नियमन आवश्यक हुने उनी बताउँछन् ।
आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि निगरानीमा : निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएपछि त्यसविपरीतका गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी भइरहेको जनाएको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार हालसम्म राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा संस्थासमेत गरी २१ वटा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ५ वटा जवाफ प्राप्त भएका छन् ।
मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिनेहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगको भनाइ छ । निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गतको सूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाईमार्फत हालसम्म ३०२ वटा मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।