अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले गठन गरेको ‘शान्ति बोर्ड’मा सहभागी हुन पोप लियोलाई निमन्त्रणा
प्रकाशित मिति : माघ ७, २०८२ बुधबार
पोप लियो चौधौं । तस्वीर : टिजियाना फाबी/एएफपी-रासस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गठन गरेको ‘शान्ति बोर्ड’ मा सहभागी हुन पोप लियोलाई निमन्त्रणा गरिएको छ । भ्याटिकनका प्रमुख कूटनीतिक अधिकारी कार्डिनल पिएत्रो पारोलिनले बुधबार उक्त जानकारी दिएका हुन्।
कार्डिनल पारोलिनका अनुसार पोप लियोले निमन्त्रणा प्राप्त गरिसकेका छन् भने यसबारे गम्भीर रूपमा विचार भइरहेको छ। “पोपले निमन्त्रणा पाउनुभएको छ । हामी के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” पारोलिनले पत्रकारहरूलाई भने, “जवाफ दिनुअघि यसमा केही समय लिएर सोचविचार गर्न आवश्यक देखिन्छ।”
पोप लियो इतिहासकै पहिलो अमेरिकी पोप हुन्। उनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पका केही नीतिहरूका आलोचकका रूपमा पनि चिनिन्छन्। यही कारणले पनि उक्त निमन्त्रणाबारे निर्णय गर्न भ्याटिकनले सावधानी अपनाएको बताइएको छ।
‘शान्ति बोर्ड’ सुरुआतमा गाजामा जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको थियो। तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि यस बोर्डको कार्यक्षेत्र अझ फराकिलो बनाइने र विश्वव्यापी रूपमा द्वन्द्व समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइने बताएका छन्।
यस बोर्डमा सहभागी हुन इजरायल र इजिप्टलगायत केही देशहरूले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, अन्य केही देशहरूले भने सावधानी व्यक्त गरेका छन्। कूटनीतिज्ञहरूका अनुसार यस्तो नयाँ संयन्त्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका र प्रभावमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने चिन्ता छ।
गत मे महिनामा पोप निर्वाचित भएदेखि लियोले सशक्त तर शान्त कूटनीतिक शैली अपनाउँदै आएका छन्। उनले गाजामा बसोबास गर्ने प्यालेस्टिनीहरूको मानवीय अवस्थाबारे पटक–पटक चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। क्रिसमस ईभको अवसरमा दिएको एक प्रभावशाली प्रवचनमा उनले गाजाको अवस्था कडा शब्दमा निन्दा गरेका थिए।
विश्वभरका करिब १ दशमलव ४ बिलियन क्याथोलिकहरूको नेता रहेका पोप सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रिय बोर्ड वा समितिहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुँदैनन्। यद्यपि, भ्याटिकनसँग व्यापक कूटनीतिक सेवा छ भने यसले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी पर्यवेक्षकको हैसियतमा रहँदै अन्तर्राष्ट्रिय बहस र कूटनीतिक पहलहरूमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएको छ।
पोप लियोले ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा नयाँ बहस र प्रभाव पार्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।