सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार,चुनाव सर्ने आशंका टर्यो (पूर्णपाठसहित)
प्रकाशित मिति : कार्तिक १, २०७४ बुधबार
१ कात्तिक, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको रिट निवेदनमाथि बुधवार सुनुवाई गर्दै न्यायधीशद्वय दिपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि अब मंसिर १० र २१ को निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारलाई कुनै बाधा नहुने भएको छ ।
बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिनुपर्ने आशय व्यक्त
सर्वोच्च अदालतले चुनावलाई असर पर्ने गरी कुनै आदेश जारी नगरे पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै मतपत्र छापिनुपर्ने आशय प्रकट गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बेग्लाबेग्लै ऐनसमेत बनेको हुँदा यसबारे निर्वाचन आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने अदालतको निर्णयमा भनिएको छ ।
अदालतको आदेशमा यस्तो भनिएको छ-
‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइ कार्य मतपत्र’ मिति २०७४/७/१० देखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाबाट देखिन आई छपाइ कार्य बाँकी नै देखिँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अलग अलग ऐन रहेको अवस्थामा दुबै सभाको सदस्यको निर्वाचन एउटै मतपत्रमा गर्ने निर्णय भएकोमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मतपत्र अलग्गै छाप्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले सो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई विचार गर्ने नै हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपरेन ।’
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक तर्फको भने मतपत्र छपाई कार्य सुरु भइरहेको हुँदा यसबारे बोलिरहनु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
हेर्नुहोस् अदालतको निर्णय
