अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा रिपब्लिकनलाई अर्को झड्का: स्वास्थ्य बीमा अनुदान विस्तार गर्ने विधेयक पारित


प्रकाशित मिति : पुस २३, २०८२ बिहीबार

white concrete building under clear blue sky

तस्बिर: अलेजान्ड्रो बार्बा

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले स्वास्थ्य बीमा अनुदान (सब्सिडी) विस्तार गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। केही मध्यमार्गी रिपब्लिकन सांसदहरूले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर यो विधेयक पारित गरेका हुन्।

पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै १७ जना रिपब्लिकन सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा मतदान गरे। विधेयकको पक्षमा २३० मत र विपक्षमा १९६ मत परेको छ। तर, यो विधेयकले सिनेटमा भने कडा चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना देखिएको छ।

सभामुख माइक जोनसनले महामारीका बेला सुरु गरिएको कर छुट (ट्याक्स क्रेडिट) नवीकरणको विरोध गरेका थिए। उनका अनुसार ती योजनाहरूमा ठगी हुने उच्च जोखिम छ। यद्यपि, उनकै पार्टीका केही सहकर्मीहरूले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर मतदान प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए।

गत वर्ष यी अनुदानहरू समाप्त भएपछि ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ (एसीए) अन्तर्गत बीमा लिने करिब २ करोड अमेरिकीहरूको प्रिमियम कतिपय अवस्थामा दोब्बरभन्दा बढी भएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यो नयाँ कदमले कोभिड–१९ महामारीका बेला लागू गरिएका स्वास्थ्य बीमा अनुदानहरूलाई थप तीन वर्षका लागि विस्तार गर्नेछ। केही मध्यमार्गी रिपब्लिकन सांसदहरूले “केही नगर्नु भन्दा थोरै भए पनि विस्तार गर्नु राम्रो” भन्दै यसलाई समर्थन गरेका छन्।

हाल करिब २ करोड ४० लाख अमेरिकीहरूले एसीए मार्केटप्लेसमार्फत स्वास्थ्य बीमा खरिद गर्छन्। तीमध्ये अधिकांशले मासिक शुल्क घटाउन कर छुटको लाभ लिँदै आएका थिए। यो कर छुट सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा ‘ओबामाकेयर’ मार्फत सुरु भई महामारीका बेला थप विस्तार गरिएको थियो।

प्रतिनिधि सभामा झिनो बहुमत रहेको रिपब्लिकन नेतृत्वका लागि यो विधेयक पारित हुनु ठूलो झड्का मानिएको छ। गत महिना रिपब्लिकन पार्टीका चार सांसदहरूले विपक्षीसँग मिलेर ‘डिस्चार्ज पिटिसन’ नामक प्रक्रियागत रणनीतिलाई समर्थन गरेपछि मात्र यो मतदान सम्भव भएको हो।

यद्यपि, यो विधेयक सिनेटमा पेश गर्नैपर्ने अनिवार्य बाध्यता छैन र सिनेटले यसलाई यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ। यदि सिनेटमा पुनः प्रस्तुत गरिए पनि पारित हुन आवश्यक पर्ने ६० मत जुटाउन लगभग असम्भव देखिएको छ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com