डेमोक्र्याट नेतृत्वका राज्यहरूमा ‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ को अनुदान रोक्न अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : पुस १५, २०८२ बुधबार
अमेरिकामा डेमोक्र्याट नेतृत्व रहेका राज्यहरूमा प्रमुख कर तथा घरेलु नीतिसम्बन्धी विधेयकको एउटा प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ। ‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ अमेरिकामा परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रमुख संस्था हो।
विशेष गरी महिला, युवा र न्यून आय भएका समुदायका लागि यो संस्था सुलभ स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो स्रोत मानिन्छ। यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा र सचेतना फैलाउन पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।
अमेरिकाको पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने ‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ का स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई ‘मेडिकेड’ कोषबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको हो।
बोस्टनस्थित पहिलो अमेरिकी सर्किट पुनरावेदन अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले प्रशासनको अनुरोधमा तल्लो अदालतका न्यायाधीशले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई अस्थायी रूपमा रोकिदिएको छ। यसअघि उक्त निषेधाज्ञाका कारण २२ वटा राज्य र वासिङ्टन डीसीले सो कानुन कार्यान्वयन गर्न पाएका थिएनन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले कानुन कार्यान्वयन रोक्न दिएको आदेशलाई पुनरावेदन अदालतले उल्ट्याइदिएको यो पछिल्लो उदाहरण हो। यसअघि डिसेम्बर १२ मा पनि पहिलो सर्किटले ‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ ले दायर गरेको अर्को मुद्दामा उक्त कानुन असंवैधानिक भएको भन्ने आदेशलाई उल्ट्याइदिएको थियो।
क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाका प्रवक्ताले यो निर्णयलाई ‘निराशाजनक’ भनेका छन्। उनले भनेका छन्, “हामी संवेदनशील क्यालिफोर्नियालीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहनेछौँ।”
डेमोक्र्याट नेता बोन्टाले कनेक्टिकट र न्यूयोर्कका आफ्ना समकक्षीहरूसँग मिलेर यो कानुनी लडाइँको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ ले भने यसबारे हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
‘प्लान्ड पेरन्टहुड’ का अनुसार यो कानुन विशेष गरी उनीहरूलाई नै लक्षित गरेर बनाइएको हो। ट्रम्पले जुलाईमा यस कानुनमा हस्ताक्षर गरेपछि उनीहरूका कम्तीमा २० वटा स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भइसकेका छन्।
रिपब्लिकन नेतृत्वको कंग्रेसबाट पारित ‘वन बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ मा गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने र कर–मुक्त हैसियतमा रहेका संस्थाहरूलाई मेडिकेड कोष उपलब्ध गराउन नपर्ने व्यवस्था छ।
अधिकारीहरूका अनुसार, यदि ती संस्थाहरूले सन् २०२३ को आर्थिक वर्षमा ८ लाख डलरभन्दा बढी मेडिकेड रकम प्राप्त गरेका छन् भने मात्र यो प्रावधान लागू हुनेछ।