नेशनल गार्डलाई राज्यकै अधिनमा राख्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : मंसिर २४, २०८२ बुधबार
नेशनल गार्ड । फाइल तस्वीर
अमेरिकामा नेशनल गार्डलाई राज्य नियन्त्रणमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ। सङ्घीय न्यायाधीशले दोस्रोपटक ट्रम्प प्रशासनलाई नेशनल गार्ड राज्यको अधिनमा हुनुपर्ने आदेश जारी गरेका हुन्।
सङ्घीय सरकारले नियन्त्रणमा लिएको क्यालिफोर्नियाको नेसनल गार्डलाई राज्यकै अधिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने अदालतको आदेश रहेको छ।
फेडरल न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई क्यालिफोर्नियाको नेसनल गार्डका सैनिकहरूलाई राज्य सरकारको नियन्त्रणमा फर्काउनुपर्ने बताएका हुन्।
अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चार्ल्स ब्रेयरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग स्पष्ट आपतकालीन अवस्था बिना क्यालिफोर्नियाका सैनिकहरूलाई फेडरल नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार छैन भन्ने फैसला सुनाए।
नेसनल गार्डको सहारा नलिई विरोध प्रदर्शनहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्ने प्रशासनको निष्कर्ष प्रमाण र सामान्य बुद्धिसँग मेल नखाने अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
ब्रेयर पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनद्वारा नियुक्त न्यायाधीश हुन्। उनी सान फ्रान्सिस्कोमा बस्छन्।
ह्वाइट हाउसले भने ट्रम्पसँग नेसनल गार्ड फेडरलाइज गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको दाबी गर्दै निर्णयलाई चुनौती दिन सकिने संकेत दिएको छ।
जुनमा, ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याटिक गभर्नर गाभिन न्यूसमको विरोधका बीच—मिलिसियालाई फेडरल सेवामा बोलाएको थियो। त्यतिबेला लस एन्जेलस र छिमेकी क्षेत्रमा आप्रवासन छापाविरुद्ध प्रदर्शन चलिरहेको थियो।
ब्रेयरले यसअघि पनि ट्रम्पको यो कदम गैरकानुनी ठहर गर्दै सैनिकहरूलाई गभर्नरको नियन्त्रणमा फर्काउन आदेश दिएका थिए। तर त्यो आदेश लागु हुन नपाउँदै फेडरल अपिल अदालतले रोक्का गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो आदेशअनुसार क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डका सदस्यहरू फेब्रुअरीसम्म फेडरल नियन्त्रणमै रहनुपर्ने योजना छ।
ट्रम्प प्रशासनका वकिलहरूले विभिन्न शहरमा नेसनल गार्ड तैनाथीलाई उचित ठहराउँदै आप्रवासन लागू गर्ने अधिकारीहरूविरुद्धका प्रदर्शनलाई “विद्रोह” भन्दै तर्क गर्दै आएका छन्।
सर्वाधिक ४,११९ क्यालिफोर्निया नेसनल गार्ड सदस्य फेडरल नियन्त्रणमा थिए। तर अहिले यो सङ्ख्या ३०० मा झरेको छ। अक्टोबरसम्म लस एन्जेलसमै केवल १०० जना मात्र तैनाथ भएका देखिन्थे। बाँकीलाई शिकागो र पोर्टल्यान्ड पठाइएको थियो।