सुडानको विद्रोही समूहलाई हतियार नदिन अमेरिकाको चेतावनी
प्रकाशित मिति : कार्तिक २७, २०८२ बिहीबार
अमेरिकाले सुडानमा हतियार आपूर्तिमाथि कडा कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। क्यानाडामा सम्पन्न जी–७ विदेश मन्त्रीहरूको बैठकपछि अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले सुडानका अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) लाई हतियार आपूर्ति रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कठोर कदम चाल्न आग्रह गरेका हुन्।
रुबियोले एल फाशेर क्षेत्रमा आरएसएफले आमनागरिकमाथि “व्यवस्थित नरसंहार, बलात्कार र यौन हिंसा” गरेको आरोप लगाए। उनले ती घटनालाई “अत्यन्त भयावह” भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सुडानी सेनाले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले अफ्रिकी मार्ग हुँदै आरएसएफलाई हतियार र भाडाका सैनिक पठाएको दाबी गर्दै आएको छ।
यूएई र आरएसएफ दुवै पक्षले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। आरएसएफले रुबियोका बयानलाई “पक्षपाती” भन्दै पूर्णतः अस्वीकार गरेको छ। उनीहरूले कुनै बाह्य सहयोग नपाएको र शान्ति पहलमा सहभागी हुन तयार रहेको दाबी गरे।
अप्रिल २०२३ मा शक्ति–प्रतिस्पर्धाका कारण आरएसएफ र सुडानी सेनाबीच सुरु भएको द्वन्द्वले अहिले पूर्ण गृहयुद्धको रूप लिएको छ।
गत महिनामात्र आरएसएफले १८ महिनाको घेराबन्दीपछि एल फाशेर कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि डार्फुर क्षेत्रका सबै प्रमुख सहर उनीहरूको नियन्त्रणमा गएका छन्। सहरबाट थोरै मानिस मात्र भाग्न सफल भएका थिए।
अमेरिका र मानवअधिकार समूहहरूले आरएसएफले गैर–अरब समुदायमाथि हिंसा गर्दै “नरसंहार” जारी राखेको बताएका छन्।
रुबियोले आरएसएफले महिला र बच्चामाथि यौन हिंसा र हत्या गरिरहेको भन्दै यसलाई तुरुन्त रोक्न सबैको प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।
तर उनले यूएईलाई खुलेर आलोचना गर्न भने चाहेनन् । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानमा यूएई प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता रहेको विश्वसनीय प्रमाण पाइएको जनाइएको छ।
अमेरिका, यूएई, मिश्र र साउदी अरब मिलेर बनेको “क्वाड” समूहले गत सेप्टेम्बरमा ३ महिनाको मानवीय युद्धविराम, त्यसपछि स्थायी युद्धविराम र ९ महिनाको संक्रमणकाल प्रस्ताव गरेको थियो। आरएसएफले एल फाशेर कब्जा गरेपछि मात्र युद्धविराम मान्ने घोषणा गरेको थियो।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका अनुसार सर्बिया, रुस, चीन, टर्की, यमन र यूएईमा बनेका हतियार सुडानमा प्रयोग भएका छन्। सुडानको द्वन्द्वलाई “विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय सङ्कट” मानिएको छ।
अहिलेसम्म एक लाख पचास हजार भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। १ करोड २० लाख भन्दा बढी आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका छन्।