पोर्टल्यान्डमा नेशनल गार्ड पठाउने ट्रम्पको योजनामा अदालतले पुनर्विचार गर्ने
प्रकाशित मिति : ११ कार्तिक २०८२, मंगलबार
अमेरिकाको नवौँ सर्किट अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ओरेगनको पोर्टल्यान्डमा राष्ट्रिय गार्ड पठाउन अनुमति दिने निर्णय पुनर्विचार गर्ने घोषणा गरेको छ। यो निर्णयका विषयमा अदालतले गरेको अघिल्लो निर्णय पुनःविचार गरिने भएको हो।
अदालतले यो मुद्दा “एन बैंक रिहियरिङ” मा लैजाने निर्णय गरेको हो, जसअन्तर्गत ३ जना न्यायाधीशको सट्टा ११ जना न्यायाधीशहरूले पुनःसुनुवाइ गर्नेछन्। सुनुवाइको मिति भने तय गरिएको छैन।
“एन बैंक रिहियरिङ” भनेको अदालतमा कुनै मुद्दा पहिले साना प्यानलमा सुनेको भए बढी संख्यामा न्यायाधीश अर्थात् पूरा न्यायाधीशहरूको प्यानलद्वारा गरिने पुनःसुनुवाइ प्रक्रिया हो।
यस निर्णयले ट्रम्प प्रशासनलाई हालका लागि पोर्टल्यान्डमा नेशनल गार्ड पठाउन निषेध गर्ने आदेशलाई कायम राखेको छ। यसअघि शिकागोका एक संघीय न्यायाधीशले पनि यस्तै रोक लगाउने आदेश चार दिनका लागि थप गरेका थिए।
ट्रम्पले डेमोक्र्याट–शासित सहरहरूमा नेशनल गार्ड पठाउनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन्, जसले राष्ट्रपतीय शक्तिको सीमाबारे ठूलो राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याएको छ।
अक्टोबर २० मा नवौँ सर्किट अदालतले अघिल्लो निर्णयमा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्यारेन इमर्गटद्वारा जारी अस्थायी रोक आदेशलाई स्थगित गरेको थियो। उक्त आदेशले ट्रम्प प्रशासनलाई ओरेगनको नेशनल गार्डलाई संघीय नियन्त्रणमा लिएर पठाउन रोक लगाएको थियो।
ओरेगन राज्य र पोर्टल्यान्ड सहरले सेप्टेम्बर २८ मा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संयुक्त रूपमा मुद्दा दायर गरेका थिए, जब ट्रम्पले २०० जना ओरेगन गार्डहरूलाई पोर्टल्यान्ड पठाउने घोषणा गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले अदालतमा दर्ता गरिएका कागजातहरूमा गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। ओरेगनका कानूनी प्रतिनिधिहरूले अदालतलाई बुझाएका दस्तावेजमा ट्रम्प प्रशासनका विभिन्न फाइलहरूमा देखाइएका संख्याहरू एक-अर्कासँग मेल नखाएको बताएका छन्।