दुर्लभ खनिज आपूर्तिमा चीनको प्रभुत्व घटाउन अमेरिका र अस्ट्रेलियाद्वारा नयाँ सम्झौता
प्रकाशित मिति : ३ कार्तिक २०८२, सोमबार
फोटो : एएफपी/रासस
दुर्लभ खनिज आपूर्तिमा चीनको दबदबालाई चुनौती दिन अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच नयाँ सम्झौता भएको छ।
ट्रम्प प्रशासन र अस्ट्रेलियाबीचको ८.५ बिलियन डलर बराबरको ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ साझेदारी सम्झौताले उत्खनन र प्रशोधन क्षमता विस्तारमा जोड दिने बताइएको छ।
दुर्लभ खनिज तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरूको आपूर्ति बढाउने उद्देश्यले गरिएको नयाँ सम्झौतामा उनीहरूले हस्ताक्षर गरेपछि यो कार्यान्वयनमा आएको छ।
यो कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले चीनको बजार नियन्त्रणलाई कमजोर पार्ने रणनीतिका रूपमा लिएको हो।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीका अनुसार, यो सम्झौताले ८.५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनेछ। यसले अस्ट्रेलियाको उत्खनन र प्रशोधन क्षमतामा ठूलो विस्तार ल्याउनेछ।
सम्झौताअनुसार, दुवै देशले आगामी छ महिनाभित्र १ बिलियन डलर बराबरको संयुक्त लगानी गर्नेछन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र प्रधानमन्त्री अल्बानिजीबीचको यो सम्झौता वासिङ्टन डी.सी.मा अक्टोबर २० तारिखका दिन ह्वाइट हाउसमा सम्पन्न भएको हो।
सोही अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अस्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीचको बहु-अर्ब डलरको पनडुब्बी सम्झौता बारे पनि भनाइ राखेका थिए।
“यो सम्झौता पूर्ण रूपमा अघि बढ्दैछ। अस्ट्रेलियाले आफ्नो नयाँ पनडुब्बीहरू अवश्य पाउनेछ,” ट्रम्पले भने।
यसअघि ट्रम्प प्रशासनले यो सम्झौतामा “अमेरिका फर्स्ट” नीतिअनुसार पुनः समीक्षा गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि अस्ट्रेलियाले अमेरिकी पनडुब्बी खरिदमा समस्या आउने आशङ्का व्यक्त गरिएको थियो।
हाल चीनले विश्वको ७० प्रतिशत दुर्लभ खनिज उत्खनन र ९० प्रतिशत प्रशोधन प्रक्रिया नियन्त्रण गरेको छ। यी खनिजहरू रक्षा उपकरण, कम्प्युटर चिप, र गाडी निर्माण जस्ता क्षेत्रमा अत्यावश्यक मानिन्छन्।
चीनले हालै अमेरिकी शुल्क नीतिको प्रतिक्रियास्वरूप आपूर्ति सीमित गर्न थालेपछि अमेरिकी उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव भएको बताइन्छ।
अमेरिकाले पश्चिमी अस्ट्रेलियामा वार्षिक १०० टन उत्पादन क्षमताको नयाँ ग्यालियम रिफाइनरी निर्माणमा पनि लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, अमेरिकी एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक मार्फत २.२ बिलियन डलर बराबरको वित्तीय सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ।
यो सम्झौताले अमेरिका–अस्ट्रेलिया सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक र रणनीतिक मोडमा पुर्याएको छ।
चीनको प्रभुत्व घटाउने उद्देश्यसहित गरिएको यो पहलले विश्वव्यापी खनिज बजारमा नयाँ शक्ति सन्तुलन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।