उच्च अदालत गठन गर्न कानुनी बाटो खुला

नेपाल डेस्क

---

प्रकाशित मिति : भाद्र २७, २०७३ सोमबार

सरकारलाई उच्च अदालत गठनका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । संसद्मा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्नेछ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ । पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

व्यवस्थापिका संसद्को आइतबारको बैठकले न्याय प्रशासन विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । यस्तै न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद् विधेयक पनि संसद्ले पारित गरेको छ ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…

सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

संविधानको धारा १३९ ले प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा ३०० (३) ले एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठनको व्यवस्था गरेको छ । पारित विधेयक अनुसार अब हालका पुनरावेदन अदालतबाटै प्रादेशिक सीमाभित्र पर्ने एक अदालतलाई उच्च अदालत बनाइनेछ । प्रदेशको राजधानी नतोकिएको अवस्थामा न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको कार्यालय तोकिनेछ ।

पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि कायम रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालत विघटन हुनेछन् । तर, विधेयकको प्रावधानले प्रशासनिक रूपमा ती अदालत विघटन हुनेछैनन् । न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा हाल प्रादेशिक क्षेत्रभित्र रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये एक उच्च अदालत र बाँकी उच्च अदालतका इजलास हुनेछन् । प्रशासनिक सुगमताका आधारमा उच्च अदालतको कार्यालय तोकिने गोरखापत्रमा खबर छ । प्रदेशको राजधानी नतोकिएसम्मका लागि उच्च अदालतको केन्द्रीय कार्यालय सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा तोक्नेछ ।

संविधानको धारा २८८ अनुसार प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागेपछि हालको उच्च अदालतको कार्यालय फरक पर्न गएमा स्थानान्तरण हुने गरी कार्यालय तोकिनेछ । अहिले १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम छन् । कायम रहेका पुनरावेदन अदालतमध्ये प्रदेश नं. २, ३, ४, ६ र ७ मा दुई/दुईवटा तथा प्रदेश नं. १ र ५ मा तीन/तीनवटा छन् । विधेयक प्रमाणीकरणपछि सरकारले प्रादेशिक राजधानीलाई समेत ध्यानमा राखी एक÷एक पुनरावेदन अदालत उच्च अदालतमा रूपान्तरण गर्नेछ । अन्य अदालतहरू भने उच्च अदालतका इजलासमा परिणत हुनेछन् ।

उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दा सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछन् । उच्च अदालत स्थापनापछि पुनरावेदन तहमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पदस्थापन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।