कामदार भिसा शुल्क बढाएको भन्दै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर


प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०८२, बिहिबार

कामदार भिसामा १ लाख डलर शुल्क लाग्ने निर्णय ट्रम्प प्रशासनले गरेपछि त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

अमेरिकी वाणिज्य मण्डल (यू.एस. चेम्बर अफ कमर्स) ले दक्ष विदेशी कामदारहरूका लागि हुने एच-१बी भिसा कार्यक्रममाथि ट्रम्प प्रशासनले शुल्क तोकेर १ लाख डलर पुऱ्याएपछि त्यसका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

वाणिज्य मण्डलले दायर गरेको उजुरीमा यो शुल्क लागू भयो भने अमेरिकी व्यवसायहरूमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो निर्णयले श्रम लागत बढाउन वा दक्ष कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटाउन बाध्य पार्ने दाबी मुद्दामा गरिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र सशक्त पार्ने, कर सुधार स्थायी बनाउने र अनावश्यक नियमन घटाउने’ कार्यसूचीको भने वाणिज्य मण्डलले प्रशंसा गरेको छ।

गत महिना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै उक्त शुल्क लागू गरेका थिए। एच-१बी भिसा कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको भन्दै ट्रम्पले भिसा शुल्क बढाएको दाबी गरेका थिए।

आलोचकहरूले यो निर्णयले अमेरिकी श्रमिक वर्गलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्। यो कार्यक्रम अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रले—ठूला कम्पनीदेखि साना स्टार्टअपसम्म धेरै मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

व्हाइट हाउसले यो शुल्क “वैधानिक” र कार्यक्रम सुधारतर्फको “आवश्यक प्रारम्भिक कदम” हो भन्दै मुद्दा दायर भएपछि प्रतिक्रिया दिएको छ।

ट्रम्पले नयाँ घोषणा गरेको आदेश केवल नयाँ भिसा आवेदनहरूमा लागू हुने जनाइएको छ। उनीहरूलाई शुल्क तिरेर मात्र प्रवेश अनुमति दिइने भनिएको छ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

यस कदमले एलन मस्कलगायत धेरै प्रविधि व्यवसायीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ।

उनीहरूले एच-१बी कार्यक्रमले अमेरिकामा विश्वभरबाट उच्च प्रतिभा आकर्षित गर्न मद्दत पुऱ्याएको बताएका छन्।

एलन मस्क, माइक्रोसफ्टका सत्या नडेला र गुगल-प्यारेन्ट अल्फाबेटका सीईओ सुन्दर पिचाईजस्ता शीर्ष कार्यकारीहरूले आफ्नै करियर एच-१बी भिसामार्फत अमेरिकामा सुरु गरेका हुन्।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री हावर्ड लुटनिकले ट्रम्पको आदेशको समर्थन गर्दै सबै ठूला कम्पनीहरू यो कदमसँग सहमत भएका बताएका छन्।

धेरैजसो एच-१बी भिसाधारी भारत र चीनबाट अमेरिका आउने गर्छन्। टेक कम्पनीहरूले दक्ष कामदारहरूलाई अमेरिकी श्रमिकहरूले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

तर व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता टेलर रोजर्सले यो कदमले कम्पनीहरूलाई अमेरिकी मजदुर घटाउने दरलाई रोक्न प्रयास गर्ने बताएकी छिन्।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com