विदेशी सहायता भुक्तानी रोक्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको अनुमति
प्रकाशित मिति : श्रावण २९, २०८२ बिहीबार
विदेशी सहायता भुक्तानी रोक्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतले अनुमति दिएको छ ।
अमेरिकी अपिल अदालतको फैसलाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ठूलो कानुनी जीत दिलाएको छ । संघीय सरकारले विदेशी सहायता भुक्तानी जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन भनेर ट्रम्प प्रशासनले बचाउ गरिरहेको थियो ।
ट्रम्पप्रशासनलाई कांग्रेसद्वारा पहिले नै स्वीकृत अर्बौं डलरको विदेशी सहायता पुनः उपलब्ध गराउन तल्लो अदालतको आदेशमा भनिएको थियो।
तर अपिल अदालतको यो निर्णयलेतल्लो अदालतको त्यो आदेश उल्टाएको छ । यस वर्ष जनवरीमा ह्वाइट हाउसमा फर्किएको पहिलो दिनमै ट्रम्पले सबै प्रकारको विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्ने आदेश दिएका थिए।
सरकारी अनुदानमा ठूलो मात्रामा निर्भर अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहहरूले ट्रम्पको आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। कटौतीमापरेका रकममध्ये करिब ४बिलियन डलर सेप्टेम्बरसम्मका लागि ग्लोबल हेल्थ कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थियो।
यससँगै,२०२८ सम्मका लागि कांग्रेसले स्वीकृत गरेको एचआईभी रएड्स कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ६ बिलियन डलरभन्दा बढी रकम पनि यो निर्णयपछि ट्रम्प प्रशासनले काट्नसक्ने भएको छ ।
अपिल अदालतका तीन न्यायाधीशको प्यानलमध्ये दुईजनाले सहायता समूहहरूलाई यो मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नभएको ठहर गरेका छन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूहहरूले फेब्रुअरीमा प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मार्चमाएक जिल्ला न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनको फन्ड रोक्ने कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अस्थायी आदेशमार्फत रोक लगाएका थिए । उक्त रकम कांग्रेसद्वारा विनियोजित भएको भनेर यस्तो आदेश भएको थियो।
पदमा फर्किएपछि ट्रम्पले विदेशी सहायता ठूलो मात्रामा कटौती गर्दै मुख्य विदेशी सहायता निकाय यूएसएजेंसी फरइन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट
युएसएआईडी प्रायः बन्द गरेका थिए ।
मार्चसम्ममा उक्त निकायका ८० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यक्रमहरू रद्द गरिएका थिए । १ जुलाईमा बाँकी सबै कार्यक्रमहरू स्टेट डिपार्टमेन्टमा स्थानान्तरण गर्दै युएसएआईडी औपचारिकरूपमा बन्द गरिएको थियो।
पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुस र बराक ओबामाले यस कदमको आलोचना गरेका थिए । विश्वभरका मानवीय संस्थाहरूले ट्रम्पको सहायता कटौतीलाई घातक भनेका छन्।
यस वर्षको सुरुवातमा दलान्सेट नामक प्रतिष्ठित चिकित्सा पत्रिकाका अनुसन्धानकर्ताहरूले यी कटौतीका कारण २०३० सम्ममा थप १ करोड ४० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन ।