ट्रम्प प्रशासनले सहायता रकम रोकेपछि अमेरिकी विद्यालयहरु आर्थिक संकटमा जाने जोखिम


प्रकाशित मिति : असार २२, २०८२ आईतबार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करिब ७ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको शिक्षा सहायता रकम रोक्ने निर्णय गरेपछि देशभरका विद्यालयहरू आर्थिक संकटमा परेका छन् ।

यी रकमहरू जुलाई १ मा वितरण हुने आशामा विद्यालयहरूले योजना बनाइरहेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले राज्यहरूलाई पठाएको इमेलमा रोकिएको रकमको विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

८९० मिलियन डलर अंग्रेजी सिक्दै गरेका विद्यार्थीहरूका लागि, ३७५ मिलियन डलर प्रवासी किसानका बच्चाहरूका लागि शैक्षिक सहयोग,२.२ बिलियन डलर शिक्षक तालिमका लागि, १.४ बिलियन डलर स्कुलको अघिल्लो र पछिल्लो समयका कार्यक्रमहरू तथा १.३ बिलियन डलर कलेज परामर्श लगायत शैक्षिक सशक्तिकरण कार्यक्रमहरूको बजेट कटौती लागि समीक्षा भइरहेको ट्रम्प प्रशासनले पठाएको इमेलमा उल्लेख गरिएको छ ।

धेरैजसो डेमोक्र्याट सांसद, विभिन्न राज्य सरकारहरू र शिक्षा समर्थक समूहहरूले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमलाई गैरकानुनी भनेका छन् । उनीहरूले यसलाई कंग्रेसले स्वीकृत गरिसकेको रकमलाई अवैध रूपमा रोकिएको भनेर आरोप लगाएका छन ।

खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏

अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।

न्युयोर्कका विद्यालयहरूले अवैध आप्रवासी प्रवर्द्धनमा रकम खर्च गरेको, वासिङ्टन राज्य ले अमेरिकी छात्रहरूको लागि छुट्याइएको छात्रवृत्ति अवैध आप्रवासीहरूलाई निर्देशित गर्न प्रयोग गरेको तथा स्कुल सुधार कोष “क्वियर रेसिस्टेन्स इन द आर्ट्स” नामक सेमिनारका लागि प्रयोग गरिएको ट्रम्प प्रशासनले आरोप लगाएको छ ।

यस अनुदानले सन् २०२५–२६ शैक्षिक वर्षका लागि बजेटलाई स्थिर राख्ने उद्देश्य बोकेको थियो । तर सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले राज्यहरूलाई पठाएको इमेलमा कोष वितरण सूचना कार्यक्रम समीक्षा सकिएपछि मात्र पठाइने उल्लेख गरिएको छ ।

क्यालिफोर्नियाका शिक्षा अधिकारीहरूले यो रकम रोक्नु राष्ट्रपति ट्रम्पको प्राथमिकताअनुसार खर्च सुनिश्चित गर्न गरिएको हो भनेर आलोचना गरेका छन ।
राज्यले यस निर्णयविरुद्ध कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

शिक्षा रकम रोक्ने निर्णयले राष्ट्रव्यापी रूपमा विद्यालयहरूलाई ठूलो आर्थिक चुनौतीमा पारेको छ ।

विशेषगरी प्रवासी, निम्न आयस्तरका, र अंग्रेजी सिक्ने विद्यार्थीहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । राज्यहरू र शिक्षा समर्थक समूहहरूले अब कानुनी चुनौतीको तयारी गरिरहेका विश्लेषकहरुले बताएका छन ।

© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com