ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई फाइदा पुग्ने काम गरिरहेको डेमोक्र्याट सांसदको आरोप
प्रकाशित मिति : जेष्ठ ६, २०८२ मंगलबार
Secretary of State Marco Rubio attends a National Day of Prayer event in the Rose Garden of the White House, Thursday, May 1, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले विदेशी सहायता तथा कूटनीतिक कार्यक्रमहरूमा गरिएको बजेट कटौतीको बचाउ गरेका छन । उनले सिनेट विदेश सम्बन्ध समितिमा बयान दिने क्रममा बजेट कटौतीको बचाउ गरेका हुन । उनी उक्त समितिमा पहिला सदस्य रहेका थिए ।
तर समितिका प्रमुख डेमोक्र्याट सांसद जीन शाहीनले यस्तो कटौती र अमेरिकन अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी यूएसएआईडी को विघटनले चीनलाई विश्वमञ्चमा फाइदा मिल्ने चेतावनी दिइन्।
एलन मस्कले यूएसएआईडीलाई चिरेर फ्याल्ने प्रयास गरिरहेका बेला ८३ प्रतिशत विदेशी कार्यक्रम कटौती गर्न प्रस्ताव गर्नु गलत भएको उनको भनाई छ । चीनले आफ्नो कूटनीतिक बजेट ८.४ प्रतिशतले बढाएको सिनेटर शाहीनले भनेकी छन ।
अमेरिकी दूतावासहरू बन्द गर्ने र कूटनीतिक जनशक्ति घटाउने कुरा गरिरहेका बेला चीनसँग विश्वमै सबैभन्दा धेरै कूटनीतिक मिशन छन्।
रुबियोको नियुक्ति सुनुवाइ जनवरीमा भएको थियो । जब उनी अझै सिनेटर थिए । त्यस यता ट्रम्प प्रशासनले यूएसएआईडीलाई लगभग विघटन गरिसकेको छ।
रुबियो अहिले २८.५ बिलियन डलरको नयाँ विदेशी मामिला बजेटको बचाउ गर्दैछन् । जुन अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा करिब आधा हो।
उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्न कृयासिल रहेको बताइन्छ । केही विदेशी दूतावासहरू बन्द गर्ने विचारमा पनि रुबियो रहेको देखिएको छ । शाहीनले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनले लिएको कूटनीतिक रणनीतिप्रति पनि प्रश्न उठाइन्।
तर रुबियोले रुसले त्यो चाहन्छ जुन उसले पाएको छैन र जसको उसले अधिकार पनि राख्दैन भनेका छन।
सिनेट समितिका रिपब्लिकन अध्यक्ष जिम रिस्चले यूएसएआईडीको पुनःसंरचना समर्थन गरेका छन । उनले बाँकी कामहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा मिलाएर लैजानुपर्ने बताए।
तर डेमोक्र्याट सिनेटर ब्रायन शात्जले परिवर्तनहरू एकपक्षीय र अलोकतान्त्रिक रूपमा गरिएको आरोप लगाएका छन्।
चार महिना अघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा विश्वास गर्ने रुबियो अहिले यो पूरै प्रणालीको ध्वंसको जिम्मेवार व्यक्ति भएका छन् उनले न्यूयोर्कको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्समा भनेका छन ।
अमेरिका अहिले आफ्नो परराष्ट्र रणनीतिमा ठूला परिवर्तनको मोडमा पुगेको छ । यसले विश्व राजनीति र कूटनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने संभावना रहेको छ ।