एमसीसी खारेज गर्दा नेपाल लगायतका देशमा चीनका लागि ढोका खुल्ने अमेरिकी सिनेटरको भनाइ
प्रकाशित मिति : बैशाख १२, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकी सिनेटरले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेज गर्दा नेपाल लगायतका देशमा चीनका लागि ढोका खुल्ने बताएकी छिन् । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको प्रतिवाद गर्न एमसीसी एक आवश्यक उपकरण रहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी सिनेटर जीन शाहीनले भनिन्, “यसलाई कमजोर पार्नाले चीनलाई अमेरिका पछाडि हटेका स्थानहरूमा अझ बढी फाइदा उठाउन र लगानी गर्न ढोका खोल्छ—जसरी चीनले नेपालमा गरिरहेको छ।”
एमसीसी द्विदलीय, स्वतन्त्र सरकारी एजेन्सी भएको र आर्थिक वृद्धि मार्फत विश्वव्यापी गरिबी हटाउने उद्देश्यले अमेरिकी कंग्रेसद्वारा कानुनमार्फत स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले गत वर्ष मात्रै संसदले द्विदलीय विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति जो बाइडेनले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर यसलाई कानुनमा परिणत गरेकाले एमसीसीको लागि उपयुक्त देशहरूको दायरा विस्तार गरेको उल्लेख गरेकी छिन्।
न्यु ह्याम्सायरकी डेमोक्रेटिक सिनेटर शाहीन अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिको प्रमुख सदस्य हुन्। उनले एलन मस्कको नेतृत्वमा रहेको “डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सी” द्वारा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई विघटन गर्ने प्रयाससम्बन्धी रिपोर्टहरूमा प्रतिक्रिया दिँदै एक विज्ञप्ति जारी गरेकी हुन्।
उनले भनिन्, “राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा २० वर्षअघि स्थापना गरिएको एमसीसीले आर्थिकरूपमा रूपान्तरण गर्ने, पारदर्शी र जवाफदेही परियोजनाहरू मार्फत वैदेशिक सहायतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्दै आएको प्रमाणित इतिहास बोकेको संस्था हो। यसले कोसोभो र सेनेगालजस्ता साझेदार देशहरूलाई लोकतान्त्रिक संस्थाहरू मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा सहयोगमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।”
“एमसीसीको यो विनाशकारी विघटनले अमेरिकालाई बलियो बनाउन केही नगर्ने तथा यसले हाम्रो आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षा हितलाई मात्र हानि गर्नेछ,” उनले बताएकी छिन्।
अमेरिकाले एमसीसीका सहयोग कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेका विवरणहरु हालै सार्वजनिक भएका थिए। यस निर्णयपछि पनि नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ।
एमसीसीका कर्मचारीलाई मे ५ देखि प्रशासकीय बिदामा राख्ने तयारी भएको र एमसीसी बन्द हुनेबारे संस्थाले बुधबार कर्मचारीलाई इमेलमार्फत सूचना दिएको जनाइएको छ। बुधबारको बैठकमा एमसीसीका कर्मचारीलाई परियोजनाका सबै कार्यक्रम बन्द गरिने र कर्मचारी संख्या न्यूनतममा झारिने जानकारी दिइएको थियो। त्यस्तै इमेलमा पनि एमसीसीका सम्पूर्ण कार्यक्रम बन्द गरिने र कर्मचारी संख्या घटाइने उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।
२०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल कम्प्याक्टको प्रारम्भिक बजेट ५०० मिलियन डलर थियो भने पछि ५० मिलियन थपिएको थियो । यो विद्युत् प्रसारण परियोजना र सडक मर्मतसम्भार परियोजना जस्ता मुख्य पहलहरूमा केन्द्रित छ । यी परियोजनाहरूले नेपालको विद्युत् सञ्जाललाई सुदृढ गर्दै जलविद्युत् क्षमता उपयोग गर्न र मुख्य सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
कम्प्याक्ट २०२३ अगस्ट ३० मा कार्यान्वयनमा आएको थियो तर बढ्दो लागतका कारण थप रकमको आवश्यकता देखिएको भन्दै रकम थपिएको थियो । नेपाल परियोजनामा नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर योगदान गरेको छ। कार्यक्रमको कुल बजेट ७४७ मिलियन डलर रहेको छ।