उच्च शिक्षाको मान्यता प्रक्रियामाथि नियन्त्रण ल्याउने कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पद्वारा हस्ताक्षर
प्रकाशित मिति : बैशाख १०, २०८२ बुधबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत देशको उच्च शिक्षाको मान्यता प्रक्रियामाथि कडा नियन्त्रण ल्याउने घोषणा गरेका छन । यो कदम ट्रम्पको प्रशासनद्वारा शिक्षा क्षेत्रमा नियन्त्रण बढाउने पछिल्लो प्रयास हो ।
यो आदेशमार्फत संघीय सरकारले कुन कलेज वा विश्वविद्यालयहरूले संघीय विद्यार्थी ऋण र पेल ग्रान्ट जस्ता वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउने भनेर निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउनेछ ।
यी सहायता कार्यक्रमहरूले उच्च शिक्षालयहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो आर्थिक फाइदा पुर्याउने गरेका छन् ।
ह्वाइट हाउसका अधिकारीले कमजोर प्रदर्शन वा संघीय नागरिक अधिकार ऐनको उल्लंघन गर्ने उच्च शिक्षा मान्यताकर्ताहरूमाथि निगरानी, निलम्बन, अस्वीकार वा समाप्त गर्ने अधिकार “शिक्षा मन्त्रीलाई दिइने बताएका छन ।
आदेशमा अमेरिकन विश्वविद्यालय, कानुन कलेज र मेडिकल कलेजहरूमा हुने गैरकानुनी विभेदबारे छानबिन र कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन दिइएको छ ।
शिक्षा मन्त्री लिण्डा म्याकम्याहनले विश्वविद्यालयहरूलाई “योग्यता आधारित प्रणाली बन्नुपर्ने विचारमा जोड दिइन् । यो ट्रम्प प्रशासनको विविधता, समानता र समावेशिता सम्बन्धी कार्यक्रमहरूप्रति चर्को विरोधकोनिरन्तरता हो ।
राष्ट्रपतिले शिक्षा मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्न विभिन्न कार्यकारी आदेशहरूमा पनि हस्ताक्षर गरे । ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमाथि २.२ बिलियन डलरको संघीय अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको बेलामा यी आदेशहरू आएका हुन । जुन निर्णयले शैक्षिक स्वतन्त्रता र संघीय नियन्त्रणबारे बहस चर्काएको छ ।
आदेशले कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सम्बन्धी शिक्षालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । “यो ठूलो कुरा हो,” ट्रम्पले हस्ताक्षर समारोहमा भने, “हामी एआईमा खरबौं डलर लगानी गरिरहेका छौं।”
ह्वाइट हाउसका कर्मचारी सचिव विल शार्फका अनुसार यो आदेशले स्कुल तथा कलेजहरूलाई एआई उपकरणको प्रयोगमा विद्यार्थीहरूलाई दक्ष बनाउन सुनिश्चित गर्नेछ ।
अर्को आदेशले विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमाथि कानुनको कार्यान्वयन गर्न संघीय निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।